‘हा’ निसर्ग, मानवविरोधी शिक्षणपसारा कशासाठी, कुणासाठी?

भारतात रवींद्रनाथ टागोर व महात्मा गांधी यांनी एकूण नैतिक व भौतिक बाबींचा साकल्याने विचार करून श्रममूल्य व कलाकौशल्याचा मेळ घालणाऱ्या शिक्षणप्रणालीचा आग्रह धरला.

प्रा.एच.एम. देसरडा|

मानवाला विवेकी, संवेदनशील, संस्कृत, सहिष्णू, तसेच समस्त जीवसृष्टीचे उन्नयन व निसर्गव्यवस्थेचे संरक्षण, संवर्धनार्थ दिशादृष्टी व कौशल्य लाभण्यासाठी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. निसर्ग, मानव व समाजाचे परस्परावलंबन नीट लक्षात घेऊन समतामूलक शाश्वत विकास हे मुख्य उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शिक्षणाचा आशय, रचना, दिशादृष्टी मुक्रर करणे हे धोरणकर्ते, शिक्षणाचे व्यवस्थापक व शिक्षकांचे दायित्व आहे. अनेक शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते शिक्षणाचे प्रयोजन व्यक्तीला समाजविकासाची सम्यक दृष्टी (व्हिजन), जीवन उन्नत करण्यासाठी मूल्ये (व्हॅल्युज), तसेच उपजीविकेसाठी उत्पादकीय आणि सेवाप्रवणकौशल्ये (स्किल्स) प्रदान करणे हे आहे. निसर्गरचनेचे सम्यक आकलन व पूज्यभाव हा शिक्षणाचा स्थायीभाव असावयास हवा.
भारतात रवींद्रनाथ टागोर व महात्मा गांधी यांनी एकूण नैतिक व भौतिक बाबींचा साकल्याने विचार करून श्रममूल्य व कलाकौशल्याचा मेळ घालणाऱ्या शिक्षणप्रणालीचा आग्रह धरला. नई तालीमच्या मूळ संकल्पनेबरहुकूम गांधीजींनी गुजरात विद्यापीठाची आणि जीवन अधिक संस्कृत व प्रगत करण्यासाठी गुरुदेव टागोर यांनी शांतिनिकेतन व श्रीनिकेतनची स्थापना केली होती. पदवी अगर प्रमाणपत्र बहाल करणारे नव्हे, तर जीवनासाठी शिक्षण असा त्याचा गाभा होता. होता असेच म्हणावे लागेल. कारण आता तेथेही संस्थाचालकांना श्रम नको. पाश्चात्त्य धाटणीचे औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरण, शहरीकरण हाच वांच्छित विकास मानून त्याला अनुरूप शिक्षण हेच उद्दिष्ट मानले.

महाराष्ट्राची शैक्षणिक वाटचाल
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वसाहतिक राजवटीच्या अमलातदेखील महाराष्ट्रातील लोकनेते, समाजधुरीण, समाजसुधारकांनी शिक्षणाला अव्वल स्थान दिले. शाहू, फुले, आंबेडकर, महर्षी कर्वे, भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांनी दलित, स्त्रिया, शेतकरी या कष्टकरी बहुजनांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले. ठक्करबप्पा व अन्य काहींनी आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा काढल्या. या कालखंडात इंग्रज राज्यकर्ते व मिशनºयांनी शाळा, महाविद्यालये नि विद्यापीठ स्थापन केले होते. यासारख्या द्रष्ट्या मंडळींच्या पुढाकारामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषत: १९६० साली महाराष्टÑ राज्य निर्मितीनंतर शैक्षणिक शिष्यवृत्ती व सवलतीमुळे ग्रामीण भागात शिक्षणाचा वेगाने विस्तार झाला.
आजमितीला महाराष्टÑात एक लाख ३३ हजार शाळा, सात हजार महाविद्यालये, २२ राज्य विद्यापीठे, एक केंद्रीय विद्यापीठ, २१ अभिमत विद्यापीठे आणि चार खासगी विद्यापीठे आहेत. शालेय, उच्च, व्यावसायिक शिक्षणावर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद म्हणजे सरकारी खर्च ‘शिक्षणासाठी’ होतो. याखेरीज विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, अन्य व्यावसायिक महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे यात शिकणाºया विद्यार्थ्यांवर त्यांचे पालक किमान ४० हजार कोटी रुपये खर्च करतात. याचा अर्थ सरकार व समाजाचा शिक्षणासाठी होणारा खर्च एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. तात्पर्य, शिक्षण हा एक मोठा उद्योग, व्यवसाय असून, त्यावर भला मोठा सार्वजनिक आणि खासगी खर्च होतो.
कोठारी आयोगाने शिक्षणाला मानवसंसाधन गुंतवणूक मानून ‘राष्ट्रीय विकासासाठी शिक्षण’ यावर भर दिला होता. त्यानंतरच्या ५२ वर्षांत जो लक्षणीय विस्तार झाला त्याची आजघडीला उपलब्धी नेमकी काय आहे?

गुणवत्तेचे तीनतेरा
देशपातळीवर शालेय शिक्षणाची काय स्थिती आहे, त्याचे सर्वेक्षण ‘प्रथम’ नावाची संस्था २००५ पासून करीत असून, दरवर्षी त्याचा अहवाल प्रकाशित होतो. वृत्तपत्रात त्याची चर्चा होते. महाराष्टÑ सरकारनेदेखील स्वतंत्र मूल्यमापन केले आहे. या दोन्हीतून जी वस्तुस्थिती चव्हाट्यावर आली ती अत्यंत धक्कादायक आहे. आठव्या इयत्तेतील विद्यार्थ्याला स्वभाषेतील दुसरीचे पुस्तक नीट वाचता येत नाही; साधी बेरीज-वजावाकी, गुणाकार, भागाकार करता येत नाही! हे झाले शालेय शिक्षणाचे. उच्चशिक्षणाची (?) स्थिती तर अधिकच विदारक आहे. एक तर मुळात भारताचे एकही विद्यापीठ जगातील अव्वल २०० विद्यापीठांत नाही! साहजिकच ‘उच्चशिक्षिततेची’ शेखी मिरविणाºया विद्यापीठांची व मी मी म्हणणाºया विद्वत्जनांची कलई उतरली! तरी पण सुटाबुटात देशी-विदेशी मिरवण्यात मश्गूल आहेत!

आपल्या देशकाल वास्तवाला यथार्थ असे मूल्यमापन केले जावे. अशी मखलाशी आपल्या विद्यापीठीय पंडितांनी सरकारकडे केली. होय, तसं केलं गेलं. नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) या संस्थात्मक मूल्यमापन व्यवस्थेद्वारे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने भारतातील ९०० विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यात पहिल्या दीडशेत महाराष्टÑातील केवळ सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठ १६ व्या क्रमाकांवर आहे. १६० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले भारतातील आद्य विद्यापीठांपैकी एक असलेले मुंबई विद्यापीठदेखील नाही! मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक खर्च ६०० कोटींहून अधिक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा ३२० कोटी; राज्यातील इतर प्रादेशिक विद्यापीठांचे बजेट १०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे?

लठ्ठ पगाराचे कुरण
यासंदर्भात एका बाबीचा निर्देश करणे आवश्यक आहे, की शिक्षणाच्या नावाने जो खर्च होतो त्यात ८० टक्के पगार व आस्थापना खर्च आहे. शाळेतील व ज्युनिअर कॉलेजमधील शिक्षकाला ३० ते ६०-७० हजार, वरिष्ठ महाविद्यालयातील अध्यापक व प्राचार्य, तसेच विद्यापीठातील अध्यापक-प्राध्यापकांना एक लाख ते अडीच लाख, असे पगार आहेत. खेरीज चर्चा परिसंवाद, परिषदांच्या निमित्ताने सार्वजनिक खर्चाने देशी-विदेशी पर्यटनाची सोय! वर्षातून शंभर दिवसदेखील ‘शिकविण्याचे’ काम नाही. मात्र, विज्ञान व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी गावोगाव कोचिंग क्लासेसची दुकाने राजरोसपणे चालली आहेत! भरीस भर म्हणजे इंग्रजी शाळांचा सुळसुळाट! एकंदरीत शिक्षणाचा बाजार, धंदा बरकतीत चालला असून, त्यात शिक्षण नावाचा काही पदार्थ शोधणे म्हणजे कोळशाच्या खदानीत संगमरवराचा शोध...