#Metoo: पीडित महिलांवर विश्वास ठेवा, कुकर्म्यांची चौकशी करा

‘मी टू’ मोहिमेने समाज मुळापासून हादरून गेला आहे, पीडितांना न्याय आणि दोषींना शासन व्हायलाच हवे

- ऋषी दर्डा

गेले काही दिवस आपल्या समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे ठरले आहेत. जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांतील महिलांंनी त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांंची दुष्कृत्ये मोठ्या धीटाईने उजेडात आणली आहेत. मनोरंजन उद्योगातील तनुश्री दत्तापासून याची सुरुवात झाली. अभिनेता नाना पाटेकर याच्याकडून दिल्या गेलेल्या वाईट वागणुकीची व्यथा तनुश्रीने मांडली व या ज्येष्ठ नटाचे तिला दिसलेले वेगळे रूप समाजापुढे आणले. त्यानंतर पत्रकारिता, मनोरंजन व चित्रपट उद्योग, राजकारण आणि कॉपोर्रेट विश्वात काम केलेल्या किंवा करीत असलेल्या इतरही अनेक महिलांंनी कोषातून बाहेर पडून आपल्या मनात खदखदणाऱया अशाच भावनांना मोकळी वाट करून दिली.
हॉलिवूडचे आघाडीचे दिग्दर्शक हार्वी विन्स्टिन यांच्यापासून या मोहिमेची सुरुवात झाली तेव्हा अमेरिकेत पहिल्या दिवसापासून तो माध्यमांमध्ये पहिल्या पानावरील बातमीचा विषय झाला, हे लक्षात घ्यायला हवे. हे सर्व हजारो मैलांवर घडत होते तरी त्या ‘मी टू’ मोहिमेचे धक्के भारतातही जाणवत होते. पण हेच सूत्र पकडून भारतात एका अभिनेत्रीने पुढे येऊन एका ज्येष्ठ अभिनेत्याविरुद्ध आरोप केले तेव्हा आपल्यााकडील एकाही वृत्तपत्रास ती बातमी पहिल्या पानावर घेण्याएवढी महत्वाची वाटली नाही. माध्यमे योग्य वेळ येण्याची वाट पाहात राहिली व त्यानंतर सात ते दहा दिवसांनंतर या बातम्यांना पहिल्या पानावर जागा मिळाली. अजूनही अनेक स्त्रिया त्यांच्या अत्याचाऱ्यांचे बेगडी मुखवटे फाडण्यासाठी पुढे येत असल्याने भारतात ही मोहिम एक नवा इतिहास घडविणार असे दिसत आहे. यातून आपल्या देशातील मानसिकता व व्यवस्थेत बदल घडून येतील, अशी आशा आहे.

आपल्याकडे तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यापैकी विश्वासार्ह कोण यावरच चर्चा घुटमळावी, हे अचंबित करणारे आहे. प्रत्येक महिलेस तिची तक्रार मांडायला जागा आणि व्यासपीठ मिळायलाच हवे. जिच्या बाबतीत लैंगिक अत्याचार घडतात अशी व्यक्ती पुरुष असो अथवा स्त्री, तिला त्याविषयी जाहिरपणे वाच्यता करताना मोठे धैर्य दाखवावे लागते. आता तक्रार करण्यास पुढे आलेल्या महिलांना हे आत्ताच का करावेसे वाटले हे विचारण्यापूर्वी याचाही विचार करायला हवा की त्या घटनांनी विदीर्ण झालेली त्यांची मने सावरायला इतकी वर्षे लागली असावीत. अशा वेळी पीडितांच्या कुटुंबियांची मोठी मानसिक घालमेल होत असते व त्या धक्क्यातून बाहेर यायला काही काळ जावा लागतो.

हार्वी विन्स्टिनच्या प्रकरणाकडे बारकाईने पाहिले तर दिसते की, त्याने तीन दशकांच्या काळात सुमारे १०० अभिनेत्रींशी गैरवर्तन केले होते व त्या पीडित स्त्रियांनी गेली इतकी वर्षे अनेक कारणांनी गप्प बसणे पसंत केले होते. अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातील पीडित महिलांनाही त्यांच्यावरील लैंंगिक अत्याचारांची स्वत:हून जाहीर वाच्यता करण्याचे धारिष्ट्य दाखविण्यास दीर्घ काळ लागला. त्या तुलनेत खूपच रुढीवादी असलेल्या भारतासारख्या देशात पीडित महिलांना उघडपणे समाजापुढे येऊन कुकर्म्यांंकडे बोट दाखविणे सोपे नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

‘मी टू’ मोहिमेतून त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांवरचा संताप, चीड आणि उद्वेग उघडपणे मांडणाऱ्या या स्त्रियांना माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. यातून त्यांना त्यांच्या दुखऱ्या मनावर थोडीफार मलमपट्टी झाल्याचे समाधान मिळाल्यासारखे वाटते यातूनच या मोहिमेला बळ मिळण्याची आशा आहे. माध्यमे आणि समाजाने हा विषय अत्यंत संवेनशीलतेने हाताळायला हवा व कोणतेही सरधोपट विधान करण्यापूर्वी या मानसिक क्लेषातून गेलेल्या पीडिता व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नाजूक मनोदशेचा विचार करायला हवा. इथेच विश्वासार्ह पत्रकारिता व जबाबदार बातमीदारीची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.

