Declare the district drought affected | जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करा

ठळक मुद्दे जिल्हा काँग्रेस कमिटीची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात धानपिकावर मावा, तुडतुडा या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ २० ते २५ टक्केच उत्पादन झाले. प्रतिहेक्टरी जवळपास ५० हजारांचे नुकसान झाले. उत्पादन खर्च भरून निघणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना सरसकट २५ हजार रूपयांची हेक्टरी मदत द्यावी, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
२०१७-१८ यावर्षीच्या खरीप हंगामात सुरुवातीपासूनच अनियमित पाऊस झाला. अनेक शेतकऱ्यांची धान रोवणी उशिरा झाली. त्यामुळे धानपिकाला फटका बसला. धानपीक जोमात येत असताना तसेच गर्भावस्थेत असताना मावा, तुडतुडा, खोडकिडा यासह विविध रोगांचा प्रादुर्भाव धानपिकावर झाला. अनेक शेतकºयांनी तीन ते चार वेळा फवारणी करूनही उपयोग झाला नाही. यात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला. त्यानंतर दिवाळी सणात परतीचा पाऊस आला. यादरम्यान हलके धानपीक कापणीला आले होते. परंतु पावसामुळे धानपीक सडले. जडप्रतीचे धानपीक विविध रोगांनी नष्ट झाले. अनेक गावांमध्ये पंचनामे करण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही. शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून प्रती हेक्टरी २५ हजार रूपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवाने यांनी स्वीकारले.
याप्रसंगी अनूसुचित जाती विभागाचे अध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, मिलींद बोगसर, शहर अध्यक्ष सतीश विधाते, पी.टी. मसराम, रामदास टिपले, लहुकुमार रामटेके, नंदू वाईलकर, प्रभाकर वासेकर, पांडुरंग घोटेकर, लता ढोक, पंकज बारसिंगे, कमलेश खोब्रागडे यांच्यासह काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आणेवारी चुकीची दाखविल्याचा आरोप
खरीप हंगामात दरवर्षीच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत २० ते २५ टक्के उत्पादन झाले. परंतु सरकारी सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातील केवळ १६६ गावांची आणेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी दाखविण्यात आली. ही आणेवारी चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून दाखविण्यात आली. तसेच शासनाची दिशाभूल करणारा अहवाल महसूल व कृषी विभागामार्फत शासनाला सादर करण्यात आला. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी शासकीय मदतीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकºयांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.