आकांक्षित जिल्हा रिक्तपदांनी खिळखिळा

देशातील ११५ आकांक्षित जिल्ह्यांत समावेश असलेल्या गडचिरोलीला प्रगत जिल्ह्यांच्या यादीत आणण्यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. पण विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची कमतरता अजूनही जाणवत आहे.

ठळक मुद्दे२३ टक्के अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या : २६ टक्के महसूल कर्मचाºयांची पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील ११५ आकांक्षित जिल्ह्यांत समावेश असलेल्या गडचिरोलीला प्रगत जिल्ह्यांच्या यादीत आणण्यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. पण विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची कमतरता अजूनही जाणवत आहे. महसूल विभागात अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे हा आकांक्षित जिल्हा खिळखिळा होत आहे.
कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशा मनुष्यबळाची गरज असते. त्यातही गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात संपर्काची साधने कमी असल्यामुळे जास्त मनुष्यबळाची गरज आहे. पण जास्त मनुष्यबळ देणे दूर, मंजूर आहे ते मनुष्यबळही या जिल्ह्याला मिळू शकत नसल्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत.
महसूल विभाग हा जिल्हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीपासून तर शासनाला महसूल मिळवून देण्यापर्यंत अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या या विभागाला पार पाडाव्या लागतात. अशा स्थितीत गट-अ मधील (क्लास वन) अधिकाऱ्यांची ३३ पैकी ८ पदे रिक्त आहेत. त्यात अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) आणि जिल्हा पुरवठा तसेच एटापल्ली व कुरखेडा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अधिकाºयांच्या या रिक्त पदांमुळे एका अधिकाऱ्याला तीन-तीन प्रभार सांभाळावे लागत आहेत.
गट-ब मध्ये मोडणाऱ्या नायब तहसीलदारांची ७८ पैकी १७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या तहसील कार्यालयातील कारभारावर परिणाम झाला आहे. गट-क मधील कर्मचाऱ्यांची ७०८ पैकी १०० पदे रिक्त आहेत. तर गट-ड मधील १५३ पैकी ६८ पदे (४४.४४ टक्के) रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे दर महिन्याला विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक होते. त्यात रिक्त पदांचाही आढावा घेतला जातो. ही माहिती शासनापर्यंत पोहोचते. तरीही या जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याच्या बाबतीत शासनाकडून उदासीनता दाखविली जात आहे. आकांक्षित जिल्हा या नात्याने तरी या जिल्ह्यातील महसूल विभागासह इतर सर्व विभागांमधील रिक्त पदे तातडीने भरून जिल्ह्याच्या प्रगतीमधील अडथळे दूर करावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात आहे.
आर.आर. पाटलांनी भरली होती सर्व पदे
आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी स्वत:हून या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारून विविध लोकोपयोगी कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवून दिला होता. यादरम्यान त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व विभागांमधील रिक्त पदे भरून प्रथमच या जिल्ह्याला परिपूर्ण केले होते. परंतू गेल्या चार वर्षात पुन्हा स्थिती बदलली असून रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे.