मंत्र्यांच्या वाहनांवर लाल दिवा लावण्याची ब्रिटिशकालीन पद्धत मोडीत काढून केंद्रातील मोदी सरकारने ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला चाप लावला. यापुढे केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांच्या वाहनांवर लाल दिवा असेल. लाल दिवा असलेल्या गाडीत बसणे, हे अनेकांचे स्वप्न असते. त्यासाठीच अनेकजण राजकारणात उतरतात. देश पारतंत्र्यात असताना स्वराज्यासाठी प्राणार्पणास तयार असलेली पिढी होती, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात स्वत:ला वाहून घेतलेली नेतेमंडळी होती. तो काळ गेला. हल्ली डोईवर लाल दिवा असलेली नवी सरंजामशाही उदयास आली आहे. काही अपवाद वगळता लाल दिव्याच्या गाडीत बसणाऱ्यांचे पाय जमिनीवर नसतात. स्वत:ला ते इतरांहून वेगळे समजतात. लोकसेवक म्हणून ज्यांना निवडून दिले, ते लाल दिव्याच्या गाडीत बसताच स्वत:ला महनीय वगैरे समजू लागतात. आजकाल तर महापौर, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि महामंडळ अध्यक्षांच्या वाहनांवरही लाल दिवा आला होता. त्यातूनच नवी व्हीआयपी संस्कृती उदयाला आली. केवळ लाल दिवा गेल्याने ही संस्कृती संपणार नाही. मंत्र्यांच्या गाडीवरील लाल दिवे गेले; पण गाड्यांच्या ताफ्याचे काय? गरज नसताना एकेका मंत्र्यासोबत दहा-पंधरा गाड्यांचा ताफा धुरळा उडवित असतो. जनतेच्या पैशाची, इंधनाची नासाडी होतेच; शिवाय, वाहतूक नियमांची सर्रास पायमल्लीदेखील होते. मागे एकदा राज्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे आठ खात्यांचा पदभार होता. ते महाशय आठही गाड्यांवर लाल दिवा लावून फिरत असत ! शिवाय, कार्यकर्त्यांचे लोढणावळ वेगळेच. कशाला हवीत एवढी वाहने? जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मंत्र्यांना ‘गार्ड आॅफ आॅनर’, ही अशीच आणखी एक ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीची प्रथा. इंग्रजांपासून चालत आलेली. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे, ही पोलिसांची मुख्य जबाबदारी. पण हल्ली ते नको त्यांना ‘सॅल्युट’ ठोकण्याच्या ड्यूटीवर असतात. त्यामुळे केवळ गाड्यांवरील लाल दिवा काढल्याने व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात येणार नाही. त्यासाठी एकूण व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. शिवाय, देशात अनेक समस्या असताना आणि जम्मू-कश्मीर धुमसत असताना लाल दिव्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आणि पंतप्रधानांनी वेळ खर्च करणे देशाला परवडणारे नाही. अशा निर्णयांनी तात्पुरती लोकप्रियता मिळेलही, परंतु तोपर्यंत मूलभूत प्रश्न हाताबाहेर गेलेले असतील. हा निर्णय आदेश काढूनही जाहीर करता आला असता. पण अशा गोष्टींचे श्रेय घेण्यात वाकबगार असलेली मंडळी ही संधी कशी दवडणार ! आता या निर्णयाचेही राजकारण होत आहे. आमचे बघूनच केंद्र सरकारला हे सुचले, असा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे अमरिंदर सिंह यांनी केला आहे. तात्पर्य काय, तर लाल दिवा गेला तरी मानसिकता कायम आहे!