ट्रम्पची धमकी गंभीरपणे घ्या

ट्रम्प हे वृत्तीनेच आडमुठे गृहस्थ आहेत. त्यांच्याशी गोड बोलता येते पण त्यांच्याकडून हवे ते काढून घेता येत नाही. अध्यक्षपदावर येण्याआधी ते बांधकाम क्षेत्रात नाव मिळविलेले व्यापारी आहेत आणि ही बाब त्यांची मानसिकता स्पष्ट करणारी आहे.

अमेरिकी मालावरील आयात शुल्क कमी करण्याची अध्यक्ष ट्रम्प यांची मागणी भारताने अजूनही त्यांच्या समाधानाएवढी पूर्ण केली नाही. परिणामी त्याचे गंभीर परिणाम भारताला भोगावे लागतील, असा इशाराच त्या देशाने पुन्हा एकवार भारताला दिला आहे. रशिया दूर गेला आहे, चीनसोबतचे संबंध तणावाचे तर पाकिस्तानबरोबरचे वैराचे आहेत. फ्रान्सशी असलेला व्यापार संबंध राफेल विमानातील घोटाळ्यांमुळे आधीच संशयास्पद बनला आहे. जपान व ऑस्ट्रेलियाची अशा मदतीची ताकद मर्यादित आहे. इंग्लंड हा देश स्वत:च ब्रेक्झिटच्या कोंडीत अडकला आहे आणि जर्मनीच्या मर्केल अमेरिकेशी असलेले आपले आर्थिक संबंध आणखी बिघडवू न देण्याच्या विवंचनेत आहेत. भारताचा एकही शेजारी देश त्याच्या अडचणी पूर्ण करू शकणारा नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांना राजी राखणे ही आपली आर्थिक गरज आहे.

ट्रम्प हे वृत्तीनेच आडमुठे व कुणाचेही ऐकून न घेणारे गृहस्थ आहेत. त्यांना मिठ्या मारता येतात, त्यांच्याशी गोड बोलता येते पण त्यांच्याकडून हवे ते काढून घेता येत नाही. अध्यक्षपदावर येण्याआधी ते बांधकाम क्षेत्रात साऱ्या जगात नाव मिळविलेले व्यापारी आहेत आणि ही बाब त्यांची मानसिकता स्पष्ट करणारी आहे. अमेरिकेत तयार होणारी एक प्रख्यात मोटारसायकल भारतात येते तेव्हा तिच्यावर शंभर टक्क्यांएवढे आयात शुल्क पूर्वी लावले जायचे. त्यामुळे ती भारतीयांना दुप्पट भावाने विकत घ्यावी लागायची आणि अमेरिकेचा व्यापार घटून भारताच्या तिजोरीत मोठी भर पडायची. ही विषमता नाहीशी करण्याचा इशारा अमेरिकेने प्रथम दिला तेव्हा भारताने ते शुल्क ५० टक्क्यांवर आणले, पण अमेरिकेला तेही मान्य नाही. आम्ही तुमच्या मालावर आयात शुल्क लावत नाही म्हणून तुम्हीही ते लावायला नको, असे तिचे म्हणणे आहे व ते करणार नसाल तर आम्हालाही आवश्यक ती कारवाई करावी लागेल, असे ट्रम्प यांचे सांगणे आहे. अशा धमक्या ते चीनलाही देत आले आहेत. म्हणून ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याकडे एक साधी बाब म्हणून पाहिले जाऊ नये. तो गंभीरपणेच घेतला पाहिजे.

भारत लष्करी साहित्यासह औद्योगिक क्षेत्रासाठी व अन्य गरजांसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने जशास तसे म्हणून आपल्याही मालावर बरोबरीचे आयात शुल्क लावले तर आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोलमडल्यागत होईल व भारतातही अनेक वस्तूंची चणचण निर्माण होईल. त्यामुळे हे ट्रम्प प्रकरण केवळ बैठकांनी आणि चर्चांनी निकालात काढता येणारे नाही. स्वदेशाच्या कायदेमंडळाचा विरोध पत्करून ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधायला घेतली आहे. त्या बांधकामाला पैसा द्यायला विधिमंडळाने नकार दिला तेव्हा ट्रम्प यांनी सरकारलाच दहा दिवसांची सुटी देऊन साऱ्यांना अडचणीत आणले.

जो नेता स्वदेशी नागरिकांबाबत असे करू शकतो तो विदेशी नागरिकांची कितीशी पर्वा करील. त्यामुळे अमेरिकेशी होत असलेल्या एकूणच आयात-निर्यात व्यापारासंबंधी व्यापक चर्चा करून त्यातून कायमचा व सोयीचा मार्ग काढणे गरजेचे आहे. हे काम निर्मला सीतारामन यांचे नाही. कारण त्या ते करू शकणार नाहीत. त्यासाठी मोदी यांना अर्थतज्ज्ञ व त्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तींनाच सोबतीला घ्यावे लागेल. कारण साऱ्या युरोपातील राजकीय तज्ज्ञ व तेथील सरकारे यांचे एकमत धुडकावून ट्रम्प त्यांचे एकसूत्री ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवीत आहेत. तसे करताना त्यांनी विदेशी लोकांएवढेच स्वदेशातील विपक्षांना व स्वपक्षातील अनेकांना पार बाजूला सारले आहे.

ट्रम्प यांना काढून टाकण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याचा विचार मध्यंतरी अमेरिकेत जोर धरीत होता. परंतु त्या देशातील कर्मठ व पुराणमतवादी लोकांनी तो हाणून पाडला. आता त्याविषयी कुणी बोलत नाहीत आणि स्वत: ट्रम्प यांनीच त्यांच्या पुढच्या निवडणुकीची घोषणाही आता केली आहे. डेमोक्रेटिक पक्ष उमेदवाराच्या शोधात आहे आणि रिपब्लिकनांना ट्रम्पखेरीज पर्याय नाही. त्यामुळे येती चार-पाच वर्षे भारताला ट्रम्पसोबतच व्यवहार करावे लागणार आहेत.