तेलगू देसमचे मंत्री राजीनामा देण्याच्या तयारीत!

- हरीश गुप्ता

केंद्र सरकारने आंध्र राज्याला विशेष दर्जा दिला नाही तर तेलगू देसम पक्ष रालोआतून बाहेर पडेल अशी धमकी आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाने आंध्रच्या गुंतवणूक परिषदेचे उद्घाटन करण्यासाठी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पाठवले. रालोआची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदेचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: जात असतात. पण त्यावेळी ते अन्य कामात गुंतलेले असल्याने आंध्रच्या भावनांना आवर घालण्यासाठी स्वत: व्यंकय्या नायडू परिषदेत उपस्थित राहिले. पण आंध्रला विशेष दर्जा दिला नाही तर केंद्र सरकारमधून आपले मंत्री बाहेर पडतील असा इशारा चंद्राबाबूंनी दिला. या संदर्भात व्यंकय्या नायडूंनी चंद्राबाबूंशी चर्चा केली आणि चर्चेचा वृत्तांत पंतप्रधानांना कळवला. त्यानंतर चंद्राबाबू नायडूंची समजूत घालण्यासाठी पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव यांना पाठवले. राम माधवही आंध्रचेच आहेत पण नायडू यांनी त्यांना दाद दिली नाही. आपला संयम आता संपला आहे. आपण त्यासाठी चार वर्षे वाट बघितली पण केंद्राने आंध्रला आर्थिक मदत केली नाही. आता आपण लोकांना तोंड दाखवू शकत नाही. भाजपा आपल्याला बाजूला सारून आय.एस.आर. काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्याची तयारी करीत असावी असा चंद्राबाबूंना संशय येतोय. आंध्रचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ५ मार्चपासून सुरू होत आहे, त्यापूर्वी केंद्राने राज्याला आर्थिक पॅकेज जाहीर केले नाही तर केंद्रावरील राज्याच्या अविश्वासात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आणखी एका मंत्र्याची राजीनामा देण्याची धमकी
तेलगू देसम पार्टीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू हे रालोआतून बाहेर पडण्याची धमकी देणारे एकमेव नाहीत. बिहारच्या राष्टÑीय लोकसमता पार्टीचे अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाह हेही रालोआतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. ते केंद्रात एच.आर.डी. मंत्री आहेत. २०१३ मध्ये नीतिशकुमारांनी लालूप्रसादांना जवळ करून मोदींचा हात सोडला तेव्हाच कुशवाह यांनी मोदींना साथ दिली. ते कुर्मी नेता आहेत. भाजपाला कुर्मी नेत्याची गरज आहे. त्यांच्या पक्षाचे तीन खासदार लोकसभेत आहेत. नितीशकुमारांनी मोदींना साथ दिल्यापासून कुशवाह हे अस्वस्थ आहेत तेव्हापासून ते रालोआतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. पण अमित शाह यांनी त्यांना थोपवून धरले आहे. तथापि कुशवाह यांना भाजपावर विश्वास नाही म्हणून त्यांनी राजद नेत्यांसोबत बोलणी सुरू केली आहेत. महाराष्टÑातील राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमान पक्ष यापूर्वी रालोआतून बाहेर पडला आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांचा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा देखील रालोआतून बाहेर पडला आहे. मांझी हे महागठबंधनमध्ये सामील होण्याच्या तयारीत आहेत. अकाली दल आणि शिवसेना हे रालोआचे घटक पक्ष जाहीरपणे भाजपाच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करीत असतातच.
