बहुमतासाठीचे बारा दिवस ! जागर -- रविवार विशेष

सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करताच सत्तास्थापनेचा केंद्रबिंदू राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाकडून राजभवनाकडे वळला होता. मात्र, राजभवन ठाम होते. सर्वांत मोठ्या पक्षाला विचारणा, बहुमत असेल तर संधी, नसेल तर दुसरा पर्याय! पी. सी. अलेक्झांडर यांची काय जरब होती..

ठळक मुद्देराज्यांत अनेक वेळा आणि देशपातळीवर देखील राष्ट्रीय सरकार स्थापन करताना अशी राजकीय अस्थिरता काहीवेळा उद्भवली या सर्व घडामोडीत राज्यपाल अलेक्झांडर यांच्या निर्णयावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही की, टीका केली नाही.

वसंत भोसले-
सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करताच सत्तास्थापनेचा केंद्रबिंदू राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाकडून राजभवनाकडे वळला होता. मात्र, राजभवन ठाम होते. सर्वांत मोठ्या पक्षाला विचारणा, बहुमत असेल तर संधी, नसेल तर दुसरा पर्याय! पी. सी. अलेक्झांडर यांची काय जरब होती..

कर्नाटकातील राजकीय अस्थिरतेसारखी परिस्थिती नवी नाही. अनेक राज्यांत अनेक वेळा आणि देशपातळीवर देखील राष्ट्रीय सरकार स्थापन करताना अशी राजकीय अस्थिरता काहीवेळा उद्भवली आहे. काही वेळा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या विधानसभाच अस्थिर होत्या, तर काही वेळा राजकीय उलथापालथीमुळे सत्तारूढ सरकार अल्पमतात येऊन राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. अशाप्रसंगी राज्याचे सत्ताधारी निश्चित करताना किंवा सरकारची स्थापना करताना राज्यपालांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. कर्नाटकात राज्यपालांच्या निर्णयावर सध्या उलटसुलट चर्चा चालू आहे. राज्यघटनेत स्पष्ट निर्देश नसल्याचे सांगितले जाते, तर लोकप्रतिनिधी नियुक्त लोकशाहीमध्ये बहुमतांच्या आकड्यांना महत्त्व आहे. परिणामी ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा त्यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण करणे, हा स्वाभाविक आणि मार्गदर्शकपर निर्देश मात्र आहे.

कर्नाटकात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला सरकार करण्यास पाचारण करण्यात आले. ते करीत असताना बहुमताचा आकडा त्यांच्याकडे आहे का? याची खातरजमा करण्यात आली नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणाºया पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचा हक्क पोहोचत नाही, तर ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे, त्यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण केले पाहिजे. मात्र, हे करताना सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची इच्छा आहे का आणि बहुमतासाठीचा आकडा निर्माण करता येऊ शकतो का? या दोन प्रश्नांची उत्तरे राज्यपालांनी वधवून घ्यावी लागतील. कर्नाटकात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या संधीचा लाभ उठविला. मात्र, त्यांनी बहुमतासाठीचा एकशे तेरा हा आकडा आपल्याकडे असल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पर्यायाचा विचार व्हायला हवा होता. तो राज्यपालांनी निवडला नाही, येथे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

महाराष्ट्रात जवळपास अशीच परिस्थिती १९९९ मध्ये उद्भवली होती आणि राज्यघटनेतील तरतूद, कायदेशीर बाबी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९९९ मध्ये सप्टेंबरच्या ५ आणि ११ तारखेला मतदान झाले होते. निकाल ६ आॅक्टोबर रोजी लागला आणि विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने १८ आॅक्टोबर रोजी राजभवनावर शपथ घेतली होती. यासाठी १२ दिवस राजकीय घडामोडीने राजधानी मुंबईत गरमागरम चर्चा, बैठका आणि गुप्त बैठका होत होत्या. या सर्वांचा पत्रकार म्हणून अनुभव घेण्याची संधी मला मिळाली होती. ७ ते १८ आॅक्टोबरदरम्यान १२ दिवस अनेक पत्रकार परिषदा झाल्या. पत्रके निघाली. बैठका झाल्या; मात्र राज्यपाल अलेक्झांडर स्थितप्रज्ञ होते. सरकार स्थापन करण्यास पुरेसा वेळ होता, त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ देण्यात आला होता.

