एसएफआय, एबीव्हीपी...दोघांच्याही भूमिका समर्थनीय नाहीत

महाविद्यालयातील गुरमेहेर कौर, मुत्तू कृष्णन आणि आता स्मृती इराणी यांचा तथाकथित पाठलाग इ. प्रकरणांनी देशात बरेच वादंग माजले

- प्राचार्य डॉ. वामनराव जगताप
गेल्या दीड-दोन वर्षांत जेएनयू दिल्ली, केंद्रीय विद्यापीठ हैदराबाद येथील अनुक्रमे कन्हैयाकुमार व रोहित वेमुला, दिल्लीतीलच एका महाविद्यालयातील गुरमेहेर कौर, मुत्तू कृष्णन आणि आता स्मृती इराणी यांचा तथाकथित पाठलाग इ. प्रकरणांनी देशात बरेच वादंग माजले असून त्याचे लोण श्रीनगर, अलिगड, अलाहाबाद, जाधवपूर (प. बंगाल), बंगळुरू, नालंदा, कानपूर, कोलकाता, पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांतील विद्यापीठांसह देशातील अन्य विद्यापीठांतूनही पसरत चालले आहे.
एसएफआयशी संबंधित या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्रशासित बहुतेक विद्यापीठात व महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना व विशेषत्वाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे तर सोडाच, त्यांना अनेक प्रकारच्या अन्याय-अत्याचार व अमानुषी छळाला तोंड द्यावे लागते. शिक्षणविषयक न्याय्य हक्क व संघटनात्मक विधायक कार्यावर नेहमीच गदा आणली जात असून व्यक्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पराकोटीची मुस्कटदाबी होत आहे. रोहित वेमुला व एवढ्यातील मुत्तू कृष्णन या दोन मागासवर्गीय (एससी) हुशार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या व त्यांच्या सुसाइड नोट्सवरून हे खरे असल्याची प्रचिती येते. त्यात मागासवर्गीय प्राध्यापकांचीही प्रतारणा कशी होते हेही विस्ताराने आले आहे. या गैरशैक्षणिक बाबींचा निषेध करण्यासाठीचे त्यांचे हे रस्त्यावरील लढे आहेत, त्यांची ही कैफियत नाकारण्याजोगी नाही, हे मान्य करूनही त्यांच्या काही गंभीर व दूरगामी परिणाम करणाºया अक्षम्य घोडचुकांवर बोट ठेवले जाऊ शकते.
आपल्यावरील अन्याय-अत्याचारांविरोधात दाद मागण्याचे अनेक वैधानिक मार्ग व मूलभूत अधिकार भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केलेलेच आहेत, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उच्च शिक्षणक्षेत्रात लेनीनची जयंती, नक्षलवाद्यांचा सत्कार, याकूब मेमनला श्रद्धांजली, संसदेवरील हल्लेखोर अफजल गुरूच्या मृत्युदंडाचे सामूहिक उदात्तीकरण हे कसे चालवून घेता येईल?
असेही म्हटले जाते की, ही विद्यापीठे कम्युनिस्ट विचारसरणीची केंद्रे असल्यामुळे प्रचलित व्यवस्थेला धक्के देण्याचे काम होणारच. पण या विचाराचे-पार्टीचे भारतातील आद्य संस्थापक कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यापासून ते पुढे एम.एन. राय, राममनोहर लोहिया, ज्योती बसू, बी.टी. रणदिवे, रोझा देशपांडे, ए.बी. वर्धन, अरुंधती राय, सीताराम येच्युरी यांच्यापर्यंत अनेकांनी ती विचार-कृती जोपासली. पण देशाची प्रतारणा केल्याचे उदाहरण नाही. पूर्वी या शिक्षण संस्था सुसंस्कृत, निकोप राजकारणाचे बाळकडू पाजण्याची केंद्रे म्हणून नावारूपास आल्याचे जगजाहीर आहे. इथल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या आदर्श राजकीय शैलीतून स्वत:चा, संबंधित उच्च शिक्षण संस्थेचा व देशाचा नावलोकिक वाढविला. त्यातील काही जण आजही हयात आहेत, याचा विसर या विद्यार्थी संघटनांना का पडावा?
देशद्रोही समजल्या जात असलेल्या या प्रकरणात अजून एक शोकांतिका अशी की, राष्ट्रीयत्वाची आहुती देत विरोधी पक्ष-पार्ट्या व त्यांचे मीडिया या विद्यार्थ्यांना ठळक प्रसिद्धी देत त्यांना हीरो बनवीत त्यांच्या देशद्रोहाला खतपाणी पुरवीत आहेत. आता राहिला प्रश्न एबीव्हीपीचा (अभाविप). या विद्यार्थी संघटनेवरही बरेच आरोपात्मक बोलता येईल. ही संघटना संघ-भाजपा-सरकारप्रणित मानली जाते. एसएफआय विरुद्ध एबीव्हीपी असा राडा करून, अराजक माजवून उच्च शिक्षणक्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण करणे, आपणच सच्चे देशप्रेमी, बाकीचे सर्व देशद्रोही असे वातावरण निर्माण करून सत्तेत कायम राहण्याचा अजेंडा संघ-भाजपा राबवीत असल्याचा निष्कर्ष आहे. खरं तर देशद्रोही घटना यापूर्वी अनेक क्षेत्रांत, अनेक वेळा घडल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्यात विद्यार्थी संघटना व नागरिकांकडून नित्यच भारतविरोधी, पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या जातात. त्यांचा ध्वजही फडकविला जातो, त्यांच्या राष्ट्रगीताचाही सर्रास वापर केला जातो. पाकी अतिरेक्यांना आश्रय दिला जातो.
मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री राहिलेले फारुख अब्दुल्ला यांनी तर पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकावा, असे उद्गार काढले होते. जम्मू-काश्मीरमधील कट्टरपंथी पाकधार्र्जिण्या पीडीपीसोबत तडजोड करून भाजपाने सत्तेत भागीदारी केल्याची टीका सुरूच आहे. अफजल गुरूला फाशीची शिक्षा झाली तेव्हा, फाशी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे जाहीर विधान त्याच काळात केंद्रीय गृहमंत्री असलेले पी. चिदंबरम यांनी केले होते. पण या सर्वांवर कोणीही देशद्रोहाचा आरोप केला नाही. एवढेच नाही तर आस्ट्रेलियातील एका कार्यक्रमात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भारतीय राष्ट्रध्वज उलटा फडकविला होता, तसेच रशियात तर भारतीय राष्ट्रगीत सुरू होताच मोदीजी चालू लागले होते. या सर्वांच्या या सर्व गंभीर घटना कोणत्या श्रेणीत बसतात?
शह-प्रतिशह बाजूला ठेवून विद्यार्थी संघटना, शासन, प्रशासन इ.च्या सर्वसंमतीने ही आंदोलने शमविली जाऊ शकतात. काही तरी वेदना असल्याशिवाय विद्यार्थी आत्महत्येसारख्या शेवटच्या टोकाच्या पर्यायाला कवटाळणार नाहीत, याचा गांभीर्याने विचार करून त्यांचे वाजवी प्रश्न हाताळावे लागतील, पण प्रशासन, शासन स्तरावर नित्यच ताठर भूमिका घेतली जात आहे. यातून परिसराला तळ-छावणीचे रूप येत आहे. एवढ्यात तर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जेएनयू प्रशासनाने उच्च न्यायालयाकडे पोलीसबळ मिळण्याबद्दल विनंती केली आहे. अशाने प्रश्न चिघळणार नाहीत काय? आणि चिघळावेच असे कुणाला वाटत असेल तर तेही क्षम्य नाही.
या प्रकरणात या दोन्ही विद्यार्थी संघटना व सरकारची भूमिका समर्थनीय व क्षम्य कदापी नाही. त्यांनी आपले दुराग्रह त्यागून देशाच्या एकात्मतेसाठी शक्तिनिशी काम केले तरच देशाला उज्ज्वल भविष्य लाभेल. अन्यथा देशविघातक शक्ती आपले उद्दिष्ट साध्य करतील आणि असे झाल्याचे पुरावे आहेत. तुरुंगातून कन्हैयाच्या सुटकेसाठी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी होऊन जाळपोळ, तोडफोड करण्याचे आदेश इसिसच्या हस्तकाने आपल्या एका हस्तकाला दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. भारतातील अन्य काही मुस्लीम संघटनांनीही कन्हैयाच्या भूमिकेला आपला कृतिशील पाठिंबा दर्शविला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात एसएफआयने झळकवलेले पोस्टर्स अखंड भारतभूमीत कोणती बीजे पेरत आहेत? ही एका वादळाची नांदी समजून नि:पक्षपणे खºया दोषींचा शोध घेऊन त्यातील राजकारण्यांसह विद्यार्थी आंदोलकांवर अत्यंत कठोर कारवाई करावी लागेल, मग ती विद्यार्थी संघटना कोणतीही असो.
(सामाजिक, राजकीय प्रश्नांचे विश्लेषक)