शहरांच्या दयनीय अवस्थेस जबाबदार कोण?

‘पावसाने मुंबई ठप्प’, ‘नागपूरची पावसाने दैना’, ‘पावसाने दिल्लीचे कंबरडे मोडले’ असे वृत्तपत्रांमधील मथळे आता नित्याचे झाले आहेत. जोरदार पाऊस झाला की शहरांमधील जनजीवन पार विस्कटून जाणे आता नवीन राहिलेले नाही. गेल्या वर्षी मुंबईत रेल्वेच्या एका पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १६ निष्पापांचे बळी गेले होते. ते कमी म्हणून की काय यंदा एक पादचारी पूलच रेल्वेवर कोसळला! काही महिन्यांपूर्वी वाराणसीत बांधकाम सुरू असलेल्या एका पुलाचा भाग कोसळला होता तर त्याआधी कोलकात्यात एक संपूर्ण पूल कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला होता. आपल्या शहरांची अशी दयनीय अवस्था का बरं झाली आहे? सर्व ठिकाणचे नागरी प्रशासन पार निकम्मे झाले आहे की या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याआधी जरा सर पॅट्रिक गिडिज यांची आठवण करू या. हल्ली त्यांचे नाव माहीत असलेले विरळाच सापडतील. जगभरातील अनेक शहरांचे ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करणारे म्हणून सर पॅट्रिक विख्यात होते. स्कॉटलँडची राजधानी असलेल्या एडिन्बर्ग शहरातील बकाल वस्त्यांचा कायापालट करणारी योजना त्यांनी हिकमतीने यशस्वी करून दाखविली. ही गोष्ट आहे भारत पारतंत्र्यात होता तेव्हाची. सर पॅट्रिक यांची ख्याती ऐकून मद्रास प्रांताचे तेव्हाचे गव्हर्नर लॉर्ड पेंटलँड यांनी त्यांना भारतात येऊन भारतातील शहरांची अवस्था सुधारण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी पाचारण केले. सर पॅट्रिक त्यानुसार भारतात आले. त्यांनी केवळ मद्रासच नव्हे तर मुंबई व कोलकाता इलाख्यातील शहरांचेही दौरे केले. त्यांनी मुंबईसह भारतातील १८ शहरांचे नागरी नियोजन आराखडे तयार केले. नागरिकांना सुखा-समाधानाने जगता येईल अशी शहरांची रचना हवी, हे सर पॅट्रिक यांचे मुख्य सूत्र होते. केवळ नयनरम्य सुंदरतेशिवाय लोकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व प्रसन्न व्हायला हवे, असा त्यांचा आग्रह असे. सार्वजनिक स्वच्छता व सांडपाण्याच्या निचऱ्याची चोख व्यवस्था यावरही त्यांचा भर असे. भारतीय शहराचा विकास युरोपचे अनुकरण करून नव्हे तर स्थानिक संस्कृतीनुसार व्हायला हवा, असा त्यांचा आग्रह असे.
सर पॅट्रिक गिडिज यांनी दिलेल्या सूचना व दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेऊन त्यावेळच्या इंग्रज शासकांनी भारतीय शहरांचे ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केले. स्वातंत्र्यानंतर खेड्यांकडून लोकांचे मोठे लोंढे शहरांकडे येऊ लागले. नागरीकरणास वेग आला. त्यामुळे आपल्या स्वतंत्र देशामधील सरकारेही शहरांकडे तसेच लक्ष देतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. शहरांमध्ये इंग्रजांनी सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसाठी जी ‘ड्रेनेज यंत्रणा’ उभारली त्यावरच आपण पुढील कित्येक दशके विसंबून राहिलो. शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार त्यात वाढ व विस्तार करण्याचे भान आपण ठेवले नाही. नव्याने येणाºया लोकांना सामावून घेण्यासाठी शहरांनी हातपाय पसरले. उपनगरे व विस्तारित उपनगरे वसली. पाण्याचा नैसर्गिकपणे निचरा होण्याच्या ज्या जागा होत्या तेथे मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहू लागल्या. पण पाण्याला वाहून जायला जागा व वाट ठेवली नाही तर शहरांमध्ये पूर येतील याचा विचारही केला गेला नाही. याचे भयावह परिणाम सन २०१५ मध्ये चेन्नईत पाहायला मिळाले. तेथे २४ तासांत १९ इंच पाऊस झाला व निम्मे चेन्नई शहर पाण्याखाली गेले.
पावसाळ््यात मुंबईची होणारी दैना तर आपण दरवर्षी पाहतोच. पावसाने जोर धरला की मुंबईची तुंबापुरी होते. सखल भागांतील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरते. दोन दिवसांपूर्वी नागपूरमध्येही हीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. पाऊस काही नवा नाही व यापुढेही तो पडणारच आहे. बाकी एवढी प्रगती केली पण पावसातही शहरे सुरळीत व सुरक्षित राहतील अशी ‘ड्रेनेज व्यवस्था’ उभारणे अशक्य का व्हावे? हे अशक्य नाही. पण त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती व भरपूर पैशांची गरज आहे. आता तर केंद्र सरकारही शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी मोठा पैसा खर्च करत आहे. दावे मोठमोठे केले जातात, सुंदर स्वप्ने दाखविली जातात. पण शहरे स्मार्ट करण्याच्या नादात सर पॅट्रिक यांनी दाखविलेली दूरदृष्टी व शहाणपण यांचा नेमका विसर पडताना दिसतो. आपली शहरे ‘ड्रेनेज’मध्येच मार खात आहेत. त्याचे परिणाम आजची पिढी भोगते आहेच. भावी पिढ्यांनाही ते भोगावे लागणार आहेत.
नाही म्हणायला दर २० वर्षांनी शहरांचे विकास आराखडे मंजूर करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते. पण नंतरच्या २० वर्षांत राजकारणी, बिल्डर व अधिकारी त्या आराखड्याची कशी वाट लावतात, हे आपण पाहतोच आहोत. शहरांची अधिक लोकसंख्या अनियोजित भागांमध्ये राहात आहे. शहरांची संपूर्ण जबाबदारी नगर प्रशासनावर टाकण्यासाठी सुमारे २० वर्षांपूर्वी ७४ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. बहुतांश शहरांचे सुंदर विकास आराखडे कागदावर तयार आहेत. पण ते जमिनीवर राबवायला पैसा नाही. मुंबई किंवा दिल्ली यासारख्या महानगरांना विशेष अनुदान मिळते. परंतु नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या शहरांमध्ये रस्त्यांची दरवर्षी देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठीही पैशाची वानवा आहे. मग नव्या ड्रेनेज लाईन टाकणे व पिण्याच्या पाण्याची अधिक चांगली व्यवस्था करणे तर दूरच राहिले. बरं, जो काही निधी आहे त्याचाही इमानदारीने वापर केला जात नाही. यातील बराचसा पैसा वाया जातो. अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलीभगत मोडणे कुणालाही शक्य झालेले नाही. केंद्र सरकार ‘अमृत’ आणि ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ या दोन योजनांवर सन २०२० पर्यंत सुमारे ९८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यात मूलभूत सोईसुविधा ‘हायटेक’ केल्या जायच्या आहेत. हा पैसा केवळ भपकेबाजपणा व दिखाव्यावर खर्च होणार नाही, ही अपेक्षा. सुलभ, सुखद वाहतूक व्यवस्था आणि पिण्याचे शुद्ध, पुरेसे पाणी यावरही लक्ष द्यावे लागेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
एखाद्या अधिकाºयाची कामाची तडफ आणि तत्परता कितीतरी लोकांना प्रेरणा देते आणि साहस व उत्साहाचा संचार करते. दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात अतिवृष्टीदरम्यान एका शाळेत ६०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी पुरात अडकले. नागपूर झोन ४ चे डीसीपी निलेश भरणे आणि त्यांच्या पथकाने सहा तासपर्यंत रेस्क्यू आॅपरेशन चालविले आणि सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले. या दरम्यान डीसीपीने एका बंद पडलेल्या बसला बाहेर काढण्यासाठी धक्काही मारला. मी त्यांच्या या कार्यतत्परतेचा मनापासून आदर करतो.