तोगडिया यांना दिलासा
विश्व हिंदू परिषदेच्या आंतरराष्टÑीय शाखेचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांना संघटनेतून घालवले जाणार नाही असे संकेत मिळाले आहेत. त्यांना घालविण्यासाठी संघ परिवारावर दबाव येत होता. कारण त्यांच्या वक्तव्यांनी भाजपाचे नेतृत्व अडचणीत येत होते. आपला एनकाऊन्टर केला जाणार होता, हा त्यांनी केलेला आरोप भाजपाच्या नेत्यांना आवडला नव्हता. तोगडिया व भाजपा यांच्यात चांगले संबंध कधीच नव्हते. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेच्या राष्टÑीय कामकाजातून त्यांना काढून आंतरराष्टÑीय शाखेची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. तेथून त्यांना हटवणे संघासाठी सोपे नव्हते. कारण कट्टरपंथी हिंदूंचे नेतृत्व तोगडिया करीत होते. त्यांना हटवून संघटनेत चांगले संकेत गेले नसते. तोगडियांनी एन्काऊन्टरची भाषा करून स्वत:ची प्रतिमा घालवली असून ती त्यांनी परत मिळवावी अशा त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. एकूणच त्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
बँक ब्युरो गुंडाळणार?
अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या दोन्हीकडून मिळणारे संकेत जर खरे असतील तर बँक ब्युरो बोर्डाचे नेतृत्व सांभाळणारे विनोद राय यांचे बोर्डच गुंडाळले जाणार आहे असे दिसते. सी.ए.जी. या नात्याने विनोद राय यांनी जे काम केले त्याची बक्षिसी म्हणून मोदी सरकारने त्यांना ही जबाबदारी दिली होती. पण नीरव मोदी-मेहुल चोकसी यांनी केलेल्या घोटाळ्यामुळे सार्वजनिक बँकेवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. तसेही विनोद राय यांचा कार्यकाळ मार्चअखेर संपत आहे. त्यांना मुदतवाढ देण्याची सरकारची तयारी नाही. कारण सार्वजनिक बँकांच्या व्यवस्थापनात नैतिकता आणण्यात ते असफल ठरले. सार्वजनिक बँकांचे चेअरमन आणि प्रबंध संचालक यांच्यातील संबंध तोडण्याच्या दृष्टिकोनातून बँक बोर्ड ब्युरोची निर्मिती करण्यात आली होती. पण त्याचा कोणताच लाभ झाला नाही. बँकेतील घोटाळेबाजांनी बँकेच्या गैरव्यवस्थापनाचा फायदाच घेतला. आता सार्वजनिक बँकांच्या विलिनीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. निवृत्त सी.ए.जीं. ना कोणतेही पद स्वीकारता येत नसतानाही विनोद राय यांचेकडे दोन वर्षासाठी ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. राय हे बीसीसीआयचे हंगामी अध्यक्ष असून इतर अनेक समित्यांवर ते आहेत. सं.पु.आ.च्या काळात राय हे बँकिंग सेक्रेटरी होते त्यामुळे सार्वजनिक बँकात काय सुरू आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. जुलै २०१६ मध्येच मेहुल चोकसीच्या घोटाळ्याची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. पण त्यांच्या बोर्डाने त्यासंदर्भात काहीच केले नाही, असे दिसून आले आहे.
अशोक हॉटेल विकणे आहे
पूर्वीच्या पर्यटन मंत्र्यांच्या विपरीत नवे पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फॉन्स हे अशोक हॉटेलचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचे तत्त्व वापरण्याची त्यांची इच्छा आहे. यापूर्वीच्या पंतप्रधानांनीही हे हॉटेल विकण्याची इच्छा प्रकट केली होती. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ असलेले हे ६५ वर्षाचे जुने हॉटेल पाहून त्याजागी भव्य वास्तू उभारण्यासाठीची पद्धत निश्चित करण्यात येत आहे. सध्या हे हॉटेल आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यटन महामंडळ आपल्या मालमत्ता विकून टाकण्याच्या तयारीत आहे. पूर्वी महामंडळाकडे २७ मालमत्ता होत्या. आता फक्त सात मालमत्ता उरल्या आहेत. सरकारने हॉटेल व्यवसायात पडू नये असे सरकारला वाटते. हॉटेलचे खासगीकरण करायचे की ते ५५ वर्षाच्या लीजवर द्यायचे यावर विचार करण्यासाठी मंत्री महोदय बैठका घेत आहेत. जुने हॉटेल पाडून त्याजागी नवी इमारत बांधणे जरूरी आहे त्याचा निर्णय मे मध्ये घेण्यात येईल.
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)