एकही भूकबळी पडणे हा देशासाठी कलंक, ११ वर्षांच्या संतोषीच्या मृत्यूमुळे हादरला देश

झारखंड राज्यातील सिमडेगामध्ये संतोषी या ११ वर्षांच्या मुलीच्या उपासमारीमुळे झालेल्या मृत्यूने संपूर्ण देश हेलावून गेला. पोटाला दोन वेळचे अन्नही देऊ शकत नसेल तर असा विकास काय कामाचा, असे प्रश्नचिन्ह या भूकबळीने सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांपुढे उभे केले आहे. आता असे म्हणायची वेळ आली आहे की, पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनो-आम्हाला बुलेट ट्रेन नको, आम्हाला गुळगुळीत व रुंद रस्ते नको. निदान गरिबांना दोन वेळचे जेवण मिळेल, तरुणांच्या हाताला काम मिळेल, शेतक-यांची लाचारी दूर होईल, शेतीला पाणी मिळेल, लोकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळेल, कुणालाही आपल्या पत्नी किंवा मुलाचे प्रेत खांद्यावरून न्यावे लागणार नाही आणि कीटकनाशके फवारल्याने कुणाही शेतक-याचा मृत्यू होणार नाही, एवढे जरी केलेत तरी भरून पावेल.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अन्नधान्य भ्रष्टाचाराची कीडच फस्त करते, याहून मोठी विडंबना कोणती असू शकेल? सरकारी आरोग्य केंद्रांवर औषधे उपलब्ध नाहीत. शाळांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा आहे. शेतकरी नष्टचक्राला कंटाळून आत्महत्या करीत आहेत आणि मोठा गाजावाजा करून बांधलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवरील खड्डे भ्रष्टाचाराचे किळसवाणे प्रदर्शन करीत आहेत. आणि आमचे चारित्र्य तरुण पिढीपुढे ‘आदर्श’ बनून पुढे येत आहे. सर्वत्र हा असा भ्रष्टाचार बोकाळला असताना आपण मात्र धूमधडाक्यात दिवाळी साजरी करीत आहोत. बस्स झाले! आणखी स्वप्न दाखवू नका!! लोकांना पोटाला घास मिळेल, डोक्यावर छप्पर मिळेल, प्यायला पाणी मिळेल आणि आजारपण आल्यास औषधोपचार मिळतील एवढे केलेत तरी पुरे आहे.
प्रख्यात कवी दुष्यंत कुमार यांनी सुमारे ५० वर्षांपूर्वी लिहिले होते-
भूख है तो सब्र कर,
रोटी नही तो क्या हुआ?
आजकल दिल्ली में है
जेर-ए-बहस ये मुद्दा..!
आता चर्चा आणि बहस खूप झाली. आता आपल्याला उपासमारीविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी लढा द्यावा लागेल. तत्कालीन उपराष्टÑपती भैरोसिंह शेखावत राज्यसभेचे सभापती व शरद पवार केंद्रीय कृषी व अन्नमंत्री असताना राज्यसभेत मी सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर प्रहार करताना म्हटले होते की, आपण गरिबांच्या तोंडातील घास खातो आणि त्याची आपल्याला जराही खंत वाटत नाही? त्यावर सभापती शेखावत यांनी पवार साहेबांना सांगितले होते की, विजय दर्डाजी जे विचारताहेत त्याचे उत्तर द्या! खरं तर संपूर्ण देश अद्याप उत्तरच शोधतो आहे. भ्रष्टाचाराच्या रोगाचे समूळ उच्चाटन होण्याची वाट पाहात आहे.
आपले सरकार हे कटू वास्तव लपविण्याचा आटापिटा करत असले तरी आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ अहवालातून हे वास्तव जगापुढे मांडले गेले आहे. पूर्वी विकसनशील देशांच्या ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये भारताचा क्रमांक ९७ वा होता. ताज्या अहवालात तो आणखी खाली घसरून १०० व्या स्थानावर गेला आहे. याचा अर्थ असा की, भुकेकंगाल देशांच्या क्रमवारीत भारत आणखी वाईट अवस्थेत आला आणि आम्ही म्हणतो विकास होत आहे. उपासमारीच्या बाबतीत भारत आशिया खंडात तिसºया क्रमांकावर आहे. विडंबना बघा! श्रीमंतांच्या संख्येतही आपण जवळजवळ याच स्थितीत आहोत. श्रीमंतीत आपण यश मिळवीत आहोत पण ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये आपले बहुतांश शेजारी देश आपल्याहून वरच्या स्थानावर आहेत. २९ व्या क्रमांकावर असलेला चीन यात सर्वात वर आहे. त्यानंतर नेपाळ ७२ व्या, म्यानमार ७७ व्या, श्रीलंका ८४ व्या, बांगलादेश ८८ व्या, पाकिस्तान १०६ व्या तर अफगाणिस्तान १०७ व्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी भारतासारख्या देशासाठी कलंक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक उपासमारीचा अहवाल सांगतो की, जगभरातील एकूण उपाशी लोकांपैकी सुमारे २३ टक्के लोक भारतात आहेत. ‘स्टेट आॅफ फूड सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड न्युट्रिशन इन दि वर्ल्ड’ असे या अहवालाचे शीर्षक आहे. भारतातील या उपाशी लोकांच्या मोठ्या प्रमाणामुळे सन २०३० पर्यंत जगभरातून उपासमारीचे उच्चाटन करण्याचे लक्ष़्य गाठणे कठीण होऊन बसल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे. भारतातील कुपोषित लोकांची संख्या सन २०१५ मध्ये ७८ कोटी होती, ती सन २०१६ मध्ये वाढून ८१.५ कोटी झाली. हे आकडे सरकारला भूषणावह आहेत? सरकारला त्याचे दु:ख होत नाही, भय वाटत नाही? सर्वेक्षण अहवालातून असे दिसते की, भारतात पाच वर्षांहून कमी वयाची ३८ टक्के बालके कुपोषित आहेत. तरुण वयातील ५१ टक्के महिला रक्ताच्या कमतरतेमुळे अ‍ॅनिमियाग्रस्त आहेत. याचे कारण काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर शोधणे कठीण नाही. आपल्याकडे महागाई कशी त्राही भगवान करते हे आपण सर्वच जाणतो. यामुळे गरिबांना दोन वेळची भूक भागविणेही अशक्य होते.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी......
टाटा ट्रस्टचे प्रमुख रतन टाटा यांनी आसाम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश व राजस्थानमध्ये कर्करोग रुग्णालयांसाठी १००० कोटी रुपये देण्याची व अन्य सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. खरं तर ही बंपर दिवाळी गिफ्ट आहे. मुंबईतील टाटा कर्करोग रुग्णालयात देशाच्या कानाकोपºयातून रुग्ण येत असतात. तेथे उपचार वाजवी शुल्कात होत असले तरी गरिबांना मुंबईत टिकाव धरणे कठीण होते. टाटा ट्रस्टच्या मानवतावादी दातृत्वाची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच होईल.
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)