न्यायालयांना हस्तक्षेपाची वेळ यावीच का?

सर्वसामान्यांसाठी असलेली प्रशासकीय यंत्रणा नीट काम करत नाही, हे अगदी सर्रासपणे जाणवते.

- विजय दर्डा

सर्वसामान्यांसाठी असलेली प्रशासकीय यंत्रणा नीट काम करत नाही, हे अगदी सर्रासपणे जाणवते. प्रशासनाकडून न्यायाची वागणूक मिळत नाही म्हणून नागरिकांना न्यायालयांत धाव घ्यावी लागते, असे दिसते. कार्यपालिका आणि कायदेमंडळे अशा पद्धतीने काम करतात की त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयांमध्ये जनहित याचिकांचा भडिमार होतो. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना शासनाच्या या दोन्ही अंगांना वारंवार त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून द्यावी लागते. कार्यपालिकेस न्यायालयाने फटकारणे ही आता नित्याची बाब झाली आहे. कायदेमंडळांनी जी भारंभार न्यायाधिकरणे स्थापन केली आहेत त्यावरूनच प्रस्थापित व्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे, हे स्पष्ट होते.
संसद, विधानसभा, विधान परिषद अशी कायदेमंडळांची व्यवस्था अशासाठी आहे की, तेथे लोकांचा विकास, त्यांची प्रगती, सुरक्षा, शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा, विचारमंथन व्हावे, धोरणे ठरावीत आणि त्यांचे पालन व्हावे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. तेथील कामकाजात सर्वसामान्य नागरिकांची काळजी कुठे दिसत नाही. संसदेत मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची प्रथा तर लोप पावत चालली आहे. महत्त्वाच्या कायद्यांची विधेयके अजिबात चर्चा न होता मंजूर केली जातात. विधानसभांमध्ये तर अनेक वेळा चक्क मारामारी व खुर्च्यांची फेकाफेक अशा घटना पाहायला मिळतात. कायदेमंडळांचे वागणे जर असे असेल तर कार्यपालिका बेलगाम व बेपर्वा होणे स्वाभाविक आहे.
मी संसदेत अनेकदा हे विषय मांडले व प्रश्नही उपस्थित केले की, प्रशासकीय जबाबदारी का निश्चित केली जात नाही? अगदी क्षुल्लक बाबींसाठीही न्यायालयांत का जावे लागावे, याचे आश्चर्य वाटते. आता तर प्रशासकीय निष्क्रियतेखेरीज निवडणुका, चित्रपट आणि अगदी खेळांच्या वादातही न्यायालयांचा वेळ जातो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचेच पाहा. सर्व क्रीडा संघटनांमध्ये हे मंडळ सर्वात जास्त श्रीमंत आहे व त्याच्यावर राजकीय नेत्यांनी कब्जा करून ठेवला होता. अखेरीस या मंडळाची साफसफाई करण्याचे कामही सर्वोच्च न्यायालयास करावे लागले. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीची प्रकरणे व उद्योगपतींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही न्यायालयांमध्ये जातात. खरे तर अशा घोटाळेबाजांना प्रशासकीय पातळीवरच पकडले जायला हवे व शिक्षाही व्हायला हवी. हल्ली शेतकऱ्यांचा विषय असो, भ्रष्टाचार असो, अन्न सुरक्षा कायदा असो की शिक्षणहक्क कायदा असो न्यायासाठी न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. सर्व व्यवस्थाच सामान्य नागरिकाच्या विरोधात असावी, असे वाटते.

एखादी इमारत जीर्ण व धोकादायक झाली असेल किंवा बेकायदा बांधलेली असेल तर ती पाडण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची मुळात गरजच का पडावी? एखाद्या पुस्तकाचे प्रकाशन थांबवायचे असेल तर न्यायालय, क्रिकेट सामने व्हावेत किंवा होऊ नयेत यासाठीही न्यायालय! एवढेच कशाला गुन्ह्यांचा तपास पोलीस नीट करत नाहीत म्हणूनही न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो. काही दिवसांपूर्वी पानसरे हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने तपासातील अशाच ढिसाळपणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयांना असे उघड भाष्य करावे लागावे हे सरकार, प्रशासन व पोलीस या सर्वांच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. अशाच आणखी एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आम्ही काय नगरसेवक आहोत की महापालिका आयुक्त, असा सवाल उद्वेगाने केला होता. न्यायालयांनी असे कितीही आसूड ओढले तरी सुधारणा होताना काही दिसत नाही.
पण प्रकरणे झटपट निकाली निघू शकतील एवढ्या संख्येने न्यायाधीश नसणे व सोयी-सुविधांची कमतरता ही न्यायालयांची समस्या आहे. आज भारतात सुमारे दोन कोटी ९० लाख प्रकरणे न्यायालयांमध्ये पडून आहेत. यात फौजदारी खटल्यांचे प्रमाण ७१ टक्के आहे. यात याचिकेच्या रूपाने दाखल होणाºया प्रकरणांची आणखी भर पडते. हल्ली न्याय खूप महाग झालाय हेही मी आवर्जून सांगेन. नि:शुल्क न्याय ही कल्पना केवळ कागदावरच आहे. लोकांना न्याय मिळेल याची व्यवस्था सरकारने करायलाच हवी. या गंभीर संकटातून देशाला बाहेर कसे काढावे, हा खरा प्रश्न आहे. माझ्या मते यासाठी कायदेमंडळाने पुढाकार घ्यायला हवा. कार्यपालिकेस आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास भाग पाडायला हवे. असे न करणाºयांवर सक्तीने बडगा उगारायला हवा.

मला आठवते की, सन १९६६ मध्ये एक उच्चाधिकार प्रशासकीय सुधारणा आयोग नेमला गेला होता. मोरारजी देसाई त्याचे अध्यक्ष होते. के. हनुमंतैया, हरिश्चंद्र माथुर, जी.एस. पाठक व एच.व्ही कामथ यासारखे त्या वेळचे धुरंधर संसद सदस्यही त्या आयोगाचे सदस्य होते. त्या आयोगाने प्रशासकीय सुधारणेची १२ सूत्री योजना सुचविली होती. त्या शिफारशी पूर्णांशाने अमलात आणल्या गेल्या असत्या तर कदाचित आज आपली नोकरशाही एवढी बेलगाम व बेपर्वा दिसली नसती. त्यामुळे नोकरशाही मनापासून आपले कर्तव्य पार पाडेल, यासाठी सरकारला पूर्ण इमानदारीने पावले टाकावी लागतील. हे केले तर न्यायालयांवरही पडणारा अनावश्यक ताण आपोआपच कमी होईल.
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)