मोदी जेव्हा भाजपाच्या महिला खासदारावर संतापतात...

भाजप सांसदीय पक्षाच्या बैठकीत भाजपाच्या खासदारांवर त्या दिवशी चकित होण्याची वेळ आली.

- हरीश गुप्ता
भाजप सांसदीय पक्षाच्या बैठकीत भाजपाच्या खासदारांवर त्या दिवशी चकित होण्याची वेळ आली. दोन्ही सभागृहातील भाजपाच्या ३५० सदस्यांपैकी त्या बैठकीला २५० सदस्य हजर होते. पण त्या दिवशी जसे घडले तसे यापूर्वीच्या चार वर्षात कधी घडले नव्हते. मोदी हे शिस्तीचे कठोर समजले जातात. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना दर मंगळवारी होणाऱ्या खासदारांच्या बैठकीची दारे बैठक सुरू होताच ते बंद करीत. त्यामुळे उशिरा येणाºया खासदारांची पंचाईत व्हायची. पण अलीकडे त्यांनी मवाळ धोरण स्वीकारल्यामुळे खासदार सुखावले होते. पण गेल्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत त्यांचा पारा चढला. त्यांच्या बैठकीत समोरच्या खुर्चीत बसलेल्या महिला खासदार या बैठकीच्या कार्यवाहीचे आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंग करताना त्यांना दिसल्या. मंचावर नरेंद्र मोदी, अमित शहा, राजनाथसिंग, सुषमा स्वराज आणि लालकृष्ण अडवाणी बसले होते. मोदींना तो कॅमेरा दिसताच त्यांनी बोलणे थांबवले. मोदी अचानक थांबल्याने मागे बसलेल्या खासदारात खळबळ निर्माण झाली. समोर काय झाले ते त्यांना कळेना. बाराबंकीच्या महिला खासदार प्रियंका रावत मोबाईलने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करताना सापडल्या. मोदींनी त्यांना फटकारले आणि हे काम तुमचे नाही, मीडिया विभागाचे आहे, असे त्यांना बजावले. त्याबरोबर रावत यांनी व्हिडिओ रेकार्डिंग करणे थांबवले. पण तेवढ्याने मोदींचे समाधान झाले नाही. रेकॉर्डिंग केलेले आधीचे फुटेज पुसून टाकण्यास त्यांनी सांगितले आणि त्या तसे करीत आहेत की नाही हे त्यांनी पक्षाच्या पदाधिकाºयास पाहण्यास सांगितले. रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात आल्याची खात्री झाल्यावरच बैठकीचे कामकाज पुढे सुरू झाले!
सोनियाजी काँग्रेस नेत्यांना
लांब ठेवतात
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे स्थान मजबूत करण्यासाठी सोनिया गांधींनी नवे धोरण स्वीकारलेले आहे. त्यांच्या १० जनपथ या निवासस्थानाच्या सूत्रांकडून समजते की काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्षाच्या विषयावर त्यांचेशी चर्चा करू नये असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व राज्यांच्या नेत्यांना त्यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत. पक्षाच्या कामकाजासंबंधी प्रदेशच्या नेत्यांसोबत बोलण्याचे त्या टाळत असतात. त्या स्वत:सुद्धा अहमद पटेल यांच्यामार्फतच पक्षाशी संबंध ठेवत असतात. काँग्रेस कार्यकारिणीत राहुल गांधींचेच वर्चस्व राहावे यासाठी त्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला उपस्थित राहणेदेखील टाळत असतात. संसदेत त्या येतात तेव्हा पक्षाच्या अंतर्गत गोष्टींविषयी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्याशी बोलू नये असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्या कामासाठी राहुल गांधींची भेट घ्यावी अशा त्यांच्या सूचना आहेत. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक न लढविण्याचे त्यांनी ठरवले आहे, असे समजते. त्या स्वत: राज्यसभेमार्फत संसदेत पोचण्याची शक्यता आहे. तसेच राहुल गांधींचे हात बळकट करण्यासाठी अमेठीहून प्रियंका गांधी वढेरा निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. अर्थात विरोधकांच्या ऐक्यासाठी सोनिया गांधी या महत्त्वाची भूमिका बजावतीलच. सध्या अस्तित्वहीन असलेले संपुआचे अध्यक्षपद त्यांचेकडेच राहील. तसेच शरद पवार, ममता बॅनर्जी आणि एच.डी. देवेगौडा यांच्यासारख्या विरोधी पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात मात्र त्याच राहणार आहेत.