त्या निवडणुकीद्वारे जो निकाल लागला होता. जे आकडे समोर आले होते. त्याची बेरीज-वजाबाकी केली तर कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या निवडणुकीनंतरच्या आघाडीचेच सरकार स्थापन होणार होते. या निवडणुकीबरोबरच लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूकही पार पडली होती. भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होत होते. केंद्रात या आघाडीशिवाय पर्याय नव्हता, असेच आकडे समोर आले होते. या आघाडीत सर्वांत मोठा पक्ष भाजप होता. शिवाय चोवीस छोटे-छोटे पक्ष सामील झाले होते. १९९६ आणि १९९८ नंतर लगेच १९९९ मध्ये पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. तीन वर्षांत तीनवेळा देश सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे गेला होता. फारच राजकीय अस्थिरता होती. अशा वातावरणात महाराष्ट्रातही मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. प्रथमच सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीनंतरची ही निवडणूक होती. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसमध्ये फूट पडली होती.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची १० जून रोजीच स्थापना झाली होती. युती विरुद्ध कॉँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अशी प्रामुख्याने निवडणूक झाली. युतीला १२५ जागा मिळाल्या. (शिवसेना ६९ आणि भाजप ५६) बहुमताचा १४५ आकडा गाठण्यासाठी वीस जागा कमी पडल्या. कॉँग्रेसला ७५, तर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला ५८ जागा जिंकता आल्या. बारा अपक्ष उमेदवार निवडून आले. छोट्या-छोट्या नऊ पक्षांना अठरा जागा मिळाल्या. त्यामध्ये सर्वाधिक पाच जागा शेतकरी कामगार पक्षाने जिंकल्या होत्या. बारा अधिक अठरा अशी तीस संख्या होती.
बहुमत कोणालाच नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणारा मोठा पक्ष कोणता? म्हटलं तर कॉँग्रेस पक्ष होता. या पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या होत्या; मात्र शिवसेना-भाजप यांची निवडणूकपूर्व युती होती.

या युतीला एकच राजकीय घटकपक्ष मानले जाते. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतरच्या आघाड्या किंवा युत्या यांचा विचार होतो. त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीच नंबर एक होती. त्यांना सरकार स्थापन करण्यास बोलविणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, त्यांच्याकडे १४५चा आकडा नव्हता. याउलट कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची संख्या १३३ वर पोहोचली. (कॉँग्रेस ७५ आणि राष्ट्रवादी ५८) या आघाडीलादेखील बहुमतासाठी बारा आमदारांची गरज होती. युतीला वीस, तर आघाडीला बारा आमदार हवे होते. छोट्या पक्षांचे अठरा आणि बारा अपक्ष असे तीस आमदार होते. बारा अपक्षांपैकी सातजणांनी युतीला पाठिंबा देण्याचा निर्णयघेतला, तर एका छोट्या पक्षाच्या एका आमदारानेही (अनिल गोटे) पाठिंबा दिला. या आठजणांसह युतीची संख्या १३३ वर पोहोचली. अद्याप बारा आमदारांचा पाठिंबा हवा होता. याउलट कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने पाच अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळविला. शेकापच्या पाचजणांनी पाठिंबा दिला. छोट्या पक्षाच्या इतर बारापैकी दहाजणांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे आघाडीच्या १३३ आमदारांची संख्या १५३ वर गेली.

या सर्व राजकीय घडामोडी मुंबईतील मंत्रालयाच्या आजूबाजूला असलेल्या राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात तसेच दादरच्या शिवसेना भवनमध्ये घडत होत्या. तिकडे मलबार हिलवर राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडरसाहेब सरकार स्थापन करण्यासाठीची अखेरची मुदत पाहत होते. कारण विद्यमान विधानसभा सभागृहाची मुदत २२ आॅक्टोबर रोजी संपणार होती. तत्पूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात यायला हवे होते. शिवसेना-भाजप युतीला वीस आमदार जमविण्यासाठीही त्यांनी वेळ दिला आणि कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची नव्याने स्थापन होणाºया आघाडीच्या प्रक्रियेलाही वेळ दिला. मात्र, सरकार स्थापन करण्यासाठी १५ आॅक्टोबर रोजी शिवसेना-भाजप युतीलाच प्रथम विचारणा केली. नव्या सरकारची स्थापना १८ आॅक्टोबर रोजी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. निवडणूकपूर्व युती असल्याने त्यांच्या सर्वाधिक जागा म्हणजे सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्यांना विचारणा करण्यात आली. राजभवनावर १५ ते १८ आॅक्टोबरदरम्यान दररोज आम्हा पत्रकारांच्या फेऱ्या चालू होत्या. राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करताच सत्तास्थापनेचा केंद्रबिंदू राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाकडून राजभवनाकडे वळला होता. मात्र, राजभवन ठाम होते. सर्वांत मोठ्या पक्षाला विचारणा, बहुमत असेल तर संधी, नसेल तर दुसरा पर्याय! पी. सी. अलेक्झांडर यांची काय जरब होती.

