पाणी असून-नसून सारखे

अनेक वर्षांनंतर जायकवाडी धरण भरले. आता ते २९ टक्क्यांवर आले आहे. शंभर टक्क्यांचा आनंद मानायचा की २९ टक्क्यांचे दु:ख? कारण हे धरण भरले काय नि मृतसाठ्यात गेले काय, औरंगाबादकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही सुटत नाही.

जायकवाडीच्या पाणलोट क्षेत्रात यंदा पाऊस न झाल्याने पाण्याची आवक बंद झाली. वरून पाणीच येत नसल्याने गेल्या पंधरवड्यात जायकवाडी धरणातील साठा तब्बल तीन टक्क्यांनी घटला. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पहिलाच महिना जून पाणलोट क्षेत्रात पूर्णत: कोरडा गेला. जुलै महिन्यातही पंधरा दिवस पाऊस झालाच नाही.

औरंगाबादसह जालना, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांतील सुमारे एक लाख ८० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र जायकवाडी प्रकल्पामुळे ओलिताखाली आले आहे. शिवाय औरंगाबाद, जालना, गेवराई, अंबड, मानवतसह सुमारे २५० गावांची तहान याच धरणाच्या पाण्यावर भागते आहे. या पावसाळ्यात मराठवाड्यात पाऊस झाला नाही आणि पाणलोट क्षेत्रातही तो बरसला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात पाणी आलेच नाही. दुसरीकडे पिण्यासाठी या प्रकल्पातील पाण्याचा उपसा सुरूच होता. त्यामुळे या धरणातील पाण्याचा साठा १९ टक्क्यांवर गेला होता. सुदैवाने काही दिवसांपूर्वी नाशकात पाऊस झाला.

गोदावरीला पूर आल्याने जुलैच्या तिसऱ्या आठवाड्यात जायकवाडीत पाणी आले. त्यामुळे जायकवाडीचा पाणीसाठा १९ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांवर पोहोचला. आता पुन्हा नाशिक जिल्ह्यात पाऊस बंद झाल्याने पाणी येणे बंद झाले आहे. परिणामी, पाणीपातळी पुन्हा तीन टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्यावर्षी हे धरण १०० टक्के भरले होते. अनेक वर्षांनंतर ते भरले. आता ते २९ टक्क्यांवर आले आहे.

शंभर टक्क्यांचा आनंद मानायचा की २९ टक्क्यांचे दु:ख? कारण हे धरण भरले काय नि मृतसाठ्यात गेले काय, औरंगाबादकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही सुटत नाही. धरण मृतसाठ्यात असतानाही होत नव्हते इतके हाल गेल्या काही वर्षांत औरंगाबादकरांचे होताना दिसत आहेत. औरंगाबादसह सर्वच शहरांची लोकसंख्या वाढली. त्यामुळे या प्रकल्पावरील भारही वाढला, हे खरे असले तरी नियोजन नाही, हीच मोठी अडचण आहे.

पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी मनपाकडे कुठलीच योजना नाही. त्यामुळे पाणी असूनही औरंगाबादकरांची तहान भागत नाही. यावर उपाय म्हणून ‘समांतर’ योजना पुढे आली. या योजनेचे गुºहाळ संपता संपत नाही. येत्या वर्षभरात समांतर योजनेतून औरंगाबादकरांना पाणी दिले जाईल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी म्हटले असले तरी मागचा अनुभव पाहता ते प्रत्यक्षात घडेल असे वाटत नाही.

१५ लाख लोकसंख्येच्या या शहराला दररोज पाणी मिळावे. यासाठी जायकवाडीतून चांगली यंत्रणा उभारून पुरेसे पाणी शहरात आणावे, अशी मानसिकताच या पालिकेची आणि राजकारण्यांची दिसत नाही. समांतर जलवाहिनीची मूळ योजना ७७२ कोटींची. आता या योजनेसाठी ९६६ रुपये खर्च येणार आहे. याचा अर्थ २९८ कोटींचा वाढीव बोजा औरंगाबादकरांवर लादण्यात येणार आहे. आता चार हजार रुपये द्यावी लागणारी पाणीपट्टी या योजनेनंतर किमान दहा हजारांवर जाणार आहे. याचा जाब विचारायचा कोणी आणि कोणाला?