अप्रिय पण दूरगामी निर्णयांची हिंमत दाखवा

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले सरकार आपला ‘मॅग्नेटिक’ अर्थसंकल्प सादर करेलच. नव्या जोमाने कामाला लागलेले वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पेटा-यातून काय काय निघते या बाबत उत्सुकता आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’द्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार सध्या होत आहेत. ‘वन ट्रिलियन एकॉनॉमी’कडे साध्य करण्याचा राज्यकर्त्यांचा निर्धार आहे. प्रचंड औद्योगिक गुंतवणुकीतून उद्या मोठा रोजगार निर्माण होऊन राज्य संपन्न होईलही पण वाढता प्रशासकीय आस्थापना खर्च, अव्यवहार्य योजनांवरील कोट्यवधींचा अनाठायी व्यय, अधिकाºयांची आणि सत्ताधा-यांची कंत्राटदारधार्जिणी मानसिकता याला आवर घालत नाही तोवर सरकारचा आर्थिक डोलारा सावरणार नाही.
अनेक महामंडळे अशी आहेत की त्यातील कर्मचारी बिनाकामाने नुसते पोसले जात आहेत. ज्या उद्देशाने ती सुरू करण्यात आली होती त्यावर १०-१५ टक्केच निधी ‘सत्कारणी’ लागतो आणि ८०-८५ टक्के निधी हा निव्वळ आस्थापनेवर खर्ची होतो. ही महामंडळे बंद करून वा काहींचे एकत्रीकरण करण्याचे सूतोवाच सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी केले पण प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. असंघटित कामगारांसाठीची मंडळे आणि योजना एकाच छताखाली आणण्यास माथाडी कामगारांच्या नेत्यांनी विरोध करताच कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी लगेच माघार घेतली. प्रसंगी जनतेला अप्रिय वाटतील पण राज्याच्या व्यापक हिताचे आणि पुढे चालून जनहित साधतील असे निर्णय घेण्याची हिंमत आणि क्षमता राज्यकर्त्यांनी दाखविली पाहिजे. विनापयोगी शासकीय मालमत्ता (जमिनी आदी) विकून वा त्यांचा व्यावसायिक वापर करून मोठा पैसा उभारण्याचे संकेत मुनगंटीवार यांनी मागे केले होते. मात्र, काहीही झाले नाही. या मालमत्तांच्या योग्य वापरातून राज्याच्या तिजोरीला हातभार लागू शकेल हा विचार मांडण्यात गैर काय आहे? राज्याचे आर्थिक वास्तव जनतेला सांगायचे की लोकानुनयी वागतबोलत राहायचे हे एकदा ठरवा. तसे केले नाही तर ती राज्याची आणि तुमची स्वत:चीही फसवणूक असेल. सध्याच्या सिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती आणि देखभालीवर कोट्यवधींचा खर्च येणार आहे. नवीन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. अशावेळी निदान मोठ्या धरणांच्या खासगीकरणाचा विचार करायला हवा आणि ते करताना शेती, पिण्याच्या पाण्याची दरवाढ होणार नाही ही हमी सरकारने द्यायला हवी. जगातील अनेक देशांनी आज हे सूत्र स्वीकारले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात हा विचार झाला होता. लोकानुनयी निर्णयांच्या नादी लागलेली सरकारे कठोर निर्णयाची वेळ आली की डगमगतात. सरकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग हा द्यावाच लागेल. त्याचा आर्थिक बोजाही सहन करावा लागणार आहे.
मात्र, एकीकडे बेरोजगारांची प्रचंड संख्या असताना सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचे काय कारण? सर्वांना असे हो हो म्हणत जाल तर कसे होईल? राज्यकर्त्यांनी प्रसंगी नाही म्हणायलादेखील शिकले पाहिजे. नाणारची रिफायनरी असो की नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग दोन्हींना प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. तसे होऊ नये म्हणून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत राजकीय आणि सामाजिक मतैक्य आधी साधले जावे. विकासाला विरोधाची भूमिका शिवसेनेने सोडली तर मराठी माणसांचे भलेच होईल.
- यदु जोशी