ठोस कृती हवी

- मिलिंद कुलकर्णी
नाशिकमध्ये महाराष्ट, मध्य प्रदेश व गुजराथ राज्यातील सीमेवरील जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांची बैठक गुरुवारी होत आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर ही बैठक होत असल्याने या बैठकीविषयी मोठ्या अपेक्षा आहेत. परप्रांतीय टोळ्यांचा खान्देशसह नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात सुरु असलेला धुमाकूळ, अवैध शस्त्र विक्रीचा मोठा व्यापार, याच शस्त्रांचा वापर करीत होणारी गुन्हेगारी कृत्ये यामुळे पोलीस दल जेरीस आले आहे. अमळनेरातील प्रा.दीपक पाटील व पेट्रोलपंपचालक बाबा बोहरी यांच्या लागोपाठ घडलेल्या खुनाच्या घटनांनंतर जनमानसात पोलीस दलाविषयी तीव्र नाराजी दिसून आली. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी रस्त्यावर उतरत पोलीस दलाच्या निष्क्रियतेचा कडाडून निषेध केला. अवैध शस्त्रांचा वापर करीत गुन्हेगारी कृत्ये करायची आणि सीमापार करुन स्थानिक पोलिसांना गुंगारा देण्याची कार्यपध्दती गुन्हेगारी विश्वात प्रचलित झाली आहे. नेमकी ही बाब हेरुन विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनयकुमार चौबे यांनी परप्रांतीय टोळ्या आणि त्यांच्या नाशिक विभागातील कारवायांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना पोलीस दलाला दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अवैध शस्त्रसाठा जप्त होत आहे. तलवारी, गावठी पिस्तुले यांचा जप्त केलेल्या शस्त्रसाठ्यात समावेश आहे. याचा पुढील टप्पा म्हणून चौबे यांनी नाशिक विभागाच्या सीमेला लागून असलेल्या मध्य प्रदेश आणि गुजराथमधील जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांची सीमा परिषद नाशिक येथे आयोजित केली आहे. या परिषदेचे आयोजन हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. परराज्यातील शेजारील जिल्ह्यांच्या पोलीस प्रमुुखांपुढे किमान हा प्रश्न मांडण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. त्याविषयी साधकबाधक चर्चा होऊन किमान मार्ग निघू शकेल. शेजारील जिल्ह्याच्या पोलीस दलाच्या अडचणी, समस्यांची कल्पना येऊ शकेल. या परिषदेकडून तात्काळ परिणामांची अपेक्षा नसली तरी या समस्येवर कृतीबध्द कार्यक्रम आखणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सीमेवरील पोलीस दलांमध्ये संपर्क व संवादाचे जाळे अधिक मजबूत करणे, माहितीचे तात्काळ अदान प्रदान करणे, गुन्हेगारी टोळ्यांची माहिती गोळा करुन त्यावर सातत्याने लक्ष ठेवणे या गोष्टींना प्राधान्य देता येईल. सातपुड्याचे जंगल, तेथील वनजमिनी याकडे गुन्हेगारी टोळ्यांचे लक्ष वळलेले आहे. पोलीस दलासोबतच वनविभागाला त्याचा त्रास होत आहे. उमर्टी हे मध्य प्रदेशातील गाव तर अवैध शस्त्र निर्मितीचे मोठे केंद्र आहे. परंतु त्यावर कठोर कारवाई अद्याप झालेली नाही. या परिषदेच्या माध्यमातून या प्रश्नांचा उहापोह होईल आणि किमान सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा करायला हवी. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या सीमा परिषदांच्या आयोजनांमध्ये सातत्य असायला हवे. गुन्हेगारी कृत्ये वाढली म्हणजे परिषद घ्या; इतर वेळी त्याचा विसर पडणे हे महागात पडणारे ठरु शकते.