मुंबईतील मराठी टक्क्याला कुणामुळे बसला धक्का?

राज्यात शिवसेना-भाजपाचे सरकार असताना झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली गेली. ही योजना मराठी माणसाच्याच मुळावर आली.

ठळक मुद्देमुंबईच्या आर्थिक नाड्या या नेहमीच अमराठी माणसांच्या हाती राहिल्या आहेत. मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मराठी माणूस राबत होता व त्याच्या निथळणाऱ्या घामातून येथून सोन्याचा धूर निघत होता.

>> संदीप प्रधान

मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार झाला व हिंदी भाषकांचा टक्का वाढला, असा एक ताजा अहवाल जाहीर होताच चर्चेला ऊत आला. मराठी माणसांच्या हक्काकरिता लढणारे शिवसेना, मनसे यासारखे पक्ष असताना हे कसे घडले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. एकेकाळी मुंबई ही बहुसंख्य मराठी माणसांची होती, हे खरे आहे. मात्र, त्यामधील मोठ्या संख्येने वर्ग हा कष्टकरी, नोकरदार होता. त्यावेळीही मलबार हिल, पाली हिल, जुहू, खार वगैरे भागांत धनाढ्य मंडळी राहत होती व ती बहुतांश अमराठी होती. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, मुंबईच्या आर्थिक नाड्या या नेहमीच अमराठी माणसांच्या हाती राहिल्या आहेत. जोपर्यंत या अमराठी धनिक लोकांना त्यांच्या कापड गिरण्या, केमिकल कंपन्या, इंजिनीअरिंग कंपन्यांमध्ये काम करण्याकरिता मराठी माणूस हवा होता, तोपर्यंत त्यांनी मराठी माणूस मुंबईत राहील, याची काळजी केली. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ मराठी माणसाच्या हिताचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने स्थापनेपासून मराठी माणसांच्या नोकऱ्यांची चिंता वाहिली. मराठी माणूस नोकरी देणारा होईल, याकरिता हेतुत: प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी, सुशिक्षित मराठी माणूस शिवसेनेमुळे दाक्षिणात्यांना आपला शत्रू मानून त्याच्याविरुद्ध लढला. अलीकडच्या काळात भेळ विकणाऱ्या, टॅक्सी चालवणाऱ्यांना बुकलून मोकळा झाला. मात्र, त्या दाक्षिणात्याला व आपल्यालाही नोकरीवर ठेवणारा 'मालक' होण्याचे स्वप्न ना शिवसेनेने मराठी माणसाला दाखवले, ना मराठी माणसाने पाहिले. किंबहुना, शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी कधीही मुंबईतील आर्थिक सत्ताकेंद्राशी संघर्ष केला नाही.

मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मराठी माणूस राबत होता व त्याच्या निथळणाऱ्या घामातून येथून सोन्याचा धूर निघत होता. जेव्हा गिरणीमालकांना मुंबईतील जमिनीला सोन्याचा भाव येणार, हे दिसू लागले, तेव्हा दत्ता सामंत यांच्या गिरणी कामगारांच्या संपामुळे त्यांच्या हाती कोलित मिळाले. सामंत हे विद्वान कामगार नेते होते. मात्र, मराठी माणसावरील हे संकट ना त्यांना ओळखता आले, ना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे संकट रोखू शकले. गिरण्यांच्या जमिनी निवासी, व्यापारी बांधकामाकरिता खुल्या करून देण्याचे व त्याकरिता विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचे निर्णय ज्या शरद पवार यांच्यापासून विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत झाले, ते सारे मराठी भाषक. मात्र, या निर्णयामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होईल, ही कल्पना ना त्यांच्या मनाला शिवली, ना त्यांनी हे संकट रोखण्याकरिता प्रयत्न केले. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संपानंतर मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होण्याची प्रक्रिया सुरूच झाली.