१५ आॅक्टोबर रोजी सायंकाळी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून युतीच्या नेत्यांनी दावा दाखल केला आणि १३३ सदस्यांची यादी दिली. उर्वरित बाराजणांपैकी काही आजारी, तर काहीजण मतदारसंघात आहेत. त्यांचा पाठिंबा आम्ही मिळवू, असे आश्वासित केले आणि त्यासाठी चोवीस तासांचा अवधी मागून घेतला. राज्यपालांनी तो मान्य केला. दुसरा गट निवडणुकीनंतर आघाडी करणाºया कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला बोलविले. या आघाडीच्या नेत्यांनी आपले १३३ आणि छोट्या पक्षांचे पंधरा अधिक पाच अपक्ष असे वीसजणांच्या समर्थनांची पत्रेच दिली. ही संख्या १५३ वर गेली. १६ आॅक्टोबर रोजी पुन्हा सहा वाजता युतीच्या नेत्यांना पाचारण केले. १३३ अधिक बाराजणांची यादी देणार होते. ते शक्य आहे का? असा सवाल केला तेव्हा युतीकडे याचे उत्तर नव्हते. आताच्या कर्नाटकाच्या पद्धतीने युतीला सरकार स्थापन करण्यास सांगता आले असते. मात्र, त्यांच्याकडे बहुमतासाठीचे संख्याबळ नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. रात्री आठ वाजता आघाडीचे नेते राजभवनावर आले. त्यांनी १३३ अधिक पाच अपक्ष अधिक छोट्या पक्षांचे पंधराजणांचे समर्थन सादर केले. १५३ चा आकडा म्हणजे बहुमताच्या पलीकडे जाणारी संख्या होती. राज्यपालांनी दोन्ही बाजू ऐकून निकाल देण्याचा निर्णय घेतला.

रात्री दहा वाजता युती आणि आघाडीच्या नेत्यांना निर्णय कळविला आणि आघाडीचे नेते विलासराव देशमुख आणि छगन भुजबळ यांना सरकार स्थापन करण्यासाठीचे निमंत्रण स्वीकारायला बोलाविले. आम्ही पत्रकार मंडळी पुन्हा साडेदहा वाजता राजभवनावर पोहोचलो. राज्यपालांनी नेत्यांची भेट घेतली आणि राजभवनाच्या सभागृहात राज्यपालांनी आम्हा पत्रकारांसमोर येऊन निर्णय घोषित केला. ‘मा. विलासराव देशमुख यांना मी सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करीत आहे.’ या एका वाक्याने पत्रकार परिषद संपविली.

या विषयावर प्रश्नोत्तरे होणार नाही, केवळ राज्यपालांचे निवेदन ऐकायचे असे आधीच त्यांच्या सचिवाने आम्हा पत्रकारांना सांगितले होते. एक मिनिटासाठी थांबून फोटोसेशन पार पडले आणि सलग अकरा दिवस निर्माण झालेल्या अस्थिरतेला विराम मिळाला. ही घटना १६ आॅक्टोबर रोजी रात्री अकराची. राज्यपाल अलेक्झांडर यांच्या निमंत्रणाप्रमाणे कॉँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी १८ आॅक्टोबर रोजी सकाळी अकरा वाजता शपथ घेतली.

कोण होते हे अलेक्झांडर? मूळचे केरळचे. १९४८च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी होते. त्यांची कारकीर्द वाढतच गेली. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यालयाचे प्रधान सचिव होते. भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त होते. तेथून परत आल्यावर प्रथम तमिळनाडूचे, नंतर गोव्याचे राज्यपाल झाले. १९९३ ते २००२ अशी सलग दहा वर्षे महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. उत्तम वक्ता, उत्कृष्ट प्रशासक, सेवक अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या प्रशासकीय सेवेनंतरची राजकीय कारकीर्द आहे. त्या संपूर्ण कालखंडात देशात राजकीय अस्थिरता होती. बाबरी मशिदीचा वाद, केंद्रात अस्थिर सरकार, वारंवार निवडणुका, जातीय दंगली, आर्थिक पुनर्रचनेचे वारे, पी. व्ही. नरसिंहराव, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल आणि अटलबिहारी वाजपेयी, आदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाच्या काळात चार मुख्यमंत्र्यांना शपथ दिली होती. त्यामध्ये शरद पवार (१९९३), मनोहर जोशी (१९९५), नारायण राणे (१९९८) आणि विलासराव देशमुख (१९९९) यांचा समावेश आहे.

राजकीय अस्थिरतेच्या कालखंडात प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्यांनी किती संयमाने, कुशलतेने आणि लोकशाहीची बूज राखली जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आम्हा पत्रकारांना त्या अस्थिर घडामोडीच्या काळातवृत्तांकन करण्याचा अनुभव आला. या सर्व घडामोडीत राज्यपाल अलेक्झांडर यांच्या निर्णयावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही की, टीका केली नाही.

१८ आॅक्टोबर १९९९ : कॉँग्रेस -राष्टवादी कॉँग्रेस आघाडीचे नेते विलासराव देशमुख यांना शपथ देताना राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर .