८९ आदिवासीबहूल गावे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

स्वत:हून पुढाकार घेऊन व धाडस करीत नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या नक्षलग्रस्त भागाच्या आदिवासी क्षेत्रातील गावांना शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याबाबतची नक्षल गावबंदी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देनक्षल गावबंदी योजना : निधीअभावी गावातील विकासकामे रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्वत:हून पुढाकार घेऊन व धाडस करीत नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या नक्षलग्रस्त भागाच्या आदिवासी क्षेत्रातील गावांना शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याबाबतची नक्षल गावबंदी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत गावबंदी केलेल्या गावांनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांना पोलीस अधीक्षकांनी शिफारस दिली आहे. मात्र वर्षभराचा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील ८९ आदिवासीबहूल गावे शासनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या गावातील प्रस्तावित विकासकामे रखडली आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या ३० आॅक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार, नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या गावांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची तरतूद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद कमी होऊन जिल्ह्याचा विकास व्हावा, या हेतूने शासनाने नक्षल गावबंदी योजना अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून मिळालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या निधीतून गावात ग्रामसभेमार्फत विकासाची अनेक कामे केली जातात. सदर अनुदानाच्या रकमेतून गावाचा विकास व्हावा, या हेतूने जिल्ह्यातील अनेक गावे या योजनेत अलिकडे मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. नक्षलवाद्यांना गावबंदी करूनही शासन व प्रशासनाकडून निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया गतीने होत नसल्याने प्रस्ताव सादर केलेल्या ९० वर गावांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.
नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेल्या गावांना गाव विकासासाठी तीन लाख रूपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनाकडून दिले जाते. मात्र बिगर आदिवासी २० वर गावांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी प्रदान करून अनुदान द्यावे, अशी मागणी संबंधित बिगर आदिवासी गावांकडून होत आहे.
अनुदानापासून वंचित असलेली बिगर आदिवासी गावे
सन २०१७-१८ या वर्षात चामोर्शी व गडचिरोली तालुक्यातील जवळपास २५ वर बिगर आदिवासी गावांनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी करून याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला. प्र्रस्तावासोबत ग्रामसभेचा यासंदर्भातील ठरावही जोडला आहे. नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनात्मक अनुदान मिळण्यासाठी चामोर्शी तालुक्यातील १४ व गडचिरोली तालुक्यातील १२ गावांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. या २५ वर गावांच्या प्रस्तावांना पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारसही केली आहे. यामध्ये चामोर्शी तालुक्यातील खोर्दा, पदाटोला, हिवरगाव, अनंतपूर, निमगाव, निमरडटोला, कुदर्शीटोला, हळदीमाल, भिक्षीमाल, सेल्लूर, गड्डेगुड्डा, गणपूर, काशिपूर, अकोला आदी गावांचा समावेश आहे. तर गडचिरोली तालुक्यातील मोहटोला, विहीरगाव, विहिरगाव टोली, शाहूटोला, मुरमाडीटोला, वाकडी, चांभार्डा, चांभार्डा टोला, राजगाटा चेक, चुरचुरा माल, महादवाडी, राखीटोला आदी गावांचा समावेश आहे.
२ कोटी ६७ लाखांची गरज, प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रस्ताव प्रलंबित
जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत शिफारस झालेल्या ८९ आदिवासी बहूल गावांना अनुदान देण्यासाठी एकूण २ कोटी ६७ लाख रूपयांची गरज आहे. सदर निधी शासनाकडून प्राप्त झाल्यास संबंधित गावांमध्ये विकासकामे मार्गी लागू शकतात. सदर ८९ गावांना २ कोटी ६७ लाख रूपयांचे अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव अहेरी, भामरागड, गडचिरोली या तिन्ही प्रकल्प कार्यालयात सादर करण्यात आले आहेत. अहेरी प्रकल्प कार्यालयाकडे २४ गावांसाठी ७२ लाख रूपये निधीची आवश्यकता असून यात अहेरी व मुलचेरा तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. भामरागड प्रकल्प कार्यालयाकडे ५४ लाख रूपयांच्या निधीसाठी एटापल्ली तालुक्याच्या १८ गावांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. याशिवाय गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाकडे आरमोरी, चामोर्शी, कोरची, कुरखेडा या चार तालुक्यातील एकूण ४७ गावांसाठी १४१ लाख रूपये निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सदर योजनेंतर्गत सादर करण्यात आला आहे.