२.६९ कोटींच्या अंगणवाड्या बांधकामाचा हिशेब गुलदस्त्यात

जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी मानव विकास मिशनमधून विविध घटकांसाठी निधी दिला जातो. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला ६६ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ४ कोटी २६ लाखांचा निधी दिला होता.

ठळक मुद्दे२०१५ पूर्वीचे काम : मानव विकास मिशनमधून दिला होता ६६ अंगणवाड्यांसाठी निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी मानव विकास मिशनमधून विविध घटकांसाठी निधी दिला जातो. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला ६६ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ४ कोटी २६ लाखांचा निधी दिला होता. परंतू त्यापैकी २ कोटी ६९ लाख १२ हजार रुपयांच्या खर्चाचा हिशेब अजूनही गुलदस्त्यात असल्यामुळे मानव विकास कार्यक्रमांचे काम पाहणाऱ्या नियोजन विभागापुढे पेच निर्माण झाला आहे. हा निधी वापरला असेल तर त्याचे पुरावे द्या, अन्यथा निधी परत करा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहे.
मानव विकास कार्यक्रमातून २०१३-१४ मध्ये जिल्ह्यातील १० तालुक्यांमध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रात १६ तर आदिवासी क्षेत्रात ५० अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन केले होते. आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडीसाठी ६ लाख ६० हजार तर बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडीसाठी ६ लाखांचा खर्च ग्राह्यधरला होता. त्यात मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृह, नवीन किचन रुमसह सुसज्ज अंगणवाडीचे बांधकाम करायचे होते. महिला व बालकल्याण विभागाने जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडे प्रस्तावित अंगणवाड्या बांधकामाची यादी सोपविली.
तत्कालीन नियोजनानुसार त्या निधीतून गडचिरोली तालुक्यात १, भामरागड तालुक्यात ७, कुरखेडा १०, कोरची ६, आरमोरी ११, चामोर्शी ११, मुलचेरा ११, अहेरी ५, धानोरा २ तर सिरोंचा तालुक्यात २ अशा ६६ अंगणवाड्यांच्या बांधकामाचे नियोजन होते. त्यापैकी ६३ अंगणवाड्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले.
विशेष म्हणजे, पुन्हा काही नवीन अंगणवाड्यांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. परंतु जुन्या बांधकामाचा हिशेब न मिळाल्याने प्रशासन त्रस्त आहे.
अधिकाऱ्यांवर प्रशासन मेहरबान
शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग लावण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणाखालील मानव विकास समितीने सदर अंगणवाड्यांच्या बांधकामाचा हिशेब आणि फोटो सादर करण्यासंबंधीचे पत्र जिल्हा परिषदेला वारंवार दिले. परंतू तो हिशेब, फोटो सादर करण्यास संबंधित अधिकाºयांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यांचे प्रत्यक्ष बांधकाम झाले आहे, की कागदोपत्रीच बांधकाम दाखवून बिले काढण्यात आली, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे जि.प.च्या बांधकाम विभागात १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून एकाच खुर्चीत बसणारे काही अधिकारी आहेत. गेल्या १० वर्षातील कामांचा हिशेब त्यांना चांगल्या प्रकारे माहीत असतानाही ही स्थिती आहे. तरीही जि.प. प्रशासन नियम डावलून आणि त्यांच्यावर खास मेहेरबान होऊन इतके वर्ष एकाच ठिकाणी काम करण्याची ‘संधी’ कशासाठी देत आहे, असा प्रश्न इतर अधिकाºयांना पडला आहे.
१.५६ कोटींचा निधी केला परत
जि.प. बांधकाम विभाागाने २ कोटी ६९ लाख १२ हजार रुपये खर्च करून ६३ अंगणवाड्यांचे बांधकाम केल्याचे आणि २ अंगणवाड्यांचे बांधकाम रद्द केल्याचे दाखवून शिल्लक असलेला १ कोटी ५६ लाख ८८ हजार निधी शासनाला १३ आॅगस्ट २०१५ रोजी परत केला. सदर अंगणवाड्यांच्या बांधकामाचे बिलही मंजूर झाले. परंतू अद्यापपर्यंत त्या बांधकामांच्या खर्चाचा हिशेब आणि बांधकामाचे पुरावे (फोटो) मानव विकास मिशनच्या यंत्रणेकडे सादर करण्यात आले नाही.