दप्तराचे ओझे हलके होईना.!

न्यायालय आणि केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हलके करणारे नियम ठरवून दिले आहेत. त्याची तपासणी महाराष्ट्र सरकारने शाळांमधून केली आणि सर्वकाही नियमानुसार आहे, असा निर्वाळाही दिला.

- धर्मराज हल्लाळे

न्यायालय आणि केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हलके करणारे नियम ठरवून दिले आहेत. त्याची तपासणी महाराष्ट्र सरकारने शाळांमधून केली आणि सर्वकाही नियमानुसार आहे, असा निर्वाळाही दिला. प्रत्यक्षात दप्तराचे ओझे हलके होताना दिसत नाही. त्याला काही शासन, प्रशासन आणि शाळाच जबाबदार आहेत असे नाही तर पालकांचेही तितकेच उत्तरदायित्व आहे. 
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार इयत्ता पहिली ते दहावी या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे दप्तर ओझे किती किलो असावे, याचा आलेख सर्वांसमोर आला आहे. त्याच निकषानुसार शाळांतील मुलांच्या पाठीवरचे ओझे आहे का, याची तपासणी राज्यात शिक्षण विभागाने केली. काही निवडक शाळांची तपासणी करून दप्तराचे ओझे कसे समजणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आणि त्यात तथ्य आहे. खरे तर पाठीवरच्या ओझ्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मनावरचे ओझे कमी करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने नापास न करण्याचे धोरण आणि गुणवत्ता यादी जाहीर न करण्याची भूमिका घेतली असली तरी प्रत्यक्षात शाळांमध्ये वर्गवारी असतेच. पहिला, दुसरा, तिसरा आणि शेवटचाही विद्यार्थी असतो. स्वाभाविकच मुलांच्या मनावरील ताण शासनाच्या निर्णयाने कमी होत नाही. पालकांची मानसिकता बदलली पाहिजे. मुलांकडून केल्या जाणा-या अवास्तव अपेक्षा हे त्यांचे बालपण खुंटविणाºया आहेत. आज पालक वर्ग सजग आहे. मुलांच्या भविष्याची त्यांना चिंता आहे. अपवाद काही जण आपल्या मुलाने खेळात प्रावीण्य मिळवावे, सांस्कृतिक क्षेत्रात नाव कमवावे, असे वाटणारेही आहेत. परंतु बहुतेकांना स्पर्धा लावण्यातच रस आहे. मुलांची दिनचर्या सकाळी उठल्यापासून ते निद्राधीन होईपर्यंत शाळा-अभ्यास-शिकवणी या भोवतीच फिरत आहे. मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाकडे, त्याच्या एकंदर जडणघडणीकडे डोळसपणे पाहिले जात नाही. एखाद्या महोत्सवात, एखाद्या उत्सवात, शिबिरात मुलांना सहभागी करणे म्हणजे त्याचा अभ्यास बुडविणे अशी धारणा सर्वात आधी पालकांची आहे. मुलगा वेगळे काही शिकू शकेल असे का वाटत नाही हा प्रश्न आहे. सर्वच मुलांनी मोठ्या पदांवर जावे, डॉक्टर, इंजीनियर व्हावे या अपेक्षा चूक नाहीत, परंतु त्या पलीकडेही मुले आपले भविष्य घडवू शकतात, याकडे पालकांनी डोळसपणे पाहिले पाहिजे.
एकंदर पाठीवरच्या ओझ्याबरोबरच मनावरच्या ओझ्याकडे सर्वांचे लक्ष गेले पाहिजे. तूर्त शासनाने घेतलेली भूमिका व दिलेले निर्देश स्वागतार्ह आहेत. ९९ टक्के शाळांमध्ये नियमातच दप्तर ओझे आहे, असे अहवाल म्हणत असला तरी हे पूर्णसत्य नाही. पहिलीत जाण्याआधीपासून पाठीवर दप्तर आले आहे. कितीही मुक्त शिक्षण, ज्ञानरचनावाद, मनोरंजनातून शिक्षण बोलले आणि लिहिले जात असले तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षार्थी बनविण्यातच शाळांची ऊर्जा खर्ची जाते. त्याला पालकांचा दृष्टिकोन कारणीभूत आहे. निकालाची परंपरा आणि सर्वाधिक गुणांचे विद्यार्थी यावरच शाळेचा पट अवलंबून असतो. त्याला जोडून घ्यायचेच असेल तर आणखी एखाद्या परीक्षेलाच बसविले जाते. त्यासाठी जगभरातील विद्यापीठेही तयारच आहेत. नाही म्हणायला जिल्हा आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी टॅलेंट शोधणारी प्रतिष्ठानेही आहेत. त्यामुळे शाळेतील पुस्तकांबरोबरच अशा परीक्षांचेही ओझे दप्तरात आहे.