नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशभर सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा जणू सामनाच सुरू झाला आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध आणि काळा दिन पाळण्याचे जाहीर करताच, सरकार व भारतीय जनता पार्टीने काळा पैसाविरोधी दिन साजरा करण्याचे ठरवले. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक नेमके काय करणार, दोघांच्या कार्यक्रमांत, आंदोलनात सर्वसामान्य किती प्रमाणात सहभागी होणार, याकडे लक्ष लागणे स्वाभाविकच होते. नोटाबंदीचे वाईट व चांगले परिणाम अखेर सर्वसामान्यांनाच सहन करावे लागले. त्यामुळे देशातील जनता या प्रश्नावर कोणाच्या बाजूने आहे, हे समजणे महत्त्वाचे होते. प्रत्यक्षात काळा पैसाविरोधी दिन साजरा करू पाहणाºया भाजपाने रस्त्यांवर उतरून काहीच केले नाही. अगदी नोटाबंदीचे फायदे सांगण्यासाठी मेळावे, सभा, मिरवणुका यांचेही आयोजन केले नाही. एरवी प्रत्येक निर्णय व योजनांचा इव्हेंट करणाºया भाजपाला हे करावेसे वाटले नाही, हे आश्चर्यच. नोटाबंदीमुळे खूप काही जनतेला भोगावे लागले या जाणिवेमुळे लोक त्यात सहभागी होणार नाहीत, अशा भीतीनेच सत्ताधाºयांतर्फे इव्हेंट झाले नसावेत. भाजपाचे केंद्रीय मंत्रीच केवळ देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन नोटाबंदी हा देशहिताचा निर्णय कसा होता, हे सांगताना दिसले आणि सरकारच्या जाहिरातीच तेवढ्या प्रसिद्ध झाल्या. वर्षभर सरकारतर्फे जे सांगण्यात येत होते, त्यापेक्षा काहीच वेगळी माहिती सत्ताधाºयांना काळा पैसाविरोधी दिनाच्या निमित्ताने जनतेपुढे सादर करता आली नाही. नोटाबंदीमुळे किती काळा पैसा शोधून काढता आला, दहशतवादाला कसा फटका बसला, हे सरकारला आजही सांगता आलेले नाही. त्यातही ९९ टक्के पैसा बँकांत जमा झाल्याने नोटाबंदी यशस्वी ठरली, असेही खात्रीने सांगता येत नाही, अशी सरकारी पक्षाची अवस्था आहे. दुसरीकडे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी रस्त्यांवर उतरून मोर्चे, निदर्शने, वर्षश्राद्धाच्या नावाने मुंडण, काही सभा, मेळावे यांचे आयोजन केले खरे, पण नोटाबंदीने होरपळून निघालेली, रोख रकमेसाठी रांगा लावणारी, रोकड नसल्याने अडचणीत आलेली जनता विरोधकांच्या काळा दिनामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होती, असेही आढळले नाही. नोटाबंदीनंतर आर्थिक व्यवहार मंदावले, अनेकांचा रोजगार गेला, बरेच उद्योग डबघाईला आले. पण हा वर्गही सरकारच्या विरोधातील आंदोलनात दिसला नाही. केवळ विविध पक्षांचे नेते व कार्यकर्तेच आंदोलनात होते. नोटाबंदीविरोधात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबादसारख्या प्रमुख शहरात सर्व विरोधकांना एकत्र येऊनही प्रचंड म्हणावा असा मोर्चा काढता आला नाही. म्हणूनच देशातील बहुतांश जनतेने नोटाबंदीच्या प्रश्नावर विरोधक व सत्ताधारी यांच्यापासून दूर राहणेच पसंत केले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा त्रास झाला आणि त्यातून काही फायदे मिळालेले नाहीत, म्हणून जनता खरोखर नाराज आहे. पण विरोधकही आंदोलनांद्वारे केवळ राजकारण करीत आहेत, असेच लोकांना वाटत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यासाठी हे चांगले लक्षण नाही. दोन्ही बाजूंविषयी जनतेच्या मनात शंका आहेत. दोघांचीही विश्वासार्हता कमी झाली, याचे हे उदाहरण आहे. निवडणुकांत लोक कोणाला मते देतील, हा मुद्दा अलाहिदा. पण दोन्ही बाजूंनी खेळल्या जाणाºया नोटाबंदीच्या खेळात भाग घेण्याची त्यांना इच्छा नाही. सामान्यांसाठी हा विषय सोशल मीडियावरील राजकारणाच्या गप्पांपुरता मर्यादित राहिला आहे. त्यांना आता मोर्चा, आंदोलने, मेळावे याऐवजी पोटाचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो. अशा राजकारणातून काही मिळत नाही, हे त्यांनी आता ओळखले आहे.