३५ वर्षानंतर मिळाला न्याय

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर गडचिरोलीच्या आदेशानुसार आष्टीच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील अहेरी रोडलगतच्या ५ हजार ३०० चौरस फूट जागेवरील दुकानगाळ्यांचे अतिक्रमण हटवून या जागेचा ताबा मुरलीधर पोनलवार व गजानन पोनलवार यांना देण्यात आला.

ठळक मुद्देअतिक्रमण हटवून जागेवर घेतला ताबा : आष्टीत दिवाणी न्यायालयाची मोठी कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी : दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर गडचिरोलीच्या आदेशानुसार आष्टीच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील अहेरी रोडलगतच्या ५ हजार ३०० चौरस फूट जागेवरील दुकानगाळ्यांचे अतिक्रमण हटवून या जागेचा ताबा मुरलीधर पोनलवार व गजानन पोनलवार यांना देण्यात आला. दिवाणी न्यायालयाच्या वतीने ही मोठी कारवाई चोख पोलीस बंदोबस्तात २२ जूनला करण्यात आली.
सन १९६४ मध्ये सदर ५ हजार ३०० चौ.फूट जागा मुरलीधर पोनलवार व गजानन पोनलवार रा. अनखोडा यांनी घोटच्या अध्येंकीवार यांच्याकडून खरेदी केली. या दोघांचेही नावे ९९/२, १७६, १७७ क्रमांकाच्या सातबाऱ्यावर नमूद आहे. सदर जागा कृष्णाजी खुटेमाटे (मय्यत) व पंढरीनाथ खुटेमाटे यांना हॉटेल चालविण्यासाठी व वापरण्यासाठी देण्यात आले. त्यांनी या ठिकाणी हॉटेलचा व्यवसाय सुरू केला व त्याच ठिकाणी त्यांचे वास्तव्य होते. खुटेमाटे यांनी गाळे बांधकाम करून भाड्याने दिले. अनेक वर्ष वास्तव्य असल्याने ही जागा खुटेमाटे यांनी आपल्या ताब्यात घेतली होती. पोनलवार यांना सदर जागेचा ताबा देण्यास खुटेमाटे यांनी नकार दिला. त्यानंतर पोनलवार यांनी हे प्रकरण कोर्टात न्यायप्रविष्ट केले.
२०१५ मध्ये खुटेमाटे यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. त्यानंतर २१ जानेवारी २०१७ ला दुसºयांदा त्यांचे अपील कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर खुटेमाटे यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केली. येथेही अपील फेटाळण्यात आले. यापूर्वी सदर जागेचा ताबा घेण्याचा आदेश कोर्टाने दोनदा काढला होता. परंतु घराला कुलूप असल्याने व महावितरणची परवानगी नसल्याने या जमिनीचा ताबा मूळ मालकाला देण्यात आला नाही. गडचिरोलीचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी.एम.पाटील यांनी कब्जा वॉरन्टचा आदेश पारित केला. २१ व २२ जूनला कब्जा वॉरन्ट देण्यात आला. बेलीफ राजेश रणशूर यांचेवर अतिक्रमण हटवून जागेचा कब्जा देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. घर, हॉटेल व दुकानाचे गाळे पाडून सदर जागेचा ताबा मुरलीधर पोनलवार व गजानन पोनलवार यांना देण्यात आला. विद्युत पुरवठा बंद करण्याचे आदेश महावितरणला न्यायालयामार्फत देण्यात आले आहे.