तीन दिवसात संपला ‘मधुचंद्र’
काँग्रेससोबतच्या अवघ्या चार दिवसांच्या मधुचंद्रानंतर आम आदमी पक्षाने पुन्हा प्रमुख विरोधी पक्षावर हल्लाबोल सुरू केला आहे. गेले तीन दिवस आपचे नेते संसद भवनातील गुलाम नबी आझाद यांच्या कक्षात बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या प्रत्येक बैठकीला हजेरी लावत होते आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदासाठी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त उमेदवाराला आपला पाठिंबा देत होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतून काँग्रेस पक्ष संपविल्यापासून ते काँग्रेससाठी अस्वीकारार्ह व्यक्ती ठरले होते, असे असले तरी आपल्या मनात काँग्रेसविषयी कसलीही अढी नाही आणि काँग्रेस पक्ष आपल्यासोबत काम करण्यास तयार आहे, असे राज्यसभेतील आपचे तीनही खासदार मोठ्या गर्वाने सांगत होते. परंतु आप नेत्यांसोबत व्यासपीठावर एकत्र येऊ नका, हा शीला दीक्षित आणि अजय माकन यांनी दिलेला सल्ला धुडकावून जेव्हा राहुल गांधी जंतरमंतर येथे गेले तेव्हा कोंडी फुटली.
ही कोंडी फुटल्यानंतरच गुलाम नबी आझाद यांनी मंगळवारी आयोजित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीसाठी आप नेत्यांना निमंत्रण दिले होते. आप नेत्यांनी अशा सर्व बैठकांना हजेरी लावली आणि विरोधी पक्षांच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची तयारीही दर्शविली. तथापि बी. के. हरिप्रसाद यांना काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून घोषित करताच परिस्थितीने वेगळी कलाटणी घेतली. काँग्रेसने आपला उमेदवार उभा केला आहे तर काँग्रेस अध्यक्षांनी पाठिंब्यासाठी ‘आप’ला विनंती केली पाहिजे, अशी आप नेत्यांची मागणी होती. राहुल गांधी यांनी केजरीवाल यांना फोन करावा, अशी आपची अपेक्षा होती. आपने अचानक असे घूमजाव केल्यामुळे; एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ होईल, अशी अपेक्षा करणाºया विरोधी पक्ष नेत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. तथापि राजकीय संबंध ठेवण्याची काँग्रेसची इच्छा असेल तर औपचारिक फोन कॉल करायलाच पाहिजे, असा आप नेत्यांचा आग्रह होता. ‘राजकारणात कुठलीही गोष्ट मोफत मिळत नाही. राज्यांमध्ये तिहेरी लढत टाळायची काँग्रेसची इच्छा असेल तर ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच पाऊल टाकायला हवे,’ असे आपच्या खासदारांचे म्हणणे होते. तूर्तास काँग्रेस आपला वेगळा मार्ग धुंडाळत आहे.
अशोक चावलामुळे
सरकार अडचणीत
सध्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे चेअरमन असलेल्या अशोक चावला यांच्यामुळे मोदी सरकार अडचणीत आले आहे. एअरसेल-मॅक्सिसप्रकरणी त्यांनी घेतलेल्या संशयास्पद भूमिकेमुळे सीबीआयने त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यावेळी ते फॉरिन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या चेअरमनपदी होते. पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना अशोक चावला हे वित्त सचिव होते. नियमांना डावलून त्यांनी एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहाराला परवानगी दिली होती. पण आश्चर्य म्हणजे गेल्यावर्षी मोदी सरकारनेच त्यांचेकडे सेबीचे अध्यक्षपद सोपवले होते. पण आता सीबीआयने त्यांना चार्जशीट बजावली आहे. पण डिपार्टमेंट आॅफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंगने त्यासाठी परवानगी नाकारली आहे. बुधवारी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमातून राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी ऐनवेळ माघार घेतल्याने त्याबाबतचे रहस्य अधिकच गडद झाले आहे. वास्तविक एनएसइ संस्था आपला रौप्य महोत्सव साजरा करीत असताना राष्टÑपतींनी त्याला गैरहजर राहणे धक्कादायक होते. यावरून अशोक चावला यांच्यासाठी सर्वकाही आलबेल नाही असेच दिसून आले आहे.
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)