आयुर्मान वाढले असले तरी समस्यांचा डोंगर अद्यापही कायम!

एकीकडे आयुष्यमान वाढताना भारतासमोर हृदयरोग, कर्करोगासारखी आव्हाने आहेत. अशा रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यापाठोपाठ विषाणुजन्य आजार बळावले आहेत. वाढते जागतिक तापमान, प्रदूषण आणि बदललेली जीवनपद्धती ही त्यामागची कारणे म्हणता येतील. ज्या झपाट्याने देशाच्या आरोग्याचा आलेख वाढताना दिसतो तितकेच धोकेही उद्भवताना दिसतात.
दिल्लीत प्रदूषणाने कमाल पातळी गाठली, की तेथे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. आठवडाभर शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. राजधानीत श्वसनाच्या आजाराचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आहेत. प्रदूषणाचा हा विळखा राजधानीपुरता मर्यादित नाही. देशभर हवा, पाणी व जमिनीला प्रदूषणाने व्यापले आहे. वेगळ्या शब्दांत सारेच नासले असे म्हणायचे. नद्यांच्या गटारी केल्या तरीही त्यांची पूजा करतो, एवढे आपण ढोंगी बनलो. रासायनिक खते, कीटकनाशकांनी जमीन नासवली तरी गेल्या पंचवीस वर्षांत भारतातील सरासरी आयुष्यमानात वाढ झाली. हा चमत्कार वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाचा समजावा, की भारतीय माणूस आरोग्याविषयी जागरूक झाला म्हणावे. निष्कर्ष काहीही निघो; पण ‘लॅन्सेट’च्या अहवालात म्हटले असल्याने आपल्यासाठी ही उभारी देणारी घटनाच म्हणावी लागेल. १९९० च्या सुमारास भारतीय स्त्रीचे सरासरी आयुर्मान ५९.७ वर्षे, तर पुरुषाचे ५८.३ वर्षे होते. या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार स्त्रियांचे ७०.३, तर पुरुषांचे ६६.९ वर्षे असे आहे. सरासरी ९ ते १० वर्षांनी हे आयुर्मान वाढले. देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये केरळ आघाडीवर असून, तेथील जीवनमान ७६ वर्षे आहे. पूर्वीही ते ७१ वर्षे होते. केरळच्या तुलनेत सध्या उत्तर प्रदेशचा विचार केला, तर येथे महिलांचे आयुष्य ६६.८ वर्षे इतके कमी आहे. देशातील सरासरी आयुष्यमान वाढते असले तरी प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी आहे आणि त्यात कमालीची असमानता दिसते.
देशात पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युदरात चांगलेच नियंत्रण आले असले तरी तेथेही राज्यनिहाय असमानता आहे. आजही देशाच्या आरोग्याला सर्वात मोठे आव्हान देणारा घटक हा कुपोषण आहे. एकीकडे आपण अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करतो. गरिबांना स्वस्त दरात जीवनाश्यक वस्तूंची वितरण योजना जाहीर करतो. त्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करतो; पण सकस अन्न गरिबांच्या ताटात पोहोचतच नाही. काळाबाजार, उंदीर, घुशी यांनी सरकारची कागदावरची यशस्वी योजना प्रत्यक्षात फोल ठरविली आहे. देशातील कुपोषणाच्या बळी या प्रामुख्याने महिला आहेत. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांची ही स्थिती आहे. याचाच अर्थ ज्या राज्यांमध्ये स्त्रियांचे सामाजिक स्थान उंचावले असते तेथे कुपोषणाची समस्या नाही. ईशान्येकडची राज्ये तशी आदिवासीबहुल मानता येतील. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात नसलेल्या या राज्यांमधील स्त्रियांची स्थिती उत्तम, तीच गोष्ट दक्षिणेच्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांची. तिकडे ही समस्या नाही. याचा एक निष्कर्ष म्हणजे देशाच्या आरोग्याचा प्रश्न हा तेथील महिलांच्या सामाजिक स्थानाशी संबंधित असतो. महाराष्टÑाचा विचार केला तरी आजही मेळघाट, सातपुडा या आदिवासी पट्ट्यात मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न आहे. सरकार तो प्रश्न पूर्ण सोडवू शकलेले नाही. यासोबत लोकसंख्या वाढीचा वेग ही एक समस्या आहे. त्याचा ताण सर्वच संसाधनांवर पडला असून, प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूची तूट जाणवायला प्रारंभ झालेला दिसतो.