मुक्त आणि न्याय्य निवडणूक महत्त्वाची का आहे?

जगातील कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुक्त वातावरणातील निवडणुका ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. राजकीय विचारवंत म्हणतात त्यानुसार ‘गंभीर विकासाचे प्रयत्न वैध आणि लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या सरकारशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत; तेच आपल्या नागरिकांना जबाबदार आणि उत्तरदायी असते.’

- डॉ. सुभाष देसाई (ज्येष्ठ विचारवंत)

जगातील कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुक्त वातावरणातील निवडणुका ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. राजकीय विचारवंत म्हणतात त्यानुसार ‘गंभीर विकासाचे प्रयत्न वैध आणि लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या सरकारशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत; तेच आपल्या नागरिकांना जबाबदार आणि उत्तरदायी असते.’

दोन महिन्यांपूर्वी मी मणिपालला गेलो होतो. इम्फाळच्या पुढे बर्माला (म्यानमार) जोडणारा पूल आहे. छोटा परवाना घेऊन बर्मामध्ये सहज प्रवेश करता येतो. तेथेच नोबेल पारितोषिक विजेत्या आन सान स्यू की आहेत. लोकशाहीच्या स्थापनेसाठीचा त्यांचा लढा अभूतपूर्व होता. गेल्या ५० वर्षांत तेथे अस्थिरता, दारिद्र्य, धार्मिक व जातीय छळ, मुक्त भाषणातील दडपशाही आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचे हनन झाले. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, थेन यांनी काही राजकीय सुधारणा केल्या. त्याचा परिणाम दिसतो आहे. जनतेला प्रतिक्रियेची संधी, राजकीय कैद्यांची अमानुषतेतून सुटका, संघटनांवरील बंदी उठविणे, शांततापूर्ण निदर्शनास अनुमती देणे, जातीय संघर्षांत दोन्ही गटांमधील वाद-विवादाला संधी, माध्यम्यांवरील सेन्सॉरशिप रद्द करणे, खाजगी मालकीच्या वृत्तपत्र प्रकाशनाला संधी यांचा त्यात समावेश होता.
लोकशाही असूनही भारतात मुक्त आणि न्याय्य निवडणूक महत्त्वाची का आहे? याची यानिमित्ताने चर्चा गरजेची ठरते. मतदानाद्वारे जनतेचा आवाज प्रगट होतो. त्यामुळे विनाबंधने आणि न्याय्य निवडणुका महत्त्वपूर्ण असतात. जेव्हा नागरिक स्वतंत्रपणे बोलू शकत नाहीत किंवा विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी घातली जाते, तेव्हा बहुजन त्यांच्या हक्कांपासून वंचित होतात. त्यांचे हक्क आणि स्वारस्ये दुर्लक्षित केली जातात. दडपशाही केली जाते. तेव्हा नागरिक त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणाऱ्या नेत्यांना निवडू शकत नाहीत. त्याचा परिणाम त्यांचे हक्क दडपण्यात, प्रसंगी हुकूमशाही वृत्ती बळावण्यात होतो.

ट्युनिशियामधील जैस्मीन क्रांतीचा विषय घ्या. ते कदाचित नि:संदेह आणि न्याय्य निवडणुकीतील सर्वांत ताजे यशस्वी संक्रमण आहे. झीन अल अबिदीन बेन अली यांनी काही इस्लामी राजकीय पक्षांच्या किंवा त्यांच्या धार्मिक विश्वासांमुळे नागरिकांवर दडपशाही केली. यापैकी बऱ्याच लोकांना उच्च शिक्षण आणि नोकºया मिळण्यापासून वंचित ठेवले गेले आणि त्यांना निर्वासित करण्यात आले. मीडियावर बेन अलीच्या सरकारने नियंत्रण आणले. त्यामुळे सार्वजनिक भाषणांवर, ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर मर्यादा आल्या. लोकांचा मतदानातील सहभाग कमी झाला, कारण त्यांना माहीत होते, की बेन अली सत्तेवर राहतील. २०११ मध्ये हे सर्व बदलले. त्याला कारण ठरली बेरोजगार युवकांच्या नेतृत्वाखालील चळवळ. ती जेव्हा फोफावली, तेव्हा घाबरून बेन अलीने सौदी अरेबियात पळ काढला. तेथे आश्रय घेतला. त्यानंतर पहिल्यांदाच १०० राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आणि लाखो नवमतदारांनी मध्यममार्गी इस्लामी पक्षाची - एन्हाहादा यांची निवड केली.

ते पाहता एक बाब लक्षात येते, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. सध्या जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी ते ठळकपणे लक्षात घ्यायला हवे.

भारतात आगामी निवडणुकीत भाजपाला इतिहास घडविण्याची संधी असली, तरी मोठ्या प्रमाणात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न होण्याचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. त्याचबरोबरच लोकशाही परंपरेपुढे काही आव्हानेही उभी ठाकली आहेत. प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रणाचा प्रयत्न, आर्थिक स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरनी दिलेला इशारा, मूठभर श्रीमंतांकडे असलेल्या देशाच्या आर्थिक नाड्या, बेरोजगारांतून व्यक्त होणारी खदखद आणि त्याला कारणीभूत ठरलेली देशातील आथिक धोरणे यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना द्यावी लागतील. भाजपानेच पूर्वी वापरलेल्या सोशल मीडियाने त्यांच्यापुढेच आव्हान उभे केले आहे. त्यातून सतत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या स्थितीत देशात जबाबदार आणि उत्तरदायी सरकार हवे असेल, तर मुक्त वातावरणात, न्याय्य स्थितीत निवडणुका पार पडणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण त्यातूनच जनतेला अपेक्षित सुधारणा होऊ शकतील. त्यासाठीचे लोकप्रतिनिधी निवडले जातील.