वन विभागाचे ‘पीडीए’ वांद्यात

वनगुन्ह्यांची तत्काळ नोंद व्हावी यासाठी वन विभागाने २०१३ साली राज्यभरातील वनरक्षक व वनपालांना पीडीए (पर्सनल डिजिटल असिस्टंट) सॉफ्टवेअर असलेले स्मार्ट मोबाईल उपलब्ध करून दिले.

ठळक मुद्देवनगुन्ह्यांची तत्काळ नोंद व्हावी यासाठी वन विभागाने २०१३ साली राज्यभरातील वनरक्षक व वनपालांना पीडीए (पर्सनल डिजिटल असिस्टंट)

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वनगुन्ह्यांची तत्काळ नोंद व्हावी यासाठी वन विभागाने २०१३ साली राज्यभरातील वनरक्षक व वनपालांना पीडीए (पर्सनल डिजिटल असिस्टंट) सॉफ्टवेअर असलेले स्मार्ट मोबाईल उपलब्ध करून दिले. मात्र मागील वर्षभरापासून मोबाईलधारकांना मोफत डेटा व व्हाईस कॉलिंग उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने वनपाल व वनरक्षकांनी पीडीएच्या वापरावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वन विभागाच्या कार्याला गती उपलब्ध करून देण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी वन विभागाचा संपूर्ण कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत जंगलामध्ये एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्याची तत्काळ नोंद करता यावी या उद्देशाने राज्यभरातील नऊ हजार वनरक्षक व २ हजार ६६२ वनपालांना पीडीए सॉफ्टवेअर असलेले स्मार्ट मोबाईल व बीएसएनएल कंपनीचे सीमकार्ड मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले. वन विभागामार्फत महिन्याला एक जीबी डेटा मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यासाठी बीएसएनएलसोबत वन विभागाचा करार झाला आहे. सुरूवातीचे दोन ते तीन वर्ष नियमीतपणे डेटा उपलब्ध करून दिला जात होता. यावर्षीपासून मात्र डेटा उपलब्ध करून देण्यात प्रचंड अनियमीतता आली आहे. कधीकधी दोन ते तीन महिने डेटा उपलब्ध करून दिला जात नाही. परिणामी वनरक्षक व वनपालांना स्वत:कडचे पैसे खर्च करावे लागत आहेत. त्याचबरोबर मागील दोन वर्षांपासून वन विभागाने सीमकार्ड सुध्दा उपलब्ध करून देणे बंद केले आहे. स्वत:चे सीम वापरणाºया मोबाईलधारकांना अगदी सुरूवातीपासूनच मोबाईल वापराचा खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागत आहे.
त्यामुळे वनरक्षक व वनपाल यांच्यामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. डिसेंबर महिन्यापासून पीडीएचा वापरच बंद करण्याचा निर्णय वनरक्षक व वनपाल संघटनेने घेतला आहे. पीडीएच्या माध्यमातूनच वनरक्षक व वनपाल प्रत्येक माहिती वरिष्ठ स्तरावर पाठवीत असल्याने पीडीएचा वापर बंद झाल्यास वन विभागाचे कामकाज ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.

तांत्रिक कर्मचाºयाचा दर्जा देण्याची मागणी
वनरक्षक व वनपाल यांना वनविभाग अतांत्रिक कर्मचारी मानते. या आधारावरच वनरक्षक व वनपाल यांची वेतनवाढ थांबविण्यात आली आहे. वनरक्षकाचे पद हे पोलीस विभागातील हवालदार व महसूल विभागातील तलाठी तर वनपालाचे पद पोलीस विभागातील पोलीस उपनिरिक्षक व महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी यांच्या दर्जाचे मानले जाते. मात्र महसूल विभाग व पोलीस विभागाच्या तुलनेत वनरक्षक व वनपालांना कमी वेतन दिले जात आहे. वनरक्षक व वनपाल यांना अतांत्रिक कर्मचारी मानत असताना त्यांच्याकडे पीडीए चालविण्याचे काम कसे काय दिले जात आहे. पीडीएचे काम करायचे असेल तर वन विभागाने वनरक्षक व वनपाल यांना तांत्रिक कर्मचारी मानून इतर विभागांप्रमाणेच वेतन द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

वन विभागाचा कारभार आॅनलाईन करण्यासाठी वन विभागाने प्रत्येक वनरक्षक व वनपालाला पीडीए उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र डेटा उपलब्ध करून देण्यात प्रचंड अनियमितता असल्याने वनपाल व वनरक्षकांमध्ये नाराजी आहे. वनपाल व वनरक्षक पीडीए वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांना तांत्रिक कर्मचारी मानावे, यासाठी येत्या काही दिवसात वनपाल व वनरक्षक पीडीएच्या वापरावर बहिष्कार घालणार आहेत.
- योगेश शेरेकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्टÑ राज्य वनरक्षक व वनपाल संघटना

पीडीएच्या वापरामुळे वन विभागाचे काम गतीमान होण्यास मदत झाली आहे. इंटरनेट डेटा उपलब्ध करून देण्याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केला जाईल.
- डब्ल्यू. आय. एटबॉन, मुख्यवनसंरक्षक, गडचिरोली