मजबूत राष्ट्र उभारणीसाठी भक्कम जनादेश वापरा

नरेंद्र मोदी हे पुन्हा सत्तेवर निवडून आल्यामुळे देशात हुकूमशाहीचा चंचुप्रवेश तर होत नाही ना, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, पण मला चिंता वाटते आहे ती वेगळ्याच कारणासाठी.

- गुरचरण दास
(राजकीय अभ्यासक)

नरेंद्र मोदी हे पुन्हा सत्तेवर निवडून आल्यामुळे देशात हुकूमशाहीचा चंचुप्रवेश तर होत नाही ना, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, पण मला चिंता वाटते आहे ती वेगळ्याच कारणासाठी. मजबूत राष्ट्राचे मला भय वाटत नाही. मला भय वाटते ते दुबळ्या परिणामशून्य राजवटीचे! दुर्बल राष्ट्राच्या घटनात्मक संस्थादेखील दुबळ्या असतात. कायद्याचे दुबळे राज्य असेल, तर न्याय मिळण्यासाठी एक तप वाट पाहावी लागते. न्यायालयातील प्रलंबित खटले सव्वातीन कोटीच्या घरात जातात. दुबळे राष्ट्र दुबळ्या लोकांचे शक्तिमान लोकांकडून संरक्षण करू शकत नाही.

देशातील तिघा खासदारांपैकी एका खासदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, याकडे सरकार दुर्लक्ष करते. दुबळ्या राष्ट्रामुळे जीवनात अनिश्चितता निर्माण होते आणि लोकांना सरकारविषयी विश्वास वाटेनासा होतो. अशा राष्ट्रात पोलीस, मंत्री आणि न्यायाधीश हे खरेदी केले जातात. अशा सरकारकडून ताबडतोब कृती होईल, ही अपेक्षाच केली जात नाही. त्यामुळे सुधारणांची गती मंदावते. पाच वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात भारताच्या पंतप्रधानांच्या मर्यादा काय असतात, याची जाणीव झाली असेल. उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्र हे तीन खांबांवर उभे असते. प्रभावशाली नोकरशाही, कायद्याचे राज्य आणि उत्तरदायित्व. त्यातील पहिला खांब महत्त्वाचा असताना आपण तिसऱ्या खांबाचीच अधिक चिंता करतो. आपले राष्ट्र सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत गुंतलेले असल्याने उत्तरदायित्व हा खरा प्रश्नच नाही.

तर सरकारकडून कामे कशी करवून घ्यायची, हा खरा प्रश्न आहे. भारतीय पंतप्रधान तसेही दुर्बल असतात. कारण खरी सत्ता ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते. देशाचे खरे राज्यकर्ते तेच असतात. मुख्यमंत्री या नात्याने नरेंद्र मोदींनी जी कामगिरी गुजरातमध्ये बजावली होती, त्याच्या बळावरच ते २०१४ साली पंतप्रधान झाले होते. पंतप्रधान या नात्याने ते चमत्कार घडवून आणतील, असे लोकांना वाटले होते, पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. इंदिरा गांधीदेखील हुकूमशहा बनण्याच्या मार्गावर होत्या, पण त्यांनाही आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा काय आहेत, याची जाणीव झाली होती.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, भारताचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी मला दहा वर्षांचा अवधी हवा आहे. त्यांना आता ती संधी मिळाली आहे. आर्थिक सुधारणांपासून या परिवर्तनाची सुरुवात न होता, ती प्रशासकीय सुधारणांपासून व्हायला हवी. याबाबतीत नरेंद्र मोदींनी ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचेपासून प्रेरणा घ्यायला हवी. त्यांनीही काही सुधारणा स्वत:च्या दुसºया टर्मसाठी राखून ठेवल्या होत्या, पण भारताची क्षमता वाढविणे तितकेसे सोपे नाही. कारण भारत हे सुरुवातीपासूनच दुबळे राष्ट्र राहिले आहे. याउलट चीनची स्थिती आहे. भारतात अनेक विखुरलेली संस्थाने होती, तर चीनमध्ये सुरुवातीपासून एकछत्री अंमल राहिला आहे. भारतात पूर्वी मौर्य, गुप्त, मोगल आणि ब्रिटिश या चार राजवटी होऊन गेल्या. या सर्व राजवटी चीनी राजवटीपेक्षा दुबळ्या होत्या.

भारतातील परिस्थिती वेगळी आहे. येथे सर्वप्रथम कुटुंब, स्वत:ची जात आणि स्वत:चे गाव यांना प्राधान्य दिले जाते. भारतातील राजवटी दुबळ्या असल्या, तरी येथील समाज हा मजबूत होता. त्यामुळे प्रजेचे शोषण राजवटीकडून होण्याऐवजी ते विशिष्ट समाजाकडून करण्यात आले. हे शोषण रोखण्याचा प्रयत्न या देशातील संतांनी, तसेच भगवान बुद्धाने केला. भारतात सत्ता ही विकेंद्रित असल्यामुळे भारतात ७० वर्षांपूर्वी स्वायत्त लोकशाही प्रणाली अस्तित्वात येऊ शकली, तर चीनमध्ये मात्र एकाधिकारशाही रुजली. इतिहासापासून आपल्याला हा बोध मिळाला आहे की, आपल्याला मजबूत सरकार हवे आणि हे सरकार जबाबदार असण्यासाठी येथील समाजही मजबूत हवा.
भारतासाठी एकाधिकारशाही योग्य नाही. आपले पंतप्रधान देशाची आणि राज्यांची प्रशासन क्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने पुरेसे मजबूत आहेत. नरेंद्र मोदींना या निवडणुकीतून फार मोठा जनादेश मिळाला आहे. तेव्हा सुधारणा लागू करण्यासाठी त्यांना चांगली संधी आहे.

आर्थिक सुधारणा लागू करण्यापेक्षा प्रशासकीय सुधारणा लागू करणे त्यांच्यासाठी अधिक आव्हानात्मक आहे, पण त्यापासून मिळणारे फायदे जास्त आहेत. ते करण्यात नरेंद्र मोदींना यश लाभले, तर ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ देण्याचे अभिवचन पूर्ण करणारे महान नेता ही त्यांची ओळख इतिहासात नोंदली जाईल. लोकांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. आता सरकारने चांगली कामगिरी बजावून लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करावी!