राज्य सरकारची लाजिरवाणी असंवेदनशीलता!

स्वत:च्या कथित स्वार्थासाठी मंत्र्यानी व अधिका-यांनी राज्यातल्या दोन कोटी मुक्या जनावरांना साथीच्या आजारात ढकलून दिले आहे. त्याहीपेक्षा अत्यंत असंवेदनशील विधाने करून खात्याचे मंत्री महादेव जानकर यांनी स्वत:ची आणि राज्य सरकारची पुरती लाज काढली आहे. दुर्दैव हेच की वर्ष झाले तरी जनावरांना अद्याप लस मिळालेलीच नाही. यासारखी भयंकर घटना नाही!
कोणता विषय किती ताणावा, याचे भान राज्य करणाºया नेत्यांना, मंत्र्यांना असते असा समज आहे. कारण आजवर एकाही मंत्र्याने कोणती गोष्ट तुटेपर्यंत ताणल्याचे उदाहरण दिसत नाही. मात्र याला अपवाद करण्याचा विडा शेतकरी पुत्र समजणारे, गोरगरिबांच्या शेतात जाऊन भाकरी खाणारे राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी उचललेला दिसतो. कारण मुक्या जनावरांना देण्यात येणाºया लाळ्या खुरकत रोगाशी संबंधित लस खरेदी करण्यात दाखवलेली असंवेदनशीलता केवळ अस्वस्थ करणारी नाही तर प्रचंड संताप निर्माण करणारी व सरकारने नियंत्रण गमावल्याचे द्योतक आहे.
दरवर्षी मुक्या जनावरांना आजार होऊ नये म्हणून एफएमडी लस दिली जाते. ही लस बनविण्याचे काम देशात तीन कंपन्या करतात. त्यात इंडियन इम्यूनॉलॉजिकल्स ही नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची अंगीकृत संस्था प्रमुख कंपनी आहे. ती १९८७ साली केंद्र शासनाने संसदेत कायदा करून स्थापन केली आहे. शिवाय या कंपनीला ‘राष्टÑीय महत्त्वाची संस्था’ असे कायद्यातच घोषित केले आहे. हे करताना या कंपनीत केंद्र शासनाने स्वत:ची इंडियन डेअरी कॉर्पोरेशन ही कंपनी विलीन करत स्वत:चे हक्क त्यात ठेवले. ही कंपनी दरवर्षी लस देत आली आहे. मात्र यावर्षी असे काय घडले की, या कंपनीची लस मंत्री जानकरांना नकोशी झाली? याची खासगीत अनेक कारणे सांगितली जातात. जी येथे विनापुरावा मांडणे योग्य नाही. मात्र ही लस घेण्यासाठी नऊ महिन्यात सहावेळा निविदा काढली जाते. केंद्राच्या अखत्यारित येणाºया या कंपनीचे दर जाणीवपूर्वक खासगी कंपनीला माहिती करून दिले जातात. प्रधान सचिव, उच्चाधिकार समिती आक्षेप नोंदवते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: यात लक्ष घालावे लागेल असे सांगात. तरीही विशिष्ट कंपनीसाठीच मंत्री आग्रही राहतात. परिणामी राज्यातल्या दोन कोटी मुक्या जनावरांना या लसीचा डोसच वर्षभर मिळतच नाही. हे लाजिरवाणे आणि विदारक आहे. ज्या कंपनीची लस घेण्यासाठी जानकर आग्रही आहेत ती लस दिली तर जनावरांना गाठी येतात असे अधिकाºयांनी लेखी कळवूनही स्वत:ला शेतकरी म्हणवून घेणारे जानकर माणसांनाही इंजेक्शननंतर गाठी येतात की असे बेजबाबदार उत्तर देतात. हा आजार काय असतो, जनावरांना गाठी आल्या की त्यांची तडफड काय असते हे माहिती असूनही अत्यंत भावनाशून्य विधाने करणारे मंत्री अजूनही त्या पदावर आहेत ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
केंद्राच्या अंतर्गत येणाºया इंडियन इम्यूनॉलॉजिकल्स कंपनीच्या व्यवहारात चुका असल्याचे लक्षात आले तर त्यासाठी केंद्राकडे तक्रार करावी पण त्यासाठी दोन कोटी जनावरांना आजाराच्या दारात नेऊन बांधण्याची ही कोणती वृत्ती आहे? हा साथीचा आजार आहे. अनेक जिल्ह्यात त्याने हातपाय पसरायला सुरुवात केलीय. मात्र वर्षभर या आजाराची लस देण्याचे सौजन्य गाईच्या नावाने राजकारण करणाºयांना नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. प्रधान सचिवांनी या प्रकरणात आपल्याच खात्याचे अधिकारी कसे दोषी आहेत हे नमूद केले आहे. ही घटना विभागासाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे असेही ते लिहितात तरीही यावर सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. मुकी बिचारी कुणी हाकावी, या वृत्तीने गोधनाच्या नावाने कोण कसले धन गोळा करत आहे हे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शोधावे!