इतर कोणत्याही बाबतीत होते तसे या मोहिमेतही सुपातले निष्कारण जात्यात भरडले जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांना कोणाचा तरी वचपा काढायचा आहे असे लोकही या ‘मी टू’च्या लाटेवर स्वार होऊन एखाद्या निष्कलंक व्यक्तिला विनाकारण बदनाम करण्याची भीती आहे. त्यामुळे ही ‘मी टू’ चळवळ अशा निहित स्वार्थी लोकांच्या हातचे कोलित बनणार नाही, याची जबाबदारी समाजातील जबाबदार व्यक्ती या नात्याने आपल्या प्रत्येकाची आहे. तसे झाले तर खरंच ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशांच्या कथनावरही कोणी विश्वास ठेवणार नाही व त्याने या महिमेचाच फज्जा उडेल.

या मोहिमेच्या संभाव्य परिणामांविषयी व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गंभीर चिंतांचीही मला कल्पना आहे. हे नीटपणे हाताळले नाही तर काही बलाढ्य व्यक्तिंना आयुष्यातून उठविण्यासाठीही याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असेही अनेकांना वाटते. त्यांना वाटणाऱ्या या रास्त चिंतेत मीही सहभागी आहे. पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही परस्परांचे एकून घेण्यास वाव मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात एक देश म्हणून आपण अपयशी ठरलो ही वास्तववादी शोकांतिका आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या आपल्या पुरुषप्रधान समाजरचनेमुळे पुरुष व स्त्रीविषयी जाहीर विचारमंथनात नेहमी आपण ‘तो’ विरुद्ध ‘ती’ असाच विचार करत आलो आहोत. काळ बदलला आहे (निदान शहरी जीवनात तरी) आणि आपण आपल्या चर्चेचे स्वरूपही त्यानुसार बदलायला हवे. लिंगभेद न करता अशा चर्चेत मुख्य भर झालेल्याा दुष्कर्मावर असायला हवा, असे मला ठामपणे वाटते. पुरुषही अशा अत्याचारांचे बळी ठरू शकतात व जेव्हा असे घडेल तेव्हा त्यांचे म्हणणेही तेवढ्याच आत्मियतेने ऐकले जायला हवे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

कामाचे ठिकाण असो, घर असो, की सार्वजनिक स्थळ असो सर्वच ठिकाणी मानवीय सन्मानाचा आदर ठेवून न्यायाने वागण्याचा हा विषय आहे, असे मला वाटते. आणि ‘लोकमत’मध्ये याबाबतीत आम्ही अत्यंत संवेदनशील आहोत, हे मला अभिमानाने सांगावेसे वाटते. आमच्या कोणत्याही कार्यालयात लैंगिक छळवणुकीचा कोणताही प्रकार अजिबात खपवून न घेण्याचे आमचे सक्त धोरण आहे.
याविषयी ‘लोकमत मीडिया’मध्ये आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत खूपच पुरोगामी भूमिका घेतली आहे. पाच महिलांचा समावेश असलेली लैंगिक अत्याचार समिती स्थापन करून या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणास पाच वर्षांपूर्वीच सुरुवात करण्यात आली आहे. आमच्याकडे काम करणाऱ्या कोणाच्याही बाबतीत असे घडले किंवा इतरांच्या वर्तणुकीविषयी कोणाला दुरान्वयानेही संशय आला तर त्या कर्चचाऱ्यास या समितीचे दरवाजे खुले आहेत. सखोल, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व चौकशीनंतर अशा प्रत्येक तक्रारदार कर्मचाऱ्यास न्याय द्यायला आम्ही बांधिल आहोत. कोणाही दोषीची गय केली जाणार नाही. पीडितांना न्याय मिळायलाच हवा व क्रुरकर्म्यांना शासन व्हायलाच हवे.
या ‘मी टू’ मोहिमेमुळे समाजातील अनेक समिकरणे बदलून नव्या विचारप्रवाहांची नांदी होईल. त्यातून महिलांशी सदवर्तन हे जेथे समाजाच्या अंगवळणी पडले आहे असा नवा भारत उदयाला येईल व त्यासाठी मुद्दाम काही प्रयत्न करण्याची गरजही राहणार नाही.
 

(लेखक हे लोकमत मीडिया ग्रुपचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि संपादकीय संचालक आहेत.)