२४ हजार कुटुंब चुलमुक्त

वन विभागा मार्फत मागील तीन वर्षात सुमारे २४ हजार ३६७ कुटुंबांना सिलिंडर गॅसचे वितरण केले आहे. त्यामुळे हे कुटुंब चूलमुक्त होण्याबरोबरच त्यांच्याकडून होणारी जंगलाची तोड थांबण्यास मदत झाली आहे.

ठळक मुद्देवन विभागाचा उपक्रम : तीन वर्षांत जंगलातील गावांना गॅसचे वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वन विभागा मार्फत मागील तीन वर्षात सुमारे २४ हजार ३६७ कुटुंबांना सिलिंडर गॅसचे वितरण केले आहे. त्यामुळे हे कुटुंब चूलमुक्त होण्याबरोबरच त्यांच्याकडून होणारी जंगलाची तोड थांबण्यास मदत झाली आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंब सरपणाच्या मदतीने स्वयंपाक करतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड होते. वन विभागाने कितीही कायदा कठोर केला तरी चुलीवर स्वयंपाक करावाच लागत असल्याने जंगलाची तोड केली जात होती. चुलीवर स्वयंपाक केल्यामुळे महिलांना श्वसनाचे आजार होत असले तरी आठ ते दहा हजार रूपये किमतीचे गॅस सिलिंडर कनेक्शन सदर कुटुंब खरेदी करू शकत नसल्याने त्यांना चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनातर्फे उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना गॅस सिलिंडरचे वितरण केले जाते. वन विभागाच्या मार्फत सुध्दा गॅसचे वितरण केले जाते.
वन विभागाने २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्य व जिल्हा योजनेंतर्गत सुमारे २४ हजार ३६७ कुटुंबांना गॅसचे वितरण केले आहे. अनुदानावर गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जात असल्याने नागरिकांचाही या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते. गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याबरोबरच काही सिलिंडर मोफत भरून दिले जात आहेत.
काही कुटुंब मात्र अजुनही गॅसची प्रतीक्षा करीत आहेत. अगदी सुरूवातीला केवळ जंगलात असलेल्या गावांनाच मोफत गॅस कनेक्शनचा लाभ दिला जात होता. मात्र मागील वर्षीपासून जंगलाजवळ असलेल्या गावांनाही गॅस कनेक्शनचा लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढून तेवढीच जंगल तोड कमी होण्यास मदत झाली आहे.
जंगलतोड थांबली
नागरिक मुख्यत: स्वयंपाक करण्यासाठीच जंगलाची तोड करीत होते. वन विभागाने कुटुंबांना गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे सरपणासाठी लाकडाचा केला जाणारा वापर थांबला असल्याने जंगलाची तोडही थांबण्यास मदत झाली आहे. अगदी गरजवंत नागरिकच जंगलात जाऊन सरपण आणत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातही वाळले लाकूड आणले जात असल्याने जंगलाची हानी होत नाही. वन विभागाने जंगलयुक्त गावात वन व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. या वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातूनच गॅसचे वितरण केले जाते. सदस्यांना जंगलात रोजगार सुध्दा उपलब्ध करून दिला जात आहे. परिणामी नागरिकांना जंगलाचे महत्त्व कळत चालले असून नागरिक स्वत:हून जंगलाच्या रक्षणासाठी पुढे येत असल्याचे दिसून येत आहे.