गिरण्यांपाठोपाठ मुंबईतील व उपनगरांतील केमिकल व इंजिनीअरिंग कारखान्यांमध्ये वेगवेगळ्या कामगार संघटनांमध्ये त्यावेळी वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली होती. दत्ता सामंत यांनी तर सर्वच क्षेत्रांतील कामगारांच्या मनावर गारूड केले होते. सामंत यांचे वर्चस्व मोडून काढण्याकरिता शिवसेनेची कामगार संघटनाही सक्रिय झाली होती. याखेरीज, आर.जे. मेहता व अन्य कामगार नेत्यांच्या संघटना याही सरसावल्या होत्या. बोनस, पगारवाढ या मुद्द्यांवरून केमिकल व इंजिनीअरिंग कारखान्यांत टाळेबंदी, संप होऊ लागले. हाणामाऱ्या, रक्तपाताने कळस गाठला. या गोष्टी अमराठी कंपनीमालकांच्या पथ्यावरच पडल्या. त्यांनी आपले कारखाने गुंडाळले. काहींनी महाराष्ट्रातील अन्य शहरांत आपले कारखाने हलवले, तर काहींनी चक्क शेजारील गुजरात व अन्य राज्यांत पळ काढला. कारखाने बंद पडल्याने देशोधडीला लागलेला कामगार, कर्मचारी रोजगाराच्या शोधात एकतर मूळ गावी गेला किंवा अन्य राज्यांत गेला. काहींनी दूर उपनगरांत आसरा घेतला. बहुतांश बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनीवर त्याच कारखानदारांच्या तरुण पिढीने मॉल, टॉवर उभे केले आणि कारखाने चालवून मिळत होते, त्याच्या शंभरपट पैसे कमावले. मात्र, शिवसेना हे रोखू तर शकली नाहीच, उलटपक्षी कामगारांचे संप, हिंसाचार या माध्यमातून या प्रक्रियेला शिवसेनेने अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

राज्यात शिवसेना-भाजपाचे सरकार असताना झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली गेली. तत्पूर्वी झोपडपट्टीवासीयांना १५ हजार रुपयांत घर मिळत होते. कुठलीही गोष्ट मोफत मिळाली की, त्याची किंमत राहत नाही. मात्र, ही योजना मराठी माणसाच्याच मुळावर आली. दादर, परळ, लालबाग वगैरे परिसरांतील झोपडपट्ट्यांमधील मराठी माणसांना पक्क्या घरांच्या योजनेत सहभागी होण्याकरिता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढू लागला. आमदार आणि नगरसेवक हे एकाच पक्षाचे असले, तरी दोघे दोन बिल्डरांना एकाच योजनेत घुसवण्याकरिता धडपडू लागले. गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या मराठी माणसांत झोपु योजनेतील वादाने फूट पडली. काही पदाधिकाऱ्यांच्या हत्या झाल्या. काही झोपड्या हटवल्या गेल्या आणि मराठी माणूस संक्रमण शिबिरात दूरवर फेकला गेला. काही ठिकाणी बिल्डरांनी खुराड्यासारखी घरे मराठी माणसाला दिली. मुंबईत मोफत घरे मिळताहेत, या कल्पनेने उत्तर प्रदेश, बिहारकडून परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईत येऊ लागले. काही मराठी कुटुंबांनी आपली झोपु योजनेतील घरे परप्रांतीयांना विकली आणि मुंबईतून काढता पाय घेतला. झोपु योजनेत बख्खळ पैसा आहे, हे कळल्यावर शिवसेनेसकट अनेक पक्षांचे आमदार, नगरसेवक हेच बिल्डर झाले. झोपडपट्ट्या खाली करण्याच्या सुपाऱ्या वाजवल्या जाऊ लागल्या. काही योजना १० ते १५ वर्षे कोर्टकज्ज्यात सापडल्या. लोक लढूनलढून थकले, दमले आणि कुटुंबाच्या वाढत्या पसाऱ्यामुळे हक्क सोडून किंवा हक्क राखून उपनगरांत निघून गेले. चाळींच्या विकासाचीही अशीच वाताहत झाली. सध्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासानिमित्ताने मध्यमवर्गीय मराठीच नव्हे सर्वच जुन्या मुंबईकरांच्या मानेवर सुरी फिरवण्याचे काम बिल्डर व राजकीय नेते यांनी सुरू केले आहे. इमारत पाडून टाकल्यावर काम रखडवायचे किंवा काहीतरी निमित्त करून दोन वर्षांनंतर भाडे बंद करायचे आणि वर्षानुवर्षे लोकांना बेघर करायचे. सध्या मुंबईतील जुन्या इमारतींमधील अशी शेकडो कुटुंबे टाचा घासून मरत आहेत.

दादर, परळ, वरळी, लालबाग हे मराठमोळे परिसर उत्तुंग टॉवर, उंची हॉटेल यांनी व्यापले. दोन-पाच जुनाट चाळी सोडल्या तर आजूबाजूला भलेमोठे टॉवर उभे राहिले. कटिंग चहा पाजणारे आणि बनमस्का मिळणारे इराणी अस्तंगत झाले आणि सीसीडी किंवा स्टार बक्स आले. छोटे टेलर जाऊन बड्या फॅशन डिझायनरच्या शोरूम उभ्या राहिल्या. खाणावळी जाऊन महागडे पब आले. आजूबाजूचे वातावरण असे निर्माण झाले की, नोकरदार मराठी माणूस या परिसरात राहूच शकणार नाही. दरम्यानच्या काळात एक बदल मात्र अवश्य झाला की, काही सुखवस्तू, उच्चशिक्षित मराठी कुटुंबांतील तरुण पिढीने खुल्या अर्थव्यवस्थेतील शिक्षणाच्या उच्चसंधी प्राप्त करून आयटी किंवा सेवा क्षेत्रात उच्चपदे प्राप्त केली. काही मराठी तरुणांनी स्वत:चे व्यवसाय सुरू केले. महाराष्ट्रातील काही बड्या राजकीय नेत्यांनी आपले भांडवल उपलब्ध करून देऊन काही सामान्य मराठी कुटुंबातील व्यक्तींना सरकारी कंत्राटदार, बिल्डर, टोलसम्राट म्हणून उभे केले. अशी काही मोजकीच मराठी कुटुंबे मुंबईत आपले अस्तित्व भक्कमपणे टिकवून आहेत. अर्थात, त्यापैकी कितीजण आपल्या मराठी असण्याचा गर्व बाळगतात, ते सोडा, पण घरात मराठी बोलतात, हा संशोधनाचा विषय असू शकतो.

एकदा शिवसेनेच्या एका बड्या नेत्याने विधान परिषदेत घोषणा केली की, मुंबईतील ज्या टॉवरमध्ये मासे खाणाऱ्यांना जागा दिली जाणार नाही, त्या इमारतीच्या चेअरमन आणि सेक्रेटरीला मी कुरिअर करून सुके बोंबील पाठवणार. काही दिवसांनी ते नेते भेटले असता त्यांना त्यांच्या त्या घोषणेबद्दल विचारले असता ते गालातल्या गालात हसले आणि म्हणाले की, सभागृहात आम्ही जे बोलतो ते सर्वच करतो, असे नाही. शिवसेनेने आर्थिक सत्ताकेंद्राशी पंगा घेतला नाही, याची ती थेट कबुली होती. त्यामुळे मुंबईच्या आर्थिक नाड्या या श्रीमंत, अमराठी माणसांच्या हातात होत्या आणि आजही राहिल्यात. मोजक्या श्रीमंत मराठी माणसांनी त्यामध्ये चंचुप्रवेश केला, हीच उलट समाधान मानण्याची बाब आहे.