'Samrudhi' is a pale cell! | ‘समृद्धी’चा पिळ सैल!

नाशिक दौ-यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘समृद्धी’ बाधीत शेतक-यांनी काळे झेंडे दाखविले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र या मार्गाला नाशिकसाठी समर्पित जोड रस्ता (डेडिकेटर कनेक्टर) देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने यासंदर्भातील लोकभावनांना सकारात्मकता लाभण्याची अपेक्षा उंचावून गेली आहे. नागपूर ते मुंबई दरम्यान समृद्धी दृतगती महामार्ग साकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या प्रकल्पाकडे खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या मार्गासंदर्भात येणा-या भूसंपादनापासून ते अन्य कोणत्याही अडचणींवर व्यवहारिक तडजोडीचा मार्ग काढण्याची भूमिका शासनातर्फे घेतली गेली आहे. अगदी जमिनीचा मोबदला देताना तो तब्बल पाचपट देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रारंभात या मार्गासाठी जमिनी देण्याकरिता ठिकठिकाणी झालेला विरोध आता ब-याचअंशी मावळल्याचे दिसत आहे.

‘समृद्धी’ बाधीत शेतक-यांची यासाठी स्वेच्छा संमती घेतानाच अन्य घटकांमध्येही या मार्गाबाबत सकारात्मक मनोभूमिका निर्माण करण्याचे यंत्रणांचे प्रयत्न असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशकातल्या आपल्या दौ-यात या मार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी ‘डेडिकेटर कनेक्टर’ देण्याची जी तयारी दाखविली त्याकडेही याच संदर्भाने बघता येणारे आहे. कारण शेतक-यांच्या विरोधाचा सामना करतानाच अन्य वर्गाला या महामार्गामुळे होणारे फायदे लक्षात आणून देऊन त्यांची यासाठीची सकारात्मकता निर्माण करणे अनेक अर्थाने गरजेचे झाले आहे. नाशकातील ‘क्रेडाई’ आयोजित शेल्टर २०१७ प्रदर्शनाच्या समारोपानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी तिच संधी घेतली. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून समृद्धी महामार्ग जाणार असून, ४६ गावांमधील काही शेतक-यांची जमीन यात जाणार आहे. त्यामुळे जेव्हा या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध समोर आला होता. प्रकल्प बाधितांनी शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांना गळफास लटकवून आपल्या शेतजमिनींची मोजणीच न होऊ देण्याची भूमिका घेतली होती.

काही शेतक-यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, भूसंपादनाबाबत व्यवहारिक निर्णय घेताना शासनाने पाचपट मोबदला देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर समृद्धी बाधितांचा विरोध काहीसा कमी झाला. ज्या गावात गळफास टांगले गेले होते तेथीलच काही शेतकºयांनी स्वखुशीने आपली शेतजमीन या मार्गासाठी शासनाकडे सोपविली. त्यापोटीचा मोबदला शासनातर्फे तत्काळ संबंधितांच्या खात्यावर जमाही करण्यात आला. यासाठी राज्यातील सुमारे पन्नास टक्के जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत या मार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास प्रारंभही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राला देशाच्या नकाशावर २० वर्षे पुढे घेऊन जाणारा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय या प्रकल्पाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती ते राधेश्याम मोपलवार यांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांचा परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याचकडे पूर्ववत ‘समृद्धी’चे काम सोपविले जाण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्र्यांची स्वप्नपूर्ती करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे. एकूणच, शेल्टर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांनी वाहतूक सुलभतेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीकोनातून समृद्धी महामार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी समर्पित जोडरस्ता करण्याची जी अपेक्षा व्यक्त केली त्याबाबत अनुकुलता दर्शवून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धीचा पीळ सैल करण्याचाच प्रयत्न केल्याचे म्हणावे लागेल. यासाठी जमिनी जाणा-या शेतक-यांची नाराजी एकिकडे दिसून येत असताना दुसरीकडे अन्य घटकाला या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचेच प्रयत्न यातून दिसून येणारे आहेत.