उंदरांची संख्या किती? - जागर - रविवार विशेष

मंत्रालयाच्या भोवती अशांची संख्या शेकडोने आहे. त्यांचा तो धंदाच आहे. उंदीर मारणारे काय, की कावळे मोजणारे काय? मंत्रालयात किती उंदीर होते, या प्रश्नाचे उत्तर तरी कोणाला देता येईल का?

ठळक मुद्देशेकडो टन कचरानिर्माण करणाऱ्या एका तरी शहराने हा प्रयोग केला आहे का?आमदार महोदयास या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी अर्ज का करावा लागतो. सरकार बदलले तरी व्यवहार बदललेले नाहीत.

- वसंत भोसले --
मंत्रालयाच्या भोवती अशांची संख्या शेकडोने आहे. त्यांचा तो धंदाच आहे. उंदीर मारणारे काय, की कावळे मोजणारे काय? मंत्रालयात किती उंदीर होते, या प्रश्नाचे उत्तर तरी कोणाला देता येईल का? सरकारने यावर खुलासा करताना ते उंदीर नव्हेत तर गोळ्या होत्या असे म्हटले असले तरी यानिमित्ताने उपस्थित होणारे सर्वच सवाल उद्विग्न करणारे आहेत.

अकबराने बिरबलास विचारले की, आपल्या राजधानीत कावळे किती असतील? त्याच्या प्रधान मंडळातील इतर सदस्यांना आनंद झाला, राजाने अत्यंत अवघड सवाल बिरबलास विचारला आहे. नेहमीच हुशारी दाखविणारा आणि चलाख बिरबल बाजी मारून निघून जातो. आता कसा उत्तर देतो तेच पाहू! बिरबलाने एक दिवसाची मुदत मागून घेऊन उत्तर दिले की, आपल्या राजधानीत तीन लाख एकोणीस हजार चारशे कावळे आहेत. अचूक आकडेवारी सांगितल्याने अकबर महाराजानांही आश्चर्य वाटले. संपूर्ण राजधानीतील कावळ्यांची गणना बिरबलाने कशी केली असेल? असा आश्चर्यकारक सवाल अकबराच्या मनात आला. यापेक्षा अधिक किंवा कमी असणार नाहीत कशावरून? ही गणना कशी केली असेल? याच अर्थाने अकबराने विचारले की, त्याहून अधिक कावळे असणार नाहीत कशावरून? किंवा कमी असणार नाही का? चतूर बिरबलाने सांगितले, आपल्या राजधानीत तीन लाख एकोणीस हजार चारशे कावळे आहेत. अधिक असतील तर पाहुणे असतील, ते आपल्या राजधानीचे नाहीत आणि कमी असतील तर पाहुण्यांकडे गेले असतील!

अशाच अर्थाची कहाणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे तथा नाथाभाऊ यांनी विधानसभेत ऐकवली. एकट्या मंत्रालयात इतके तीन लाख एकोणीस हजार चारशे उंदीर आढळून आले. त्यांना मारण्यात आले. मारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कामगिरी केवळ अन् केवळ सात दिवसांत करण्यात आली. ही सर्व माहिती देत त्यांनी पुढे सवाल केला की, एकट्या मंत्रालयात उंदरांची संख्या इतकी प्रचंड असेल, तर संपूर्ण राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयात किती उंदीर असतील? या प्रश्नावर राज्य सरकारने उत्तर देण्यासाठी एक पाहणी आयोगच नेमावा लागेल. मंत्रालयातील उंदीर मारण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. कंत्राट घेणाऱ्याने प्रचंड कामगिरी केल्याचा आव आणि पैसा उचलला असणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार चरण वाघमारे यांनीच माहितीच्या अधिकारात हा सर्व तपशील मिळविला आहे. नाथाभाऊ यांनी तो विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यांचे हे उंदीर मारण्याच्या मोहिमेतील शालजोडे कोणाला लागावेत, अशी अपेक्षा असणार, हे महाराष्ट्राने ओळखले असेलच!

