भारतातल्या स्त्रियांनाच काय, अनेक पुरुषांनाही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाण नाही...

स्त्रियांच्या व आपल्याही अधिकारांबाबत देशातील नागरिक जेव्हा एवढे सावध असतात तेव्हाच अमेरिकेसारख्या देशातील लोकशाही सुरक्षित राहते. जगाचे व विशेषत: भारताचे चित्र याच्या नेमके उलट आहे. येथील स्त्रियांनाच काय, अनेक पुरुषांनाही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाण नाही.
बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना जो बायडेन हे उपाध्यक्ष होते. २०२०मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी डेमोक्रेटिक पक्षाची उमेदवारी मागितली आहे. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचा वर्गही त्या पक्षात मोठा असून, तशी उमेदवारी मागणा-यांमध्ये त्यांच्या पाठीशी असणा-यांची संख्या सर्वात मोठी आहे. निष्कलंक चारित्र्य, पारदर्शी वर्तमान आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले बायडेन हे अध्यक्षपदी येतीलही. परंतु फार पूर्वी सुमारे १५ ते २० वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेली एक लहानशी चूक त्यांच्या मार्गात उभी झाली आहे. त्या वेळी राज्याचे सिनेटर असताना त्यांनी सरकारी बसेसमधून जाणा-या विद्यार्थ्यांसोबत विद्यार्थिनींनी जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. मुलामुलींच्या बसमध्ये एकत्र बसण्याच्या अधिकारालाच तेव्हा त्यांचा विरोध होता. आताच्या त्यांच्या निवडणुकीत तोच मुद्दा ऐनवेळी त्यांच्या एक प्रतिस्पर्धी कमला हॅरिसन यांनी पुढे केला आहे. तेव्हाच्या तुमच्या त्या विरोधाची मी बळी आहे. मलाच त्यामुळे त्या बसमध्ये प्रवेश नाकारला गेला, असा ठाम आरोप त्यांनी केला आहे. तेवढ्या एका आरोपामुळे बायडेन यांची पहिल्या क्रमांकाची उमेदवारी घसरून पाचव्या अथवा सातव्या क्रमांकावर गेली आहे. बायडेन यांनी स्वत:चा केलेला बचाव लोकांना व मतदारांना आवडलेला नाही. ही सारी घटना एवढ्या विस्ताराने येथे सांगण्याचे कारण अमेरिकेतील स्त्रिया व एकूणच मतदार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत केवढे जागरूक व सतर्क आहेत हे दर्शविणे आहे. स्त्रियांच्या व आपल्याही अधिकारांबाबत देशातील नागरिक जेव्हा एवढे सावध असतात तेव्हाच (ट्रम्पसारखे अध्यक्ष असतानाही) देशातील लोकशाही सुरक्षित राहते. जगाचे व विशेषत: भारताचे चित्र याच्या नेमके उलट आहे. येथील स्त्रियांनाच काय, अनेक पुरुषांनाही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाण नाही, त्यामुळे ते आहेत काय, नाहीत काय किंवा ते चिरडले गेले काय, कुणी त्यांचा फारसा विचार वा चिंता करीत नाही. परिणामी, सरकारचे फावते व ते संविधानात अनेक नागरिकविरोधी बदल करू शकते. राजकारणात व प्रशासनात तर त्या अधिकारांची पायमल्ली नित्याचीच झालेली आहे.

अगदी परवा मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक म्हणाले, ‘मुलींनी घरातच राहिले पाहिजे. त्या घराबाहेर पडतात म्हणूनच त्यांच्यावर अत्याचार होतात’, त्याआधी भाजपच्या एक विदुषी म्हणाल्या, ‘सती प्रथा चांगली होती. त्यामुळे स्त्रियांची अब्रू सुरक्षित राहत होती.’ त्यापूर्वी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन म्हणाले, ‘प्रत्येक हिंदू स्त्रीने चार मुले जन्माला घातलीच पाहिजेत.’ हा आकडा पुढे पाचपासून दहापर्यंत वाढविला गेला व हिंदू स्त्रियांना पोरांचे कारखाने करण्याचीच भाषा बोलली जाऊ लागली. तिला पुढा-यांनी अटकाव केला नाही. त्यावर माध्यमांनी टीका केली नाही, मध्यमवर्ग त्याविषयी काही बोलला नाही आणि राजकारण? त्यानेही याविषयी मूग गिळले. मग संघटना गप्प, तरुण चूप आणि मुलीही मुकाट. लोकशाही का जगते आणि हुकूमशाही का फोफावते याची ही दोन डोळे उघडणारी उदाहरणे आहेत. कौटुंबिक अन्यायाविरुद्ध येथे कायदे करावे लागतात. मंदिरात त्यांना प्रवेश घेता यावा, यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे लागते.

अजूनही येथे ‘सातच्या आत घरात’ अशी नाटके आणावी लागतात. स्त्रियांवर जितकी बंधने लादता येतील तितकी लादण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक असे कोणतेही क्षेत्र त्यासाठी अजिबात सोडले जात नाही. प्रत्येक क्षेत्रात मुस्कटदाबी केली आहे आणि कुणीही त्याबाबत बोलत नाही. स्त्रियांना दैवत मानणाºया भारतात स्त्रीची ही विटंबना तर स्त्रियांना नागरिक मानणाºया देशात तिचा तसा सन्मान. याविषयीचा विचार कमालीचे अंतर्मुख होऊन राजकारण, समाजकारण, स्त्रियांच्या व पुरुषांच्या संघटना यांनीच करायला हवा. नाही तर ‘देवघरात देव आणि दारात पायतान’ ही स्त्रीबाबतची आमची दुटप्पी व दुष्ट भूमिका कायमच राहील.