‘आर-पार’च्या लढाईचा सांगावा

एखाद्या विषयात राजकारण येत नाही, तोपर्यंत तो विषय सरकारी यंत्रणांच्या दृष्टीने फारसा गंभीर अगर दखलपात्र ठरत नाही. त्यातही व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने व हक्काच्या लाभासाठी जेव्हा विषयाला राजकीय किनार लाभू पाहते तेव्हा तो तडीस जाण्याबद्दलची अपेक्षाही उंचावून जाते.

- किरण अग्रवाल
एखाद्या विषयात राजकारण येत नाही, तोपर्यंत तो विषय सरकारी यंत्रणांच्या दृष्टीने फारसा गंभीर अगर दखलपात्र ठरत नाही. त्यातही व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने व हक्काच्या लाभासाठी जेव्हा विषयाला राजकीय किनार लाभू पाहते तेव्हा तो तडीस जाण्याबद्दलची अपेक्षाही उंचावून जाते. ‘नार-पार’ गिरणा नदीजोड प्रकल्पातील गुजरात धार्जिणेपणाबद्दल तेच होऊ घातले आहे. कारण सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या मुद्यावर आता एकवटले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नाने साकारणा-या ‘नार-पार’ नदीजोड प्रकल्पाला प्रादेशिकता, स्थानिक-परकीय व महाराष्ट्र-गुजरातच्या हक्काची किनार लाभली असल्याने तो वादविषय ठरला आहे. मागे दिल्लीतील एका कार्यक्रमाप्रसंगी केंद्रीय नदी विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील अशा ३० प्रकल्पांची घोषणा केली होती, तेव्हाच ‘नार-पार’चा विषय उपस्थित होऊन गेला होता. परंतु अपवाद वगळता त्या विरोधाला राजकीय पाठबळ लाभू शकले नव्हते.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राखेरीज गुजरातला वळविल्या जाणाºया पाण्याबाबत नाशिक, खान्देशसह नगर व औरंगाबादेतील पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात काम करणाºया संस्था व व्यक्तींनी नाशकात एकत्र येत जलपरिषदही घेतली होती. परंतु गुजरातमुळे केंद्राचे स्वारस्य त्यात दडलेले असल्याने त्या विषयाला फारशी चालना मिळू शकलेली नव्हती. एकूणच हा निर्णय भाजपाचा असल्याकारणाने या लाभक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे जिल्ह्यातील पक्षाचे नेते तोंडावर बोट व हाताची घडी घालूनच होते. अन्य पक्षीयांनीही सदरचा विषय तितकासा गांभीर्याने घेतलेला दिसून आला नाही. त्यामुळे प्रबळ जनमत उभे राहू शकले नव्हते, जे प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गरजेचे असते.
विशेष म्हणजे, राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पाचारण केलेल्या यासंबंधीच्या बैठकीला सर्वपक्षीय नेत्यांनी उपस्थिती लावून आपण स्थानिकांच्या भावनांसोबत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. शिवसेना, माकपा व राष्ट्रवादीसोबत भाजपाच्या खासदार, आमदारांनीही पाणीवाटपाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केलीच; शिवाय राज्याचे जलसंधारणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यातील दखल घेण्यासारखी बाब म्हणजे, नार-पारच्या उगम क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपाचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण व माकपाचे आमदार जे. पी. गावित यांच्यात राजकीय सख्य नसल्याचे सर्वजण जाणून आहेत. परंतु पारंपरिक राजकारण बाजूला ठेवून हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी एकवटले.
‘नार-पार’साठी नवीन अहवालाऐवजी, सन २०११ मध्ये तयार केला गेलेला प्रकल्प अहवाल प्रमाण मानून नदीजोड योजना राबवावी, यावर या बैठकीत एकमत झाले. यामुळे त्रुटीच्या गिरणा खोºयात व जळगावसह औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगावपर्यंत पाणी देता येणार आहे.
नवीन प्रकल्पात सुमारे ४०० पेक्षा अधिक दशलक्ष घनमीटर पाणी गुजरातमध्ये वळविण्याचे प्रस्तावित असले तरी, त्या बदल्यात उकई धरणातून दिल्या जाणाºया पाण्याची स्पष्टता नाही. परिणामी, गुजरातकडे जाऊ पाहणारे पाणी रोखण्याचा अजेंडा या बैठकीतून समोर येऊन गेला आहे. तोच ‘आर-पार’च्या लढाईचा सांगावा देणारा आहे.