प्रश्न केवळ उंदरांचा नाही, मंत्रालयाच्या एका इमारतीत किती कर्मचारी, अधिकारी किंवा मंत्रीगण बसत असावेत? त्यापेक्षा किती तरी अधिक पटीने उंदरांची गर्दी होत असेल का? आपल्याला माहिती देत असताना ती नोंदवून घेतली असणार आहे. ज्यावेळी या कंत्राटदाराने हा दावा केला, तेव्हाच अधिकाऱ्यांना प्रश्न पडला नसावा का? ही माहिती मिळविण्यासाठी आमदार महोदयांना माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत असेल तर तेही उंदीर मारण्याच्या मोहिमेइतके भयानक आहे. सामान्य शेतकरी धर्मा पाटील यांचे दु:ख समजू शकतो. त्यांनी हे सर्व सहन न झाल्याने आत्महत्या केली, उंदीर मारण्याचे विषच त्यांनीही घेतले, असा आरोप करण्यात आला. मात्र, आमदार महोदयास या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी अर्ज का करावा लागतो. कारण त्यांनाही (न मारलेल्या) उंदरांची संख्या कोण सांगणार? ही आजच्या राज्य कारभाराची अवस्था आहे. त्यामुळे लाखो उंदरांपेक्षा नाथाभाऊंनी उपस्थित केलेला ‘उंदरांची संख्या किती आहे?’ हा प्रश्न लाखमोलाचा आहे.

महाराष्ट्रात किंवा देशात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, हा राजकीय अभिनिवेश आणू या नको, पूर्वी जे घडत होते तेच पुढील पानावर चालू आहे. राज्याच्या सत्तेचे सत्तांतर झाले म्हणजे काय झाले, हा सवाल यानिमित्त उपस्थित होतो. सरकार येऊन चार वर्षे झाली. दररोज महाराष्ट्राच्या कानाकोपºयांतून दोन-चार तरी बातम्या येतातच की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून पैसे घेताना रंगेहात पकडले. संशयित आरोपीस अटक झाली. मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीकडे चौकशी करण्यात आली. त्याने आरोप नाकारला, पोलीस कोठडी मिळाली, वगैरे वगैरे बातमीचे तपशील ठरलेले आहेत.

यावर एका मंत्र्याने उत्तर दिले की, सरकारी काम करण्यासाठी पैसे घेण्याच्या घटना वाढलेल्या नाहीत. कारवाईची संख्या वाढली आहे. सरकार कडक कारवाई करीत आहे, म्हणून लाच घेण्याचे प्रकार उघड होताना दिसत आहेत. सरकार बदलले तरी व्यवहार बदललेले नाहीत. कोणत्याही नागरिकाला आपल्या कामासाठी पैसे न मोजता कामे होऊ लागली आहेत, म्हणून त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे, असे सांगावे. अनुभव पूर्वीचाच आहे. लाच देणारे अनेकजण अडचणीचे विषय घेऊन येतात, नियमात न बसणारे विषय समोर आणतात. कायद्यात बसवून किंवा नियम, अटींकडे दुर्लक्ष करून काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना खूश करण्यास लाच घेतली जाते. यात लोकांचाही दोष आहे, असेही एका मंत्र्याने सांगितले होते.

सर्व उलट सुलट चर्चा बाजूला ठेवून पाहिल्या तरी महाराष्ट्रातील प्रशासनात सर्व काही उत्तम चालले आहे, असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. उंदरांच्या प्रकरणासारखेच पाटबंधारे खात्याची प्रकरणे होती. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे महाभयंकर प्रकरण होते. कोणत्याही पातळीवर जा, गैरव्यवहाराचे दर्शन होणारच, अशी स्थिती आहे. मंत्रालयात इतकी उंदरे, तर राज्यभर किती? या सवालाचा रोख योग्य आहे. राज्यभर पसरलेल्या शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांतील कारभार कसा चालू असेल? अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांचे दौरे, विविध समित्यांच्या सदस्यांचे दौरे हे संबंधित खात्याच्या अधिकाºयांच्या अंगावरील कपडे उतरविणारे असतात. बदल्यांचे प्रकरणात हेच घडते. जरी नियम, अटी, शर्थी तयार केल्या असल्या, तरी मंत्रालयापासून तालुका-तालुक्यांपर्यंत सुरस कथा ऐकायला मिळतात.

सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी म्हणून एक स्वयंसेवी संस्थाच सरकारी यंत्रणेत घुसली आहे. तिच्या प्रमुखाकडून माहिती खात्याच्या अधिकाºयांचीच बैठक घेतली जाते. ही स्वयंसेवी संस्था सरकारच्या कार्याच्या प्रचाराच्या नावाखाली राजकीय काम करीत असते. प्रत्येक गावात एक सेवक या संस्थेने नेमला आहे. दहा गावांना एक गटसेवक नेमला आहे. त्यातून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानिहाय एक सेवक नेमला आहे. त्यात शिवसेनेचे मतदारसंघही सुटलेले नाहीत, हा सर्व प्रकार काय आहे? या स्वयंसेवकी संस्थेकडून सरकारच्या कार्यालयांचा ताबा घेऊन कारभारात हस्तक्षेप करण्यात येत असेल, तर उंदीर मारणाºया कंत्राटदाराला सुटका करून घेण्यात किती अवधी लागणार आहे? नव्या सरकारला नवी संधी मिळाली आहे. प्रत्येक पातळीवर आणि विभागावर धडाडीने काम करायला हवे. नवे धोरण स्वीकारायला हवे. तसे कोठेच होताना दिसत नाही. या उलट नव्या लोकांची नवी दुकानदारी सुरू झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते आहे. उंदीरकांड हा एक नमुना झाला.

ठाण्याच्या एका नगरसेवकास आमदार करण्याचे आश्वासन देत आमिष दाखविले. हा नगरसेवक भाजपचा आहे. आपल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचा आवाज काढणारा तोतया मुख्यमंत्री त्यास ओळखता आला नाही हे समजू शकतो; पण आपल्या पक्षावर आणि पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही का? आपले मुख्यमंत्री असे व्यवहार करू तरी शकतील कसे? एवढी तरी मनात शंका यायला नको होती का? पारदर्शी कारभाराचे वचन देणारे राज्याचे आणि आपल्या पक्षाचे प्रमुख असा व्यवहार करतील का? हे आमिष दाखविणाºयाविषयी मनात संताप खदखदायला हवा होता; पण प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. आमदार केले नाही, मला त्यांनी खोटेच आमिष दाखवून फसविले असे जगाला ओरडून सांगावे लागले. असले व्यवहार चालतात का? ते चालत नसतील असे आपण मानू. कारण मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन तसे नाही. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत तसा संदेश का गेला नाही? त्याला ठामपणे वाटत का नाही? यातच संशय आहे. गैर काही झालेले नसेल. एका नकलाकाराने आवाजाची नक्कल करीत पैसे कमाविण्याचा मार्ग पत्करला असेल. असे सर्व प्रश्न या कार्यकर्त्यांच्या मनात उभे राहत नाहीत, हाच एक गैरविश्वास निर्माण करणारा प्रसंग आहे.

मंत्रालयाच्या भोवती अशांची संख्या शेकडोने आहे. त्यांचा तो धंदाच आहे. उंदीर मारणारे काय, की कावळे मोजणारे काय? मंत्रालयात किती उंदीर होते, या प्रश्नाचे उत्तर तरी कोणाला देता येईल का? सरकारने मात्र यावर खुलासा करताना तीन लाख एकोणीस हजार चारशे उंदर मारलेले नाहीत तर उंदीर मारण्यासाठी तेवढ्या गोळ्या वापरल्या गेल्या आहेत असे म्हंटले आहे. असे असले तरी यानिमित्ताने उपस्थित होणारे हे सर्वच सवाल उद्विग्न करणारे आहेत. आपले प्रशासन आणि राज्य कारभार कधी सुधारणार आहे, हे कळत नाही.
ता. क. औरंगाबाद महापालिकेचा कचरा कोठे टाकायचा यावरून गेला एक महिना रणकंदन पेटले आहे.यावर चर्चा करताना यापुढे महापालिका क्षेत्रातील कचरा टाकण्यासाठी जागा मिळणार नाही, असे उत्तर राज्याच्या प्रमुखांनी दिले. त्यांची अपेक्षा आहे की, कचऱ्यावर प्रक्रिया व्हावी, तो शहराबाहेर टाकून देऊ नये. त्यासाठी सरकारचे धोरणचठरलेले नाही, याचे काय? शेकडो टन कचरानिर्माण करणाऱ्या एका तरी शहराने हा प्रयोग केला आहे का?