हे कसले सेवक?

निवडणुकीत जनतेचे सेवक बनण्यासाठी दारोदार मत ‘दान’ मागण्यासाठी फिरणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणुकीत विजयी झाल्यावर मात्र त्यांच्या प्रवृत्तीत झपाट्याने बदल दिसून येतो.

मिलिंद कुलकर्णी
निवडणुकीत जनतेचे सेवक बनण्यासाठी दारोदार मत ‘दान’ मागण्यासाठी फिरणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणुकीत विजयी झाल्यावर मात्र त्यांच्या प्रवृत्तीत झपाट्याने बदल दिसून येतो. सहज उपलब्ध असलेले लोकप्रतिनिधी फोनवर सुध्दा भेटत नाही. खाजगी सचिवाकडून पूर्वपरवानगी घेऊन भेटीची वेळ घेतली, तरी ते भेटतील, याची शाश्वती नाही. पाच वर्षे हे लोकप्रतिनिधी ‘लोकसेवे’त एवढे रममाण झालेले असतात की, मतदारांना त्यांचे दर्शन दुर्लभ होते. मग काही मतदारसंघात ‘लोकप्रतिनिधी बेपत्ता, सापडल्यास रोख बक्षीस’ असे फलक लागतात. यातील अतिशयोक्ती आणि विरोधकांचे कारनामे सोडून दिले तरी लोकप्रतिनिधी आणि मतदारांमधील अंतर वाढत आहे, हे निश्चित.
पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी किंवा पाच वर्षांतून एकदा मतदारांपुढे ठेवत असत. त्याच्या छापील प्रतीचे प्रकाशन करुन मतदारांपर्यंत पोहोचवत असत. ‘जनता दरबार’ नियमितपणे घेऊन मतदारांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असत. संपर्क कार्यालय किंवा पक्ष कार्यालयात लोकप्रतिनिधीची भेटण्याची वेळ निश्चित असे. हमखास त्या वेळेत लोकप्रतिनिधी भेटत असत.
अलिकडे राजकारणाचा दर्जा खालावतोय, असे जे म्हटले जातेय त्याची प्रचिती वारंवार येत असते. पूर्वी संपूर्ण मतदारसंघ, समाज यांच्या विकासासाठी प्रयत्न होत असत. आता ‘बेरजेचे राजकारण’ या नावाखाली लोकप्रतिनिधी आपल्याला सोयीच्या ठरणाऱ्या भूमिका, धोरणे आणि वक्तव्ये करीत असतो. सामूहिक पातळीवर काम करण्यापेक्षा जात, पंथ, गट, समूह अशी उद्दिष्टये निश्चित केली जातात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, रस्त्यावरील अतिक्रमणे ही वाहतुकीला अडथळा ठरणारी असतात, हे उघड आहे. अतिक्रमण विरहित शहरे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य आहे. पण अशी किती शहरे आपल्या राज्यात आहेत? न्यायालये अनेकदा कानउघाडणी करुनदेखील या संस्थांवर ढीम्म परिणाम होत नाही. अतिक्रमितांना संरक्षण देणे म्हणजे ‘मतपेढी’ सुरक्षित करणे होय, असे लोकप्रतिनिधीचे सरळसरळ गणित असते. परंतु, या अतिक्रमणांमुळे अनेकदा अपघात घडतात. गुंडगिरी याचठिकाणी मूळ धरते. पुढे या जागा हक्काच्या होतात, आणि विकास कामासाठी ही जागा मिळविण्यासाठी संस्थांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. पण लोकप्रतिनिधी एवढा दूरचा विचार करीत नाही. तात्कालीक फायद्याकडे लक्ष दिले जात असल्याने समस्या आणखी बिकट होत जातात.
विकास कामांपेक्षा मतदारांना आवडणाºया, सुखावणाºया गोष्टी करण्याकडे लोकप्रतिनिधींचा कल वाढत चालला आहे. मतदाराकडे मरणदारी (सांत्वन भेट) आणि तोरणदारी (विवाहकार्य) गेल्यास पाच-पन्नास लोकांशी गाठभेट होते. धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्यास हजार-पाचशे लोक भेटतात. मिरवणुकीत नृत्य केले तर कौतुकाची थाप पडते. हेच आपले काम आहे, असे लोकप्रतिनिधींना वाटू लागते,
जनसमुदायासोबत राहण्याची परिसीमा गाठली जाते, जेव्हा प्रशासनाविरुध्दच्या मोर्चात, आंदोलनात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी सहभागी होतो तेव्हा. लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तुम्हाला निवडून दिले आहे. जनता आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून तुम्ही काम करीत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्याऐवजी जनतेच्या सुरात सूर मिसळून केवळ तोंडदेखलेपणा करुन कर्तव्यात कसूर केली जात आहे. लोकप्रतिनिधींचा हा दुतोंडीपणा प्रशासनाच्या पथ्यावर पडत आहे, याचे सोयरसूतक ना लोकप्रतिनिधींना ना जनतेला अशी स्थिती आहे.
सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे, लोकप्रतिनिधी पत्रकार परिषदा घेऊन इतका कोटींचा निधी मतदारसंघाकरीत आणला असे सांगतात. ही स्वत:ची टिमकी वाजवण्याचा प्रकार पाहिल्यावर खरे तर त्यांना सांगायला हवे की, बाबा रे तू जो निधी आणला आहे सरकारकडून असे सांगतो आहेत, तो आमचाच आहे. आमच्याच खिशातून कर म्हणून तो सरकारकडे जमा झालेला आहे. त्याच्यातून रस्ते, पाणीयोजना, आरोग्य केंद्रे होत असतील तर त्यात तुझी काय मर्दुमकी? फक्त एवढे कर बाबा, ही कामे टक्केवारीच्या हिशोबात न धरता गुणवत्तापूर्ण होतील, एवढी काळजी घे.
जशी प्रजा, तसा राजा असे म्हणतात तसेच घडत आहे. जनतेला स्वत: कर्तव्याची जाणीव नाही, अधिकारांची कल्पना नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे फावते आहे. दुसरे काय?