मालदीववरील चीनचा विळखा सैलावतोय, सौदीचे काय?

गेली काही वर्षे भारताच्या अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसलेल्या मालदीव या इवल्याशा बेटात काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर होऊन नवे लोकशाही सरकार सत्तेवर आले आणि अचानक भारत-मालदीव संबंधांवर जमा झालेले मळभ दूर होऊ लागले.

- चिंतामणी भिडे
(आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक)

गेली काही वर्षे भारताच्या अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसलेल्या मालदीव या इवल्याशा बेटात काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर होऊन नवे लोकशाही सरकार सत्तेवर आले आणि अचानक भारत-मालदीव संबंधांवर जमा झालेले मळभ दूर होऊ लागले. कट्टरतावादी, हुकूमशाहीकडे झुकलेले, भारताशी उघड पंगा घेतलेले अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे सरकार निवडणुकीत पराभूत झाले. त्या जागी इब्राहीम सोलिह यांचे लोकशाहीवादी सरकार सत्तेत आले. सत्तेत आल्यापासून सोलिह यांनी यामीन यांची भारतविरोधी धोरणे फिरवून चीनला एकावर एक धक्के द्यायला सुरु वात केली.
सोलिह आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा भारताशी जुने नाते जोडण्याचा आणि सुदृढ करण्याचा इरादा गेल्या दोन महिन्यांत वारंवार व्यक्त केला. सोलिह यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला हजेरी लावली. मोदी यांनी सत्तेत येताच भारताच्या शेजारी राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, सर्व देशांना त्यांनी भेटीही दिल्या. मात्र, मालदीव तेवढा राहिला होता. तीही कसर यानिमित्ताने भरून निघाली.
सोलिह यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या भारत दौºयात अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षºया झाल्या. त्यात प्रामुख्याने व्हिसाबाबतचा करार महत्त्वाचा आहे. यामीन सरकारने भारतीय कामगारांच्या व्हिसाची मुदत न वाढवण्याचे धोरण अवलंबले होते. ते फिरवणारा हा करार आहे. यामीन सरकारच्या धोरणांमुळे मालदीव चीनच्या कर्जसापळ्यात पुरता अडकला आहे. आजमितीस मालदीवच्या डोक्यावर चीनचे सुमारे ३०० कोटी डॉलरचे कर्ज आहे. मालदीवमध्ये मोठमोठे प्रकल्प करण्याच्या मिषाने चीनने ‘ओबोर’च्या माध्यमातून मालदीवला आपल्या कर्जसापळ्यात पुरते अडकवले आहे. त्यातून सहजासहजी बाहेर पडणे अथवा चीनने सुरू केलेले प्रकल्प बंद करणे मालदीवला शक्य नसले तरी भारताकडून मिळणाºया मदतीचा उपयोग मालदीवची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास होणार आहे.
मात्र चीनइतकाच महत्त्वाचा दुसरा पदर आहे तो सौदी अरेबियाचा. याचा म्हणावा तितका उल्लेख भारतीय प्रसारमाध्यमांनी गेल्या दोन महिन्यांचा काळात केलेला नाही. आज मालदीव हा जवळपास संपूर्णत: सौदीच्या कह्यात गेला आहे. वहाबी विचारसरणीचा पगडा मालदीववर आहे. सौदी मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा ओततोय. या पैशांवर मालदीवमध्ये असंख्य मशिदी उभ्या आहेत. या मशिदींमधून कट्टर वहाबी विचारसरणीचा प्रसार करण्याचे काम सुरू आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने २०१५ साली प्रसिद्ध केलेल्या दहशतवादविषयक अहवालात मालदीवमधील तरुण कट्टरतावादाकडे वळण्याची भीती वाढल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. सौदीच्या नादी लागून मालदीवने इराण आणि कतारशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडले. सौदी प्रणीत इस्लामी राष्ट्रांच्या लष्करी आघाडीत मालदीव सहभागी आहे. या आघाडीत प्रामुख्याने सुन्नी राष्ट्रे असल्याने तिला सुन्नी विरुद्ध शिया स्वरूप आलेले आहे.
सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुलअझझी अल सौद यांनी गेल्या वर्षी मालदीवला भेट दिली होती. सौदीच्या राजाने एखाद्या देशाचा दौरा करणे ही अतिशय क्वचित घडणारी गोष्ट असते. त्यातच मालदीवमध्ये सौदीने आपला दूतावास उघडून दोन वर्षेही उलटलेली नसताना थेट सौदीच्या राजानेच या टिकलीएवढ्या देशाला भेट दिल्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला होता.
सोलिह यांनी सत्तेवर आल्यापासून सौदीच्या बाबतीत कुठलेही विधान केलेले नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे नव्या सरकारने कतार आणि इराण या सौदीच्या दोन कट्टर दुश्मनांशी पुन्हा संबंध पूर्ववत करण्याची घोषणा करून आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र असेल, याचे संकेत दिले आहेत. याला मूर्त रूप द्यायचे असेल तर मालदीवने सौदी प्रणीत लष्करी आघाडीतून बाहेर पडण्याचे पाऊल उचलले पाहिजे.
मालदीवला खºया अर्थाने पुन्हा भारताचा मित्र बनवायचा असेल, तर त्या देशात वाढणारा कट्टरतावाद रोखण्याची गरज आहे. त्यासाठी सौदीच्या पैशांवर उभ्या राहणाºया मशिदी आणि मदरशांचा प्रभाव कसा कमी होईल, मालदीवमधील तरुण मुख्य शिक्षण प्रवाहात येऊन उच्चशिक्षित कसा होईल, हे पाहावे लागेल. भारतालाही त्यादृष्टीने मालदीववर केवळ आर्थिक सवलतींचा वर्षाव करून उपयोग नाही, तर मालदीवच्या शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. भारत-मालदीव संबंध पुन्हा सुदृढ होत असताना भारताने ही संधी साधणे आवश्यक आहे. वाढता कट्टरतावाद ही तेथली मुख्य समस्या बनली असल्यामुळे पुन्हा सत्तापालट होऊन कट्टरतावादी सरकार येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर पुन्हा भारत-मालदीव संबंधांचे चक्र उलट्या दिशेने फिरेल आणि आपल्या सागरी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. ते होऊ द्यायचे नसेल तर या समस्येला मुळातून हात घालावा लागेल. सोलिह यांच्या विजयानंतर मालदीव चीनला कसा लाथाडतोय, याचा आनंद वाटून घेत असतानाच सौदीवरची नजर हटवून चालणार नाही.