भाषिक गुलामगिरीच्या शृंखला आपल्याला तोडाव्या लागतील

भाषेचा संबंध फक्त बोलण्याशी नाही. भाषेचे संस्कृतीशी घट्ट नाते असते.

आज २० आॅगस्ट रोजी मॉरिशस येथे ११व्या जागतिक हिंदी संमेलनाचे सूप वाजत आहे. जगभरातील विद्वान मंडळी हिंदीच्या स्थितीवर गेल्या तीन दिवसांपासून विचारमंथन करीत आहेत. या संमेलनासाठी भारत सरकारने आपल्या प्रतिनिधी मंडळात लोकमत समाचारचे संपादक विकास मिश्र यांचा समावेश केला याचा मला आनंद आहे. या निमित्ताने आपल्या देशातील हिंदीची काय स्थिती आहे, याचा आपण विचार करू या!
सुमारे ४३ वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये झालेल्या पहिल्या जागतिक हिंदी संंमेलनाच्या आठवणी आजही माझ्या मनात ताज्या आहेत. याचे कारण असे की, माझे बाबूजी, स्वातंत्र्यसेनानी श्री. जवाहरलाल दर्डा यांनी ‘नागपूर टाइम्स’चे संपादक व हिंदीतील अग्रगण्य साहित्यिक अनंत गोपाळ शेवडे यांच्यासोबत त्या संमेलनात खूपच सक्रिय भूमिका बजावली होती. १० ते १२ जानेवारी १९७५ असे ते तीन दिवसांचे संमेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धाने आयोजित केले होते. तत्कालीन उपराष्ट्रपती बी. डी. जत्ती राष्ट्रीय आयोजन समितीचे अध्यक्ष होते. त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते उद््घाटन झालेल्या त्या संमेलनाचे मुख्य अतिथी होते मॉरिशसचे पंतप्रधान शिवसागर रामगुलाम. काकासाहेब कालेलकर, फादर कामिल बुल्के आणि महादेवी वर्मा यांच्यासारख्या दिग्गजांनीही हजेरी लावली होती. ‘युनेस्को’ने अशर डिलियॉन यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठविले होते. डेन्मार्क, झेकोस्लोव्हाकिया, पोलंडसह अनेक देशांतूनही प्रतिनिधी आले होते.
मुळात असे जागतिक हिंदी संमेलन भरवावे ही कल्पना पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची होती. त्यावेळी प्रथम हिंदी जागतिक पातळीवर पोहोचली होती व जगभर हिंदीची ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले होते. आता मॉरिशसमध्ये विश्व हिंदी सचिवालयही आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातही हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हिंदी ही जगातील सर्वात जास्त बोलली जाणारी पाचव्या क्रमांकाची भाषा आहे. तरीही संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदी नेण्यासाठी खूप खटाटोप करावा लागेल. खरं तर आपण हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणूनही उचित दर्जा देऊ शकलेलो नाही. यात राजकारणाने खोडा घातला आहे व काही अडचणी सरकारी विभागांनी उभ्या केल्या आहेत. आपण हिंदीमधील सरकारी राजपत्र वाचलेत तर काहीही कळणार नाही. प्रचलित भाषेतील साधे, सोपे शब्द वापरायचे सोडून असे काही बोजड शब्द वापरले जातात की मन चक्रावून जाते! मी राज्यसभा सदस्य म्हणून संसदेत गेल्यावर प्रश्न विचारण्यासाठी हिंदी भाषेचा लेखी पर्याय दिला होता. परंतु हिंदीमधील सरकारी दस्तावेज जेव्हा मला दिले जायचे तेव्हा मला काहीही समजत नसे. प्रत्येक सरकारी खात्यात, बँकांमध्ये हिंदीसाठी स्वतंत्र राजभाषा विभाग आहे. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. गेल्या ७० वर्षांत हिंदीच्या नावाने किती पैशांचा चुराडा झाला हे परमेश्वरच जाणे.
भाषेचा संबंध फक्त बोलण्याशी नाही. भाषेचे संस्कृतीशी घट्ट नाते असते. भाषा ही देशातील विभिन्न भाषा-उपभाषांची ओळख असते. राष्ट्रभाषा ही कोणत्याही देशाची ओळख असते तशीच ती त्या देशाच्या एकजुटीचीही प्रचिती असते. आपल्या देशातील सरकारे या गोष्टी जनतेला नीटपणे समजावूच शकलेली नाहीत. राजस्थानमधील एखाद्या व्यक्तीने तामिळनाडूत जाऊन काही व्यवसाय, उद्योग सुरू केला तर त्याला तामिळ शिकावीच लागेल. महाराष्ट्रातून गुजरातला जाणाऱ्याला गुजराती शिकावी लागेल. आंध्र, तेलंगण, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या राज्यांमध्ये जाऊन स्थायिक झालेले अन्यभाषिक लोक स्थानिक भाषा सफाईदारपणे बोलू शकतात, हे आपण पाहतो. अशाच प्रकारे सर्व देशात सर्वमान्य भाषा होईल, असे वातावरण आपल्याला तयार करावे लागेल. आमचा जर तामिळला विरोध नाही तर त्यांचा हिंदीला विरोध का असावा? गांधीजींनी देशाची नस बरोबर ओळखली होती. म्हणून राष्ट्रभाषेशिवाय राष्ट्र मूकबधीर आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. हिंदी हीच भारताची राष्ट्रभाषा होऊ शकते व व्हायलाही हवी. जीवनात प्रादेशिक भाषांनाही महत्त्व आहे हे मला मान्य, पण संपूर्ण देशासाठी अशी एक संपर्कभाषा असायलाच हवी! हिंदीचे आपल्या संस्कृतीशी घनिष्ट नाते आहे. म्हणूनच संपूर्ण देशाची भाषा होण्याचे सामर्थ्य हिंदीत आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी हा सक्तीचा विषय असायला हवा, असेही माझे ठाम मत आहे. इयत्ता पहिलीपासून १२ व्या इयत्तेपर्यंत पहिल्या टप्प्यात प्रादेशिक भाषा, दुसºया टप्प्यात हिंदी व तिसºया टप्प्यात इंग्रजी शिकवले जायला हवे. आयएएस, आयपीएस किंवा परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी दुसºया राज्यांमध्ये किंवा परदेशात गेल्यावर तेथील स्थानिक भाषा अपरिहार्यपणे शिकतात. त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशात हिंदी शिकवली जायला हवी. लोक फ्रेंच, जर्मन, रशियन आणि अन्य परदेशी भाषा आवर्जून शिकतात. पण हिंदी, मराठी किंवा आपल्या प्रादेशिक भाषा त्यांना धड बोलता येत नाहीत. मनाचा निश्चय केला तर काहीच अशक्य नाही. संयुक्त अरब अमिरातींचे उदाहरण घ्या. तेथे भारताच्या विविध राज्यांतून नोकरीसाठी गेलेले लोक आपसात हिंदीत बोलतात. भारतात जे शक्य झाले नाही ते या अरब देशाने करून दाखविले आहे. आपल्याकडे तर इंग्रजीमुळे हिंदीनेच मार खाल्ला आहे असे नाही तर अन्य प्रादेशिक भाषाही धोक्यात आल्या आहेत. मी जगात यापूर्वीही अनेक देशांत गेलो आहे व आताही जात असतो. मला असे दिसले की, बहुतेक प्रत्येक देश आपल्या भाषेचा सन्मान करतो. अगदी गरज पडली तरच इंग्रजीचा वापर केला जातो. चीन, स्पेन, ब्रिटन, जपान, रशिया, फ्रान्स हे देश भाषिक राष्ट्रभक्तीची उत्तम उदाहरणे आहेत. जगात बोलल्या जाणाºया भाषांमध्ये चिनी भाषा पहिल्या तर दुसºया क्रमांकावर स्पॅनिश भाषा आहे. हे लक्षात घ्या की, स्पेनची लोकसंख्या साडेचार कोटी आहे व त्यातील ४.३७ कोटी लोक स्पॅनिश बोलतात. चीननेही आपली भाषा व संस्कृती जीवापाड जपली आहे. रशियात उच्चशिक्षणही रशियन भाषेतच होते. वैज्ञानिक संशोधनासाठीही ती भाषा वापरण्यात त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही. स्पेनमध्येही तशीच स्थिती आहे. स्पेनने जगात जेथे जेथे राज्य केले, वसाहती स्थापन केल्या तेथे त्यांनी स्पॅनिश भाषा बळकट केली.
भारताची लोकसंख्या १२५ कोटींहून अधिक आहे. त्यातील केवळ २६ कोटी लोक हिंदी बोेलतात. म्हणून जगात हिंदी पाचव्या क्रमांकावर आहे. आपण दुबईकडून धडा घ्यायला हवा. तेथे लाखो भारतीय रोजगार, व्यवसायानिमित्त राहतात. यापैकी बहुतांश भारतीय केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक यासारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांतून गेलेले आहेत. हे लोक टॅक्सी चालवितात, मॉलमध्ये काम करतात. इमारत बांधकामावर काम करतात. ते आपसात बोलताना हिंदीचा वापर करतात. तेथील सरकारही या लोकांशी हिंदीतूनच व्यवहार करते.
मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करावेसे वाटते कारण त्यांची ९० टक्के भाषणे हिंदीत असतात. त्यांची मातृभाषा गुजराती असूनही ती छटा हिंदीमध्ये जराही डोकावत नाही. जगभरातील अनेक व्यासपीठांवर हिंदीतून बोलून त्यांनी हिंदीची शान वाढविली आहे. उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, शशि थरूर, जयराम रमेश, मणिशंकर अय्यर हे मूळचे हिंदी भाषिक नाहीत. पण त्यांनाही उत्तम हिंदी येते. ते सर्रास हिंदीचा वापर करतात. काही दिवसांपूर्वी मी आध्यात्मिक गुरू जग्गी वासुदेव यांना भेटलो. कोणत्या भाषेत बोललेले आवडेल, असे मी त्यांना विचारले. त्यांनी इंग्रजी असे उत्तर दिले. मला वाटते की, त्यांना हिंदी येत असती तर त्यांच्या प्रभावी विचारांचा लाभ देशातील कोट्यवधी युवकांना मिळू शकला असता. हिंदीचे प्रभावक्षेत्र खूप मोेठे आहे. ते आणखी व्यापक करण्याची गरज आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
नागपूरमध्ये मेट्रो रेल्वेच्या कामावरील एका क्रेनवर आपटून तीन विद्यार्थिनींचा करुण मृत्यू झाला. ही बातमी हृदयद्रावक आहे. ज्यांनी या सोन्यासारख्या मुली गमावल्या त्या कुटुंबांवर काय संकट ओढवले असेल या विचाराने मन व्यथित होते. पण हा अपघात टाळता आला असता. वाहतूक नियमांचे पालन केले असते तर या तिघींना प्राण गमवावे लागले नसते. दुचाकी वाहनावर विनाहेल्मेट व तेही टिबलसिट प्रवास करणे किती धोक्याचे आहे, याचे भान त्यांना करून द्यायला हवे होते. हेल्मेट वापरा, वाहतूक नियम पाळा यासाठी सरकार, वृत्तपत्रे व समाजमाध्यमेही जनजागृती करत असतात. पण शेवटी कुटुंब म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे हे प्रत्येकाने ओळखायला हवे.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत)