खरंच, गेल्या सत्तर वर्षांत देशाची काहीच प्रगती झाली नाही?

आजच्या आजूबाजूला जे काही आम्ही पाहतोय, ते काय फक्त मागच्या पाच वर्षांत उभं राहिलं?

- हर्षद माने 

भाजप आणि नरेंद्र मोदी, २०१४ पासून काँग्रेसने सत्तर वर्षांत काय केले, सत्तर वर्षांत काहीच झाले नाही हे सांगत होते. याही निवडणुकीत त्यांचा तोच धोशा आहे. (यामध्ये भारतरत्न वाजपेयी सरकारची पाच वर्षेही होती हे ते विसरतात. असो) माझ्यासारख्या अर्थशास्त्र आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्याला मग प्रश्न पडतो, १९५१ पासून भारतात झालेल्या आर्थिक प्रगतीबद्दल जे आम्ही अभ्यासले आहे ते खरे की खोटे? भारताचा जीडीपी रेट १० टक्क्यांना शिवून आला होता तो आज सात-साडेसातवर आहे (आणि साडेसहाला येऊन थांबणार आहे). तरी भाजप कॉलर ताठ करून फिरतंय, तो खरा की खोटा? आणि आजच्या आजूबाजूला जे काही आम्ही पाहतोय, ते काय फक्त मागच्या पाच वर्षांत उभं राहिलं? मजा ही आहे, पन्नास-साठ वर्षे झालेल्या कंपन्यांमध्ये काम करणारी चिल्लीपिल्लीसुद्धा म्हणतात, साठ वर्षांत काही नाही झालं, तेव्हा कीव येते त्यांच्या बालबुद्धीची आणि गुलामीच्या मानसिकतेची! काँग्रेसला उत्तरे देता येत नाहीत कारण ते अक्कलशून्य आहेत. पण मी जे ऐकतो आहे त्याला उत्तरे देणे माझे कर्तव्य ठरते. त्यामुळे आमच्या अर्थशास्त्राच्या पेपरात जसा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आम्ही मांडतो तसा मी मांडणार आहे.

येथे एक गोष्ट मी स्पष्ट करू इच्छितो, भारताचा जीडीपी दर मागच्या पन्नास वर्षांपासून वाढतो आहे. आपण १९८० पासूनचा अभ्यास करू. १९८० मध्ये भारताचा जीडीपी ५.३ टक्के होता. हा तो काळ होता जेव्हा भारतात उद्योग स्थापनेसाठी लागणारी लायसन्सेस कमी होऊ लागली होती. हा तो काळ आहे जेव्हा भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढू लागले आणि डॉलरच्या तुलनेत जीडीपी ज्याला पर्चेसिंग पावर पॅरिटी म्हणतात वाढू लागला होता. १९८० ते १९९० मध्ये जीडीपी अतिशय दोलायमान राहिला आहे. कधी ७.३ (१९८३), कधी ३.८ (१९८४), ९.६ (१९८८), १९९० च्या ऐतिहासिक वर्षात तो ५.५ टक्के आला आणि पुढच्याच वर्षी १.१ टक्क्यांपर्यंत खालावला.

इथपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नवीन पर्व सुरू होते. भारताची परकीय गंगाजळी अवघे १३ आठवडे पुरेल इतकी होती आणि नरसिंह राव सरकारने, अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे परकीय गंगाजळी भारतात येऊ लागली. आता परदेशी गुंतवणूक भारताला चालवणार इथपासून भारतात पुन्हा ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य येणार आहे इथपर्यंत विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. आज तुम्ही-आम्ही जे सुख अनुभवत आहोत त्याला हा ऐतिहासिक निर्णय जबाबदार आहे. परकीय गुंतवणूक भारतात आली, भारतातील अनेक उद्योगांना विशेषत: लघु उद्योगांना चालना मिळाली, भारतातील अनेक उद्योगांना आणि मोठ्या उद्योगांना विविध सवलती देऊन बढावा दिला गेला. हे धोरण एलपीजी अर्थात लिब्रलायझेशन, प्रायव्हटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन या नावाने प्रसिद्ध आहे.

१९९२ पासून जीडीपीने ५.५ टक्क्यांपासून १९९६ मध्ये ७.६ टक्के आणि २००५ मध्ये ९.३ टक्के ग्रोथ रेट घेतला. पुढची तीन वर्षे तो ९.३-९.५ टक्के कायम होता. २००८ मध्ये अमेरिकेत सबप्राइम क्रायसिस झाले अर्थात मोठ्या बँकांनी दिवाळखोरी जाहीर केली, याचा परिणाम आपल्या जीडीपी ग्रोथ रेटवर झाला आणि तो एकाच वर्षी खाली आला (२००८ : ३.९ टक्के). २००९ मध्ये तो ८.५ टक्के आणि २०१० मध्ये सर्वाधिक १०.३ टक्के जाऊन आला. २०११ पासून तो पुन्हा दोन वर्षे खाली आला आणि ज्या वर्षी सत्तापरिवर्तन झाले तेव्हा तो ६.४ टक्के होता. २०१५ मध्ये ७.४ टक्के आणि २०१६ मध्ये ८.२ टक्क्यांनिशी सरकारने सुरुवात तर केली पण नोटाबंदी आणि त्यानंतर जीएसटीने अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आणि पुढील काळात अनुक्रमे जीडीपी २०१७ : ७.१ टक्के, २०१८ : ६.७ टक्के असा राहिला आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक इतिहासात ६.५ टक्के केव्हाच मागे पडून ७.५ टक्क्यांच्याही वर आपण आलो आहोत.

भारताच्या विकासाच्या वाढीचा जगन्नाथरथ १९५१ पासून सतत ओढता आहे. हा ओढत आहोत आपण भारतीय. आणि आम्हा भारतीयांना गर्व आहे, की आम्ही तो खूप पुढपर्यंत ओढून आणला आहे. विविध क्षेत्रांत आम्ही केलेली प्रगती दिव्य आणि अभिमानास्पद आहे. अजून खूप काही करायचे आहे. पण साठ वर्षांत काहीच झाले नाही या पालुपदाची आळवणी करून भाजपसारख्या राजकीय पक्षाने ज्यांनी भारताच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे, अशा आपल्या करोडो देशबांधवांचा, कित्येक द्रष्ट्या अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगपतींचा तसेच करोडो कामगारांचा, शेतकऱ्यांचा अपमान करू नये.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)