उद्यमसुगमतेसाठी अजून बरंच काही करावं लागेल!

By विजय दर्डा on Mon, November 06, 2017 2:55am

जगातील देशांची उद्यमसुगमतेच्या दृष्टीने क्रमवारी लावणारा जागतिक बँकेच्या ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस इंडेक्स’अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि भारतात सरकारी पातळीवर आनंदाचे जणू भरते आले.

जगातील देशांची उद्यमसुगमतेच्या दृष्टीने क्रमवारी लावणारा जागतिक बँकेच्या ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस इंडेक्स’अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि भारतात सरकारी पातळीवर आनंदाचे जणू भरते आले. ताज्या क्रमवारीत भारताने ३० स्थानांची उडी मारून (१३० वरून) शंभरावे स्थान मिळविले आणि असे काही चित्र रंगविले गेले की, बस्स, आता आमूलाग्र बदललेल्या भारताकडे परकीय गुंतवणूकदारांची जणू रीघ लागेल! पण जागतिक बँकेने दिल्ली आणि मुंबई ही फक्त दोन शहरेच ‘मॉडेल’ मानून भारताला हा क्रम दिला आहे, हे सांगण्याचे कष्ट घ्यायला मात्र कोणी तयार नाही. उद्योग-व्यवसाय सुलभ व्हावा यासाठी भारतात अनेक पावले टाकली जात आहेत, यात शंका नाही. त्यामुळेच उद्योगस्नेही कारभार सुधारणा-या ‘टॉप १०’ देशांमध्ये जागतिक बँकेने भारताचा समावेश केला आहे. दि. २ जून २०१६ ते १ जून २०१७ या काळात केल्या गेलेल्या सुधारणांच्या निकषांवर १९० देशांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार केला गेला आहे. १९० देशांमध्ये यात आपला क्रम १०० वा लागत असेल तर अजूनही आपल्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय आहे. उद्यमसुगमता सुधारल्यावरून हा जल्लोष सुरू असताना मी हे लक्षात आणून देऊ इच्छितो की,गेल्या महिन्यात याच सदरात मी भुकेच्या म्हणजे ‘हंगर इंडेक्स’विषयी लिहिले होते. या भुकेच्या क्रमवारीत आपण खाली घसरत चाललो आहोत. आधी आपण ९७ व्या स्थानावर होतो. ताज्या ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये आपण खाली घसरून १०० व्या क्रमांकावर गेलो आहोत. चीन, नेपाळ, बांगला देश, म्यानमार या शेजारी देशांहून ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये आपण मागे असणे किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. झारखंडमधील एक मुलगी ‘भात-भात’ असा टाहो फोडत भुकेने व्याकूळ होऊन प्राण सोडते, तरी आपल्या सरकारला त्याचे काही वाटत नाही. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, दोन वेळची भूक भागविण्यासाठी लागणारी रोटी आणि उद्यमसुगमता यांची सांगड का घातली जात नाही? हे भूकबळी आपण शून्यावर का आणू शकत नाही? आपले पंतप्रधान स्वत: अपार मेहनत करतात, यात शंका नाही. पण काम काय एखादा मजूरही करतच असतो. पण केलेल्या कामाचे फलित काय, त्यातून हाती काय लागते, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हल्ली प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्तेचा अभाव आहे. भेसळीचा बोलबाला आहे. सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. भेसळ करणारे, भ्रष्टाचारी यांना जरब बसेल अशा शिक्षेचा कायदा सरकार का करत नाही? यात सरकारचे हात कोणी धरले आहेत? एक जरी भूकबळी गेला तर त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री व अधिकाºयांना का जबाबदार धरले जाऊ नये? व्यापार-उद्योगात सुलभता नसण्याचे नोकरशाही हे सर्वात मोठे कारण आहे. भारतात उद्यमसुलभता सुधारत आहे, हे मान्य केले तरी वास्तवात अजूनही अनेक बाबतीत दुर्गमता आहे, हेही विसरून चालणार नाही. भारत ‘टॉप ५०’मध्ये यावा अशी सरकारची अपेक्षा होती. यासाठी बरेच प्रयत्नही केले गेले. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. भारतात नवा उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे सोपे नाही, अशी जगाची धारणा आहे. भारतात कागदी घोडे नाचवावे लागतात आणि अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, याचे अनुभव अनेकांनी पूर्वी घेतलेले आहेत. उद्यमसुलभतेसाठी गेल्या १४ वर्षांत भारताने ३७ प्रमुख सुधारणा केल्या व त्यापैकी निम्म्या गेल्या चार वर्षांत झाल्या, असा सरकारकडून दावा केला जात आहे. यात कितपत तथ्य आहे याची मी माझ्या अनेक छोट्या, मध्यम व बड्या उद्योगपतींशी आणि व्यापाºयांशी बोलून चाचपणी केली. सर्वांचे असे म्हणणे पडले की, सरकारी नियम आणि प्रक्रियांचा एवढा किचकट जंजाळ आहे की, उगीचच या फंदात पडलो असे वाटू लागते. चीनमध्ये याच्या नेमके उलट आहे. लोकशाही नव्हे तर एकपक्षीय हुकूमशाही असूनही चीनने असे विश्वासाचे वातावरण तयार केले आहे की, जगभरातील कंपन्या तेथे जात आहेत. जागतिक बँकेच्या या अहवालातील आणखी एका पैलूकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, विजेच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत आपण पूर्वी २६ व्या स्थानी होतो ते आता २९ व्या स्थानावर कसे गेलो, याचे उत्तर कोण देणार? सीमापार व्यापारात आपण १४३ वरून १४६ व्या तर कारभार सुरू करण्याच्या बाबतीत १५५ वरून १५६ व्या स्थानावर घसरलो आहोत. ही घसरण का झाली, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उद्यमसुलभतेच्या ताज्या अहवालात मोठी उडी मारून वरच्या स्थानावर गेल्याने आत्मस्तुती करून आपल्या समस्या सुटणार नाहीत. मुंबई व दिल्ली म्हणजे संपूर्ण भारत नाही, हे पक्के लक्षात घ्यावे लागेल. देशाच्या हजारो शहरांमध्ये लोक लहान-मोठे उद्योग करतात. त्यांच्यासाठी परिस्थिती आजही बदललेली नाही.‘जीएसटी’नंतर व्यापाºयांना जो त्रास सोसावा लागत आहे, तो देशाने अनुभवला आहे. परिस्थिती सुधारली असती तर उलाढाल वाढविण्यासाठी लोकांनी अधिक कर्ज घेतले असते. आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. आपल्याकडे भ्रष्टाचार किती सफाईदार शैलीने केला जातो, हे कोणाही उद्योगपती किंवा व्यापाºयाला विचारून पाहा. सरकारने भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी कितीही घोषणा केली तरी त्यात यश अजूनही बरेच दूर आहे! हे लिखाण संपविण्यापूर्वी... एकापाठोपाठ एक घडणाºया सामूहिक बलात्काराच्या घटनांमुळे मन विषण्ण झाले. आमच्या देशातील काही लोकांची मानसिकता एवढी विकृत का होत आहे, याचा मी विचार करीत आहे. भोपाळमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेबाबत तेथील पोलिसांनी घेतलेली भूमिका चीड आणणारी आहे. तर १०० वर्षांच्या एका महिलेवर बलात्कार आणि नंतर झालेला तिचा मृत्यू अंगावर शहारे आणणारा आहे. मला वाटते की बलात्कार प्रकरणात आरोपींना तत्काळ आणि कठोर शिक्षेची तरतूद केल्याशिवाय या समस्येचे निर्मूलन होणे शक्य नाही.

संबंधित

पंतप्रधान आवास योजना अकोल्यात वांध्यात!
एटीएम कार्डसह बँक काढते प्रत्येक ग्राहकाचा विमा!
तोंडात भरपूर स्ट्रॉ कोंबण्याचा गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड या भारतीयाच्या नावे
लग्नाला जातो आम्ही...आंध्र प्रदेशातील 100 आमदारांची सामूहिक रजा
एकरकमी कर्ज परतफेडीस अखेरची संधी

संपादकीय कडून आणखी

बेघर होऊ या भीतीने लाखो मुंबईकर धोकादायक इमारतींमध्ये मृत्यूच्या छायेत
नारायण राणे अधांतरी - ना आडात, ना पोह-यात !
‘मूडी’चे अर्थकारण व शेतकरी आत्महत्यांचे वास्तव
नक्षलवाद्यांच्या बंदुकीने ४९०हून अधिक आदिवासींचा घेतला बळी
सांगा देवेंद्रजी, ५१ हजार कोटींच्या वाळूचे काय झाले ?

आणखी वाचा