Technology can stop farmers' suicides | तंत्रज्ञानाने शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील

शेतक-यांचे दु:ख कुणी समजून घेत नाही आणि त्यांना कुणी दिलासा देत नाही, याविषयीचा संताप व्यक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशातील तीन लाखाहून अधिक शेतकरी दिल्लीत जमा झाले होते. विकासाच्या मार्गावर असताना आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून देशाच्या अर्थकारणाचे गोडवे गायिले जात असताना, हा देश शेतकºयांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू शकतो का?
‘‘शेतकºयांच्या आत्महत्यात १५ टक्क्याहून २३५ टक्के इतकी वाढ होत असताना विरोधकांकडून शेतकºयांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी होत असल्याचे वृत्त १९ मार्च २०१७ च्या टाइम्स आॅफ इंडियाने प्रकाशित केले होते. उत्तर प्रदेशने शेतकºयांचे रु. ३६३५९ कोटी कर्ज माफ केले. महाराष्ट्राने रु. ३०,००० कोटी कर्ज माफ केले. त्यामुळे कर्जमाफ करण्यासाठी राज्यात चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र आहे. पण हे काही टिकाऊ मार्ग नव्हेत. त्यामुळे शेतकºयांना खरंच फायदा होतो का? कर्जमाफीच्या रकमेतून कर्जाची खरोखर परतफेड होते का? वा वाटपातील गैरव्यवस्थापन आणि अधिकाºयांचा लोभीपणा आपण दडवून ठेवणार आहोत का? तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकºयांना सुस्थितीत आणता येणार नाही का?
भारताचे अर्थकारण शेतीवर आधारलेले असून ६० टक्के लोकांचे जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शेतीवरच अवलंबून आहे. भारताच्या जीडीपीपैकी १८ टक्के वाटा शेतीचा आहे. डाळींच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे तर तांदूळ व गहू यांच्या उत्पादनात जगात दुसºया क्रमांकावर असताना भारतीय शेतकरी हा सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा असायला हवा. पण तसा तो आहे का? त्याच्या तुलनेत आत्महत्येची आकडेवारी हादरवून टाकणारी आहे. २०१४ साली एकूण ५६५० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. २०१४ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये महाराष्टÑात शेतकºयांच्या आत्महत्येत १८ टक्के वाढ झाली. भारतातील एकूण आत्महत्यांपैकी शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण ११.२ टक्के इतके जास्त आहे.
अभ्यासाअंती असे दिसून आले आहे की, भारतातील शेतकरी हे प्रामुख्याने पूर, दुष्काळ, कर्ज, सुधारित बियाण्यांचा आणि हलक्या दर्जाच्या कीटकनाशकांचा वापर, यामुळे होणारे कमी उत्पादन आणि शासनाची आर्थिक धोरणे, यामुळे आत्महत्या करतात. पण उच्च तंत्रज्ञान आणि संवेदनशील सरकार यामुळे शेतकºयांच्या यातना कमी होणार नाहीत का? उलट तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर शेतकºयांच्या हिताचा ठरू शकतो. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून शेतकºयांची बँकांची कर्जे एकत्र करून त्यावर कमी व्याज आकारावेत तसेच शेतकºयांना सबसिडी दिली तर हा प्रश्न काही प्रमाणात सोपा होऊ शकेल. व्याजावर होणारी व्याजाची आकारणी कुणालाही जीवघेणी ठरू शकते. दोन एकरापेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकºयांच्या दुर्दशेला तर पारावर उरत नाही.
वास्तविक कॅश क्रॉपमुळे शेतकºयांना फायदा होत असतो. रब्बी किंवा खरीप पिके ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असतात. पुरवठादारांच्या साखळीवर शेतकºयांची मिळकत अवलंबून असते. सरकारकडून त्यांच्या पिकाला हमी भाव मिळतो. पण दलालाकडे धान्याची साठवणूक करण्याची व धान्यावर प्रक्रिया करण्याची सोय उपलब्ध असते. त्याचा फायदा दलालाला होतो. धान्याचे उत्पादन, त्यावरील प्रक्रिया, वितरण आणि वापर या प्रक्रियातून शेतकºयाचे उत्पादन जात असते. तसेच ग्राहकाने धान्यासाठी मोजलेला पैसा उलट्या मार्गाने संपूर्ण साखळी पार करीत शेतकºयांपर्यंत पोचत असतो. धान्याचे उत्पादन होऊन ते ग्राहकांपर्यंत पोचेपर्यंत मार्गात त्याची नासाडीही होते आणि त्यामुळे धान्याची किंमत वाढते. फळे व भाजीपाला यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. शेतकºयांना आपले उत्पादन मध्यस्थामार्फत विकण्यावाचून पर्याय नसतो कारण त्यांचेपाशी धान्यावर प्रक्रिया करणे किंवा त्याची साठवणूक करणे यांच्या सोयी नसतात. शेतकºयांचे उत्पादन सरळ ग्राहकांपर्यंत पोचवणे हाच शेतकºयांसाठी किफायतशीर मार्ग ठरू शकतो. ग्राहकांना ज्या किमतीत कृषी उत्पादने मिळतात, त्यातील अवघा २८ टक्के हिस्सा उत्पादक शेतकºयांच्या पदरात पडतो. तेव्हा शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील साखळ्या कमी होणे हे शेतकºयांना लाभदायक ठरू शकेल. तसेच शेतकºयाने तंत्रज्ञानाचा वापर करणे त्याला फायदेशीर ठरू शकेल.
एक किंवा दोन एकर जमिनीत आंब्याची लागवड करणाºया शेतकºयाला आंब्यावर प्रक्रिया करणारे स्वयंचलित यंत्र शेतातच बसवणे उपकारक ठरू शकते. याशिवाय त्यांनी सहकारी पद्धतीने कोल्डस्टोअरेजचा वापर केल्यास आंब्याची साठवणूक करणे त्यांना सोयीचे होईल. आपल्या जमिनीचा कस यांत्रिक पद्धतीने तपासून घेतल्यास जमिनीला कोणती पोषक तत्त्वे द्यावी लागतील हे शेतकºयांना कळू शकेल आणि त्यातून त्यांना उत्पादकतेत वाढ करता येईल.
डिजिटायझेशनचा वापर करून मोबाईलच्या माध्यमातून मालाच्या आॅर्डर स्वीकारून कुरियरमार्फत ग्राहकांना कृषी उत्पादने पोचवणे शक्य होऊ शकते किंवा शेतकºयांनी सहकारी तत्त्वावर मालाची ने-आण करण्यासाठी ओला किंवा उबेर वाहनांचा वापर केला तर तो त्यांना लाभदायक ठरू शकेल.
या तºहेने शेतकºयांना आपल्या कृषी उत्पादनातून ग्राहक मूल्याच्या ६० ते ६५ टक्के इतका वाटा सहज मिळविता येईल. त्यामुळे शेतकºयांचे उत्पन्न वाढून त्याला स्वत:ची देणी त्यातून भागविता येतील. त्यामुळे शेतकºयाच्या जीवनात नवीन उत्साह खेळू लागेल आणि त्यामुळे आपल्या उत्पादनांसाठी निर्यातदारांचा शोध घेणेही शक्य होईल. याचप्रकारे अन्य उत्पादनांबाबतही तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शेतकºयांना शक्य होईल.

डॉ. एस.एस. मंठा
माजी अध्यक्ष ए.आय.सी.टी.ई., ए.डी.जे. प्रोफेसर