बाराव्या वर्षीच पुरस्कार देण्याची घाई का?

- रणजित दळवी (ज्येष्ठ क्रीडा समीक्षक)

राज्यातील गुणवान क्रीडापटूंच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडावी आणि भविष्यामध्ये त्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हेच शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार बहाल करण्यामागचे प्रयोजन किंवा प्रमुख हेतू! पण गेली कैक दशके नव्हे, अनेक वर्षे; या पुरस्कारासंबंधी वाद निर्माण झाला नाही किंवा काही जणांच्या योग्यतेविषयी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, असे क्वचितच घडले. यंदाही यादी जाहीर झाल्यानंतर या पद्धतीची प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली.
यंदाच्या पुरस्कारार्थींच्या यादीवरून नजर फिरविली असता, क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंतांची फारशी लोकप्रिय नावे त्यात दिसली नाहीत. क्रिकेटपटू स्मृती मानधना, हर्डलर सिद्धांंत थिंगलया, टेबलटेनिसचा राष्टÑीय विजेता सनील शेट्टी हीच काय सुपरिचित नावे आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रे किंवा माध्यमांशी जवळीक असणाऱ्यांना हॉकी गोलरक्षक सूरज करकेरा किंवा मग बिलियर्डपटू ध्रुव सितवाला यांची थोडीफार ओळख. यादीमध्ये महेश माणगावकर यांचे नाव आहे खरे, पण हा मराठी खेळाडू काय खेळतो, हेही बहुतांश लोकांना ज्ञात नसावे, पण एक गोष्ट खरी की, या सर्वांची आंतरराष्टÑीय स्तरावरची कामगिरी खरोखरीच चांगली आहे. तेथवर येण्यासाठी त्यांनी अपार कष्ट नक्कीच केले आहेत. मात्र, वयाच्या अकराव्या-बाराव्या वर्षीच काही खेळाडूंना थेट पुरस्कार देण्याचा विक्रम क्रीडा खात्याने केला आहे. एवढ्या लहान वयात पुरस्कार देऊन काय साधले, असा प्रश्न पडतो. त्यात हल्ली अतिशय लोकप्रिय असणाºया बुद्धिबळात पाच खेळाडू आहेत. या खेळाडूंच्या निवडीसाठी कोणते निकष लावले? असा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर येईल की, ते इंटरनॅशनल ग्रँडमास्टर आहेत! याविषयी म्हणावेसे वाटते की, ही काही मोठी ‘अचिव्हमेंट’ निश्चितच नाही. याचे कारण असे की, कोनेरू हम्पीने १०, १२ आणि १४ वर्षे वयोगटामध्ये सलग तीन विश्व स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदके मिळविण्यापाठोपाठ १५व्या वर्षी ‘ग्रँडमास्टर’ हा किताब संपादित केला होता. ते पाहता, या मुलांनाही त्यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीच्या योग्य वेळी गौरविणे योग्य नसते का ठरले? उद्या दहा खेळाडू इंटरनॅशनल मास्टर झाले, तर सर्वच जण पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील, असाच ना त्याचा अर्थ?
पुरस्काराची प्रक्रिया आॅनलाइन झाली. त्यामुळे एकेका खेळामध्ये पुरस्कारासाठी शे-सव्वाशे अर्ज आले. जो तो म्हणतो मीच पात्र! खरे तर संघटनांनी हे अर्ज छाननी करून खेळाडूंच्या योग्यतेनुसार पुढे पाठवायचे असतात, पण त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमविल्याने त्यांना बाजूला करण्यात आले.
क्रीडा क्षेत्राची साफसफाई व्हावी, यासाठी ‘नॅशनल स्पोर्टस् डेव्हलपमेंट कोड’ हे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर केंद्र सरकारला स्वीकारावे लागले. राष्टÑीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झाली. राज्यस्तरावरही ती तशी व्हायला हवी. यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले. एकदा नव्हे, तर दोनदा! आणि याला होत आली आठ वर्षे, पण त्यावर एकही आदेश निघाला नाही की, कागद हलला नाही. आपण अभ्यास करतो, समिती नेमतो. यापुढे काही गाडी सरकत नाही.
आतासुद्धा कोणी म्हणेल की, पुरस्कार वेळेवर जाहीर झाले, पण नेमक्या निवडणुका आल्या. आचारसंहिता केव्हाही जाहीर होईल, या भीतिपोटी हे झाले! त्यामुळे पुरस्कार वितरणाचा सोहळाही घाईगडबडीतच होतो आहे. तो आणखी दोन दिवसांनंतर शिवजयंतीचे औचित्य साधून पार पाडला गेला असता तर?