प्रत्येक सरकार शेतक-यांचा कैवारी असल्याचा दावा करते. मात्र तरीही शेतकºयांची अवस्था दयनीय आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतक-यांच्या नावाने मते मागून, त्यांचे नेते बनून राजकारणी विधानसभा आणि लोकसभेत जातात. पण प्रत्यक्षात ते शेतक-यांना मूर्ख बनविण्याखेरीज काही करत नाहीत. शेतक-याला अन्नदाता म्हटले जाते, पण देशाच्या पोटाची खळगी भरणा-या या शेतक-याचे पोट मात्र दारिद्र्याने खपाटीला गेलेले दिसते. महाराष्ट्रात कीटकनाशकांच्या फवारणीने ३४ शेतक-यांना प्राणास मुकावे लागले. पण राज्य किंवा केंद्र सरकारला याची जराही खंत वाटू नये, याहून मोठे दुर्दैव कोणते?
जो देश शेतक-यांना सुखी, आनंदी व समृद्ध करतो तोच देश ख-या अर्थी शाश्वत महानता मिळवू शकतो, हे आपल्याकडे सरकारच्या किंवा नेत्यांच्या गावीही नाही. शेतक-यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीसाठी कितीतरी आयोग नेमले गेले. हे आयोग अहवाल देतात. त्यावर विधानसभा वा लोकसभेत मोठी चर्चा होते. पण हे सर्व माध्यमांमध्ये चमकण्यासाठीच असते. शेतकरी अडाणी आहे, कमजोर आहे त्यामुळे त्याला मूर्ख बनविले तरी चालेल, असे सरकार समजते की काय?
मला असे ठामपणे वाटते की, गेल्या ७० वर्षांत शेतकºयांनी घाम गाळून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले आहे. एकेकाळी आपण अन्नधान्य आयात करायचो. आज भारत स्वत:ची गरज भागवून अन्नधान्य व अन्य शेतमालांची निर्यात करतो. असे असूनही शेतीला एक उद्योग मानून त्यानुसार सवलती देण्याचा विचारही कधी सरकारच्या मनात आला नाही. उद्योग उभारण्यासाठी शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने घेतल्या जातात. उद्योगांसाठी कर्जपुरवठा, २४ तास वीज-पाणी, रस्ते व अन्य सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी पायघड्या घातल्या जातात. भारतीय उद्योगांच्या मालाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकार देश-विदेशात प्रचार करते. उद्योगांना सवलती व सोयी-सुविधा देण्यास माझा मुळीच विरोध नाही. पण तोच न्याय सरकार शेती आणि शेतक-यांना का देत नाही, असा माझा प्रश्न जरूर आहे. शेतक-यांना प्रगत शेतीचे प्रशिक्षण, दर्जेदार बियाणी, सुरक्षित कीटकनाशके आणि पिकांसाठी पुरेसे पाणी याची व्यवस्था सरकार करत नाही. अनेक शेतक-यांनी एकत्र येऊन ‘क्लस्टर शेती’ (सामूहिक शेती) करावी, असे सरकारच्या कधी मनातही आले नाही. लहान तुकड्यांच्या जमिनीवर केलेली शेती कधीच फायदेशीर ठरू शकत नाही. म्हणूनच जगातील अनेक देशात १० ते २० हजार एकरापर्यंतची जमीन एकत्र करून त्यावर सामूहिक शेती केली जाते. जमिनीच्या प्रमाणात शेतीतून होणाºया नफ्याची वाटणी केली जाते. खरं तर सरकारने कधी आधुनिक शेतीकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे निकृष्ट बियाणे, पाण्याची टंचाई, अवर्षण आणि दुष्काळ, शेतमालाला वाजवी किंमत न मिळणे हे सर्व आपल्या शेतकºयांच्या जणू पाचवीलाच पुजलेले आहे. अनेक वेळा तर तयार झालेले पीक कापून बाजारात नेऊन विकण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तेवढीही किंमत तयार झालेल्या शेतमालाला मिळत नसल्याने शेतकरी पिकाची काढणीच करत नाही! उद्योगधंद्यांना दिलेली १३ ते १५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यांत टाकायला या बँका तयार होतात. शेतक-याकडे मात्र काही हजारांचे कर्ज थकले की लगेच त्याच्यामागे तगादा लागतो. हजारो कोटी रुपये पाटबंधारे योजनांच्या नावाने खर्च झाले, पण यातही भ्रष्टाचार व घोटाळे झाले आणि शेतीला पाणी मिळणे दूरच राहिले.
आज देशात होणाºया शेतकरी आत्महत्या हा याच नष्टचक्राचा परिपाक आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ तर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अव्वल आहे. आता तर असे दुर्दैव पाहण्याची वेळ आली की, शेती निरोगी राहावी म्हणून जी कीटकनाशके फवारली जातात तीच शेतक-यांच्या जीवावर उठली. याहून दारुण विडंबना असू शकत नाही! जगभरात बंदी असलेली कीटकनाशके आपल्याकडे खुलेआम विकली जातात आणि आपले कृषी मंत्रालय मात्र झोपलेले आहे. या प्राणघातक कीटकनाशकांच्या विक्रीस जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवून खटले चालवायला हवेत. एखाद्या शाळेत विद्यार्थ्याचा खून झाला तरी त्या संस्थेच्या संचालकांना लगेच तुरुंगात टाकले जाते. इस्पितळात रुग्ण दगावला आणि नातेवाईकांनी ओरड केली की संचालकांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागतो. एखाद्या कारखान्यात काही अपघात घडला तर मालकाला तुरुंगाची हवा खावी लागते. एकापाठोपाठ रेल्वे अपघात होतात व प्रवाशांचे प्राण जातात. पण त्यासाठी रेल्वे अधिकाºयांना कधी तुरुंगात जावे लागल्याचे दिसत नाही. शेतकºयांच्या मृत्यूचेही तेच. दोषींविषयी सरकारचा दृष्टिकोन समान असायला हवा, मग दोषी खासगी क्षेत्रातील असो की सरकारी क्षेत्रातील. त्यांच्यात भेदभाव करणे सरकारला शोभत नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारताच्या मुली कमाल करत आहेत. रशियात झालेल्या वुशू अजिंक्यपद स्पर्धेत सीआरपीएफमध्ये हेड कॉन्स्टेबल असलेल्या पूजा कादियान यांनी भारताला प्रथमच सुवर्णपदक मिळवून दिले. वुशू हा चिनी मार्शल आर्टसारखा क्रीडाप्रकार आहे. सन १९९१ पासून दर दोन वर्षांतून एकदा ही स्पर्धा होत आहे. परंतु भारताने यंदा प्र्रथमच सुवर्णपदक पटकावले आहे. या धवल यशाबद्दल पूजाचे मनापासून अभिनंदन!

(लेखक लोकमत समूहातील एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)