तुकाराम मुंढेच वरचढ!; नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अधिकारी

ज्यांचे हेतू स्वच्छ असतात, त्यांना आरोपांची वा तक्रारींची चिंता करण्याचे कारण नसते. कारण, या आरोपांचे मूळ व्यक्तिगत हितसंबंधात अगर मान-सन्मानासारख्या बाबीतच आढळून येणारे असते. नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अधिकारी हे अशा तक्रारदारांची बोलती बंद करू शकतात ते त्यामुळेच. जागोजागी वादग्रस्त ठरूनही वरचढ ठरलेले तुकाराम मुंढे हे त्यातीलच एक म्हणायला हवेत. नाशकातील सत्ताधाऱ्यांशी त्यांचे सूर जुळत नसल्याने त्यांच्या मार्गात येणारे अडथळे कमी होताना दिसत नाहीत, मात्र तरी संबंधिताना निरुत्तर करीत ते महापालिकेतील प्रशासनाचा गाडा प्रभावीपणे हाकण्यात यशस्वी ठरत आहेत हे विशेष.

सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड व नवी मुंबईतील कारकीर्द गाजवून तुकाराम मुंढे नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदी आले, तेव्हा आल्या आल्याच आपल्या कृतीतून त्यांनी सुस्तावलेल्यांना सुधारण्याचे संकेत दिले होते. प्रशासनात शिस्तपर्व साकारताना त्यांनी नागरिकांच्या खिशाला झळ बसविणारा करवाढीसारखा निर्णयही घेतला होता, ज्याला नागरिक व विरोधकांसह सत्ताधा-यांचा विरोध होता. परंतु त्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात गा-हाणे मांडले गेले असता गिरीश महाजन यांनीही काही निर्णयात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून येऊ शकले नाही. याचसंदर्भात मतभेद तीव्र होत असल्याने व त्याची चर्चा घडून एकूणच सत्ताधारी भाजपाच्या प्रभावाबाबतचाच प्रश्न उपस्थित झाल्याने स्थानिक पक्षप्रतिनिधी व आयुक्तांसमवेत पालकमंत्र्यांनी एका खासगी हॉटेलात उभयतांत समझौत्यासाठी गोपनीय बैठकही घेतली होती. परंतु त्यामध्येही आयुक्तांनी आपली भूमिका पटवून देत, उलट लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा कशा अवास्तव आहेत याचा उलगडा केल्याने भाजपा प्रतिनिधींना ‘आस्ते कदम’ची भूमिका घ्यावी लागली होती.

करवाढीच्या विषयावरून मार्ग न निघाल्याने महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी आयुक्त मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्तावही दाखल केला होता. त्यामुळे वातावरणातील उष्मा वाढून गेला. परंतु आयुक्तांनी करवाढीतील पन्नास टक्के कपातीचा निर्णय ऐनवेळी घोषित करून प्रस्तावातील हवाच काढून घेतली. शिवाय, ज्या सत्ताधाºयांनी तो प्रस्ताव दाखल केला त्यांना वरूनच दट्ट्या बसल्याने निर्णय फिरवावा लागला, तिथेही मुंढे हेच उजळून निघाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात महापालिकेवर मोर्चा काढला. यावेळी लोकप्रतिनिधींना न जुमानण्याची व करवाढीची आयुक्तांची दादागिरी खपवून घेणार नाही म्हणत भुजबळ यांनी प्रवेशद्वारावरील सभेत मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले; परंतु याच मोर्चेक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह शिष्टमंडळ आत आयुक्तांना निवेदन द्यावयास गेले असता त्यांनी करवाढ कशी योग्य आहे व त्याशिवाय नाशिकचा विकास होणे अशक्य आहे, हेच पटवून देत मोर्चेकरी प्रतिनिधींना गप्प केले.

अलीकडेच नाशकातील प्रस्तावित मराठा वसतिगृहाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन आले असता शासकीय विश्रामगृहावर त्यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या महापालिका पदाधिका-यांनी पुन्हा आयुक्तांचा विषय छेडला; परंतु महाजन यांनी मौन बाळगत, ‘नंतर या विषयावर बोलू’ म्हणत तो टोलवला. यानंतर महासभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित शहर बस सेवेबाबत पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी महापौरांचे निवासस्थान रामायण येथे सत्ताधारी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली असता, त्यातही गटनेते व आमदारांमध्ये आयुक्तांच्या विषयावरून खडाजंगी होत ‘महाभारत’ घडून आले. अगदी पक्षशिस्तीची भाषा केली गेल्यावर परपक्षातून भाजपात आलेल्यांना काढून टाका, असे सुनावण्यापर्यंत गरमा-गरमी झाली. परंतु नंतर आयुक्तांना बोलावून घेत त्यांच्या कानावर बससेवेसाठी परिवहन समितीच्या गरजेचा मुद्दा टाकण्यात आल्यावर त्यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा झाली असल्याचे सांगत, तो सपशेल उडवून लावला. ज्या ज्या महापालिकेत परिवहन समिती आहे तेथे बससेवा कशी तोट्यात आहे हे सोदाहरण स्पष्ट करीत ‘तुमच्या मनासारखे होणे शक्य नसल्याचे’ ठणकावले.

‘शहर बससेवा ही लोकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेकडे घ्यायची आहे, त्यात नुकसान होईल तर ते ठेकेदाराचे होईल; तुम्हाला काय अडचण’, अशीही स्पष्टता त्यांनी केल्याने पुन्हा साºयांना निरुत्तर व्हावे लागले. थोडक्यात, वेगवेगळ्या बाबींवरून सत्ताधारींसह लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त मुंढे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी, प्रत्येकवेळी बाजू उलटवत त्यांनी पेल्यातील वादळांना पेल्यातच शमविण्यात यश मिळवले आहे. सत्ताधारींची मजबुरी अशी की, मुख्यमंत्री व पर्यायाने पालकमंत्र्यांकडूनही त्यांचीच अप्रत्यक्षपणे पाठराखण घडून येत असल्याने भाजपा बॅटफुटवर जाऊन मुंढेच जेते ठरत आले आहेत.