उद्धव ठाकरे यांची कामं होतात मग कशाला करावी स्वपक्षीय आमदारांची पर्वा !

-प्रकाश बाळ
राजकीय नेत्यांच्या निव्वळ सत्ताकांक्षी डावपेचांना आपली प्रसार माध्यमं इतकं अवास्तव महत्त्व देत आहेत की, देशाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचे व दूरगामी परिणाम घडवून आणू शकणारे सरकारी निर्णय वा इतर घटना याकडे पुरेसं लक्षही दिलं जाताना आढळत नाही.
आता हेच बघा ना की, नारायण राणे भाजपात कधी जाणार, या प्रश्नावर अत्यंत वायफळ चर्चा गेले तीन-चार दिवस प्रसार माध्यमात सुरू आहे. जणू काही नारायण राणे भाजपात गेल्यानं राज्यात राजकीय उलथापालथच होणार आहे. त्याच्याच जोडीनं आता शिवसेना सरकारातून बाहेर पडणार काय, या प्रश्नाची अशीच निरर्थक चर्चा सुरू झाली आहे.
खरं तर नारायण राणे यांचं ‘राजकारण’ आता शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि टप्प्यावर आपल्या मुलांचं बस्तानं बसवणं इतकंच त्यांचं मर्यादित उद्दिष्ट आहे. त्यांचं जे काही ‘राजकीय भांडवल’ होतं ते संपलं आहे. योगायोगानं राणे इतके हतबल झालेले असतानाच, उद्धव ठाकरे यांना नेतेपदी बसवलं, म्हणून ज्या शिवसेनेतून ते बाहेर पडले, त्या पक्षातही नाराजीचं वादळ उसळण्याच्या बातम्यांचं पेव फुटलं आहे. असं घडण्याचं कारण काय, तर म्हणे आमची कामं होत नाहीत, अशी सेनेच्या आमदारांची तक्रार आहे. पण जोपर्यंत उद्धव यांची कामं होत आहेत, तोपर्यंत ते कशाला आपल्या पक्षाच्या आमदारांची पर्वा करतील, इतका साधा प्रश्न विचारून त्याचं उत्तर प्रेक्षक वा वाचक यांच्यापुढं मांडण्याची गरज प्रसार माध्यमांना भासत नाही. खरं तर राणे व उद्धव यांची स्थिती सारखीच आहे. या दोघांचे हात त्यांच्या अनिर्बंध आर्थिक हितसंबंधांनी चांगलेच बांधले गेले आहेत. सत्तेचा वाटेल तसा वापर करून विरोधकांना नमवायचं आणि आपल्या समर्थकांना या ना त्या प्रकारं मदत करायची वा वाचवायचं, ही मोदीप्रणीत भाजपाच्या कारभाराची रीत आहे. हे कसं घडवून आणलं जात असतं, ते सेनेत नाराजीचं पेव फुटलेलं असताना आणि राणे ‘सीमोल्लंघना’च्या तयारीत असतानाच, तिकडे गुजरातेत माया कोडनानी प्रकरणानं दाखवून दिलं आहे. गुजरातेतील २००२ च्या मुस्लिमांच्या शिरकाणाच्या घटनेतील नरोडा पटिया या प्रकरणात कोडनानी यांना शिक्षा झाली आहे. आता दुसºया अशाच प्रकरणात त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. या खटल्यात त्यांनी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांची साक्ष काढली आणि शहा यांनी न्यायालयात सांगून टाकलं आहे की, ‘त्या दिवशी मी कोडनानी यांना विधानसभेत बघितलं होतं.’ थोडक्यात त्या विधानसभेत होत्या, तर हिंसाचाराच्या प्रकरणात त्यांचा हात कसा असेल, असं ‘वास्तव’ पुढं आणलं जात आहे. कोडनानी यांना अंतिमत: सोडवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं हे पहिलं पाऊल आहे. उलट भाजपाच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या बहुतेक सर्व नेत्यांवर सीबीआय, एनआयए इत्यादी गुन्हे अन्वेषण संघटनांना सोडण्यात आलं आहे. मग ते लालूप्रसाद असोत वा अरविंद केजरीवाल अथवा चिदंबरम किंवा इतर कोणी. हाच न्याय व्यापम प्रकरणाला लावला जात नाही.
सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, मोदीप्रणीत भाजपा याच रणनीतीचा वापर करून उद्धव यांना हतबल बनवू पाहत आहे. त्यामुळं २०१४ च्या निवडणुकीत सेनेला मागं टाकून भाजपा पुढं गेल्यापासून उद्धव यांची परवड सुरू झाली आहे. सेनेला पुरतं निष्प्रभ करून भाजपाला तिला अडगळीतच टाकायचं आहे. त्याकरिता सेनेतील अनेकांना सत्तेचं गाजर दाखवून आपल्याकडं ओढतानाच उद्धव यांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा बागुलबुवा त्यांना दाखवला जात आहे. त्यामुळं ‘वांद्र्याचा माफिया’ वगैरे आरोप किरीट सोमय्या जाहीररीत्या अधून मधून करीत असतात. उद्धव यांच्या हतबलतेमागं हे खरं कारण आहे.
सेनेला अडगळीत टाकण्याचंच धोरण असल्यानं त्या पक्षाचे मंत्री नुसते खाती सांभाळणारे कारकून बनले आहेत सेना विधिमंडळ पक्षात नाराजीचं पेव फुटण्यास ही परिस्थिती कारणीभूत आहे. उद्धव आक्रमक धोरण अवलंबू शकत नाहीत; कारण ‘त्यांची कामं’ होत आहेत आणि पक्षानं आक्रमक पवित्रा घेतल्यास ही ‘कामं’ तर थांबतीलच, उलट आर्थिक हितसंबंध उखडून काढण्याचा गर्भित इशारा देत कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, हे उद्धव जाणतात. म्हणूनच ‘माफियागिरी’चा विखारी आरोप केला जाऊनही उद्धव गप्प आहेत. राणे यांचीही नेमकी हीच कोंडी झाली आहे. उरलं सुरलं आर्थिक साम्राज्य वाचविण्याची त्यांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. राणे यांचं पार चिरगूट करून भाजपा त्यांना पक्षात घेईल आणि सत्तेच्या वळचणीला पडून राहत राणे आपला पोकळ बडेजाव मिरवित राहतील.