राष्ट्रीय सुरक्षेवरून जागतिक विचारवंतांना भारतात बंदी का?

भारत - पाकिस्तानात आज काही युद्धजन्य स्थिती नाही, दोन्ही देशात व्यापार संबंध चालूच आहेत. कराचीतील जे व्यापारी भारताचे संबंध ठेवतात, त्यात मेमन, खोजा, बोहरा या समाजातले लोक आहेत. फाळणीच्या वेळी यातील काही गुजरातमधून तिकडे गेले, स्थायिक झाले.

- डॉ. सुभाष देसाई (आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ)

भारत - पाकिस्तानात आज काही युद्धजन्य स्थिती नाही, दोन्ही देशात व्यापार संबंध चालूच आहेत. कराचीतील जे व्यापारी भारताचे संबंध ठेवतात, त्यात मेमन, खोजा, बोहरा या समाजातले लोक आहेत. फाळणीच्या वेळी यातील काही गुजरातमधून तिकडे गेले, स्थायिक झाले. आजही त्यांच्या कुटुंबात गुजराती भाषेचा वापर होतो. लतिफ कपाडिया हा गुजराती अभिनेता गुजराती वृत्तपत्र वाचत असताना पाकिस्तानच्या टीव्हीवर झळकतो, हे भारत पाकमधल्या शांतता प्रक्रि येतलाच भाग मानायला हवा. हे संबंध वाढविण्यावर भारत पाकिस्तानने भर द्यायला हवा होता, परंतु गेले काही वर्षे केंद्र सरकार देशाची
सुरक्षा धोक्यात आल्याचा कांगावा करून पाकिस्तानच्या व्यापाऱ्यांना भारतात व्यापार परिषदेला येऊ देत नाहीत. शेवटचे व्यापारी शिष्टमंडळ भारतात आले ते २0१३ मध्ये.
अलीकडे १८ जानेवारीची ही घटना विचार करायला लावणारी आहे. अहमदाबादला व्हायब्रंट गुजरात समिट सुरू झाले, त्याच्या अगोदर दोन दिवस मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी जाहीर केले की, आंतरराष्ट्रीय चेंबर परिषदेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी होणार नाहीत. त्याच वेळी स्वतंत्ररीत्या गुजरात चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष जमीन वसा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पाकिस्तानचे व्यापारी यात भाग घेऊ शकत नाहीत. कारण केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून त्यांना व्हिसा नाकारला आहे. अर्थात, जगातील इतर पस्तीस देशातील व्यापार उद्योग संघटना यात सहभागी झाल्या होत्या. त्यात अमेरिका ब्रिटन थायलंड दक्षिण कोरिया बेल्जियम कॅनडा आणि चीन देशांनी भाग घेतला होता. चीनचे भाजपा सरकारशी संबंध ताणलेले असताना त्यांचे प्रतिनिधी येतात, पण पाकिस्तानी नाही. याच देशाला मोदींनी अचानक भेट देऊन भारतीय उद्योगपतीला तिथल्या कामाचे टेंडर मिळावे, म्हणून शत्रू राष्ट्राच्या पंतप्रधानाला गळ घातली होती, ती भेट कशासाठी होती? गुजरात सरकारच्या स्पष्टीकरणातही ताळमेळ नाही. मुख्यमंत्री बंदीचे विधान करतात, तर मुख्य सचिव जैन सिंग म्हणतात, ‘पाकिस्तानच्या व्यापारी-उद्योजकांनी येथे येण्यात काहीच गैर नाही.’
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे हसे करून घेण्यात भाजपाप्रमाणेच काँग्रेसही कारणीभूत होते. व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्हीत दोन्ही सरकारांना फरक करता आला नाही हेच खरे. एकदा आंतरराष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय गृहखात्याने परवानगी दिली की, मंत्री, मुख्यमंत्री प्रतिष्ठेसाठी प्रसिद्धीसाठी व्हिसा नाकारण्याचे कारण पुढे करतात. त्यांना ही माहिती असायला हवी की, परराष्ट्रातील बुद्धिवादी विचारवंत, पत्रकार व व्यापारी यांना व्हिसा नाकारणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आहे, शिवाय भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या भाषण अधिकाराविरोधात आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवायची असेल, तर वर्षानुवर्षे अनेक अटी लादल्या जातात. आर्थिक मदत नाही, सरकारचे प्रायोजकत्व नाही, शिक्कामोर्तब नाही आणि व्हिसा मिळेलच खात्री नाही, अशा कोंडलेल्या काश्मिरी मनात भारत सरकार आणि राज्यघटनेबद्दल सहानुभूती कशी राहील? मी आफ्रिका युरोप आणि ग्रीसमध्ये जागतिक परिषदेत शोधनिबंध सादर केले. तीस वर्षांत कधीही कोणत्याही देशात मला राजनैतिक पातळीवर किंवा त्यांच्या विद्यापीठात अन्याय्य वागणूक मिळाली नाही किंवा अभिवृत्ती स्वातंत्र्यावर कधी गदाही आली नाही.
नैरोबीच्या एक जागतिक परिषदेला नोबेल पारितोषक विजेते नेल्सन मंडेलांचे सहकारी बिशप डेसमंड टूटू यांना मी भेटलो. त्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेत असलेल्या गोºया सरकारने कसा विचार स्वातंत्र्याचा कोंडमारा केला, हे त्यांनी सांगितले. भारत स्वतंत्र झाला, पण ब्रिटिशांप्रमाणे आजही आपण वागतो, हा विरोधाभास देशाला जागतिक पातळीवर मान खाली घालायला लावणारा आहे. १ आणि ४ आॅगस्ट १९५३ला भारत-पाकिस्तानमध्ये धार्मिक ठिकाणे संरक्षित करणे, दुरुस्त करण्यावर ऐतिहासिक करार झाला, पण ६ डिसेंबर, १९९२ला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्याने या कराराचा भंग झाला.
बेल्जियमला मी गेलो, तिथे मार्क्सवादी विचारांचे तज्ज्ञ फर्नेस मंडेला यांना अमेरिकेने तेथे येण्यासाठी व्हिसा नाकारला. या अन्यायाविरुद्ध अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केस चालली. निकाल अलीकडे लागला, या विचारवंतांच्या बाजूने. आता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावायची वेळ आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ जर मनापासून हवा असेल, तर जगभरातल्या विचारवंतांना भारताने आपली दारे सताड उघडायला हवीत. त्यातून विचारमंथन होऊन विचारांचीच व्याप्ती वाढेल. उगाचच राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारणांचा बागुलबुवा उभा करू नये. त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही.