पाण्याविना तडफडण्यापूर्वी ...! --रविवार जागर

२०२० पासून या शहरांना स्वत:चे पाणी असणार नाही, असाही अनुमान काढला आहे. येत्या पाच वर्षांत अशा टंचाईग्रस्त शहरांची संख्या एकवीसवर जाईल व २०३० पर्यंत ९१ मोठी शहरे विनापाण्याची तडफडणार आहेत.

ठळक मुद्देदेशातील ७५ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नाहीआपला सहभाग निसर्गाच्या संवर्धनासाठी वाढावा लागेल तरच भावी संकटातून सुटका आहे.

वसंत भोसले

यावर्षी दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद व चेन्नई या महानगरांना पाणीटंचाईने ग्रासले होते. चेन्नईला तर दीडशे किलोमीटरवरील वेल्लोर येथून दहा दशलक्ष लीटर पाणी रेल्वेने पुरवठा करण्यात आला. २०२० पासून या शहरांना स्वत:चे पाणी असणार नाही, असाही अनुमान काढला आहे. येत्या पाच वर्षांत अशा टंचाईग्रस्त शहरांची संख्या एकवीसवर जाईल व २०३० पर्यंत ९१ मोठी शहरे विनापाण्याची तडफडणार आहेत.

भारताने नियोजन आयोग गुंडाळून ठेवला. त्या जागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नीती काय असावी, हे सांगण्यासाठी नीतिमान नेतृत्वाची गरज लागते, ती आहे की नाही, याची चर्चा वेगळी करता येईल. मात्र, नीती आयोगाने नियोजन आयोगाप्रमाणेच काही आकडेवारी, अनुमान, अंदाज, इशारा आणि धोक्याची घंटाही वाजविण्यास सुरुवात केली आहे. भारत हा नियोजनबद्ध विकास साधणारा देश म्हणून पुढे आला. त्यावर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नवी दिल्लीतील माळवणकर सभागृहात दोन दिवसांपूर्वी खूप सुंदर भाषण केले आहे. आज भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगताहेत की, २०२४ मध्ये भारताचे निव्वळ उत्पादन पाच ट्रिलियन डॉलर्स होईल. त्यावर टिपण्णी करताना प्रणव मुखर्जी म्हणत आहेत की, हे उत्पन्न स्वर्गातून आलेले नाही.

भारताने जो नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग अनुसरला व जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त करण्याची गरज भासली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जी ऐतिहासिक दिशा दिली त्यातून हे शक्य होत आहे. मंदिराच्या पायाच्या दगडाला विसरू नका, पायावर ते उभे आहे, तेव्हा कोठे कळस उभारू शकतो, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

ही चर्चा चालू असतानाच नीती आयोगाने देशातील पिण्याच्या पाण्याविषयी गंभीर आकडेवारी मांडली आहे. कारण चालू वर्षी दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद आणि चेन्नई या महानगरांना पाणीटंचाईने ग्रासले होते. चेन्नई शहराला तर दीडशे किलोमीटरवरील वेल्लोर येथून दहा दशलक्ष लिटर पाणी रेल्वेने नेऊन पुरवठा केला. २०२० सालापासून या शहरांना स्वत:चे पाणी असणार नाही, असेही अनुमान काढले आहे. येत्या पाच वर्षांत अशा पाणीटंचाईने ग्रस्त असणाऱ्या शहरांची संख्या एकवीसवर जाईल. २०३० सालापर्यंत देशातील ९१ मोठी शहरे पाण्याविना तडफडणार आहेत. भारताची ही गंभीर समस्या वेळीच ओळखावी लागणार आहे. भारत महासत्ता होणार की नाही याची चिंता करण्याऐवजी या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर व तिच्या संवर्धनासाठी नियोजनाची गरज आहे. ते तातडीने करावे लागणार आहे. नियोजन आयोग गुंडाळून फार पराक्रम केला, असा दावा करण्यात आनंद मांडणाऱ्यांना भविष्यात नव्हे, तर उद्याच्या पाणीटंचाईच्या संकटाचा विचार करावा लागणार आहे.

भारतात निसर्गराजाकडून दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासह एकूण चार हजार बिलियन क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध होते आणि भारताची एकूण गरज तीन हजार बिलियन क्युबिक मीटर आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. याचाच अर्थ भारत देशात पडणारा पाऊस किंवा निसर्गराजा भरभरून देतो आहे. त्याचा साठा करण्यात, त्याचे संवर्धन करण्यात आपण कमी पडतो आहे. शिवाय एखाद्या वर्षात पावसाचे प्रमाण कमी झाले की, पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. आपला पराक्रम इतका आहे की, निसर्गाने दिलेल्या पाण्यापैकी केवळ आठ टक्केच पाणी आपण साठवणूक करतो. उर्वरित ९२ टक्के पाणी भूजल किंवा समुद्रात जाऊन मिळते. हे फार मोठे व्यस्त प्रमाण आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार साठविलेल्या पाण्यापैकी ८९ टक्के पाणी शेती करण्यासाठी वापरले जाते. केवळ दोन टक्के पाणी औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरले जाते आणि उर्वरित नऊ टक्के पाणी पिण्यासाठी उपयोगात आणले जाते आहे

. निसर्ग म्हणजे पावसाचे पाणी, धरणातील साठविलेले पाणी, तलावातील पाणी, नद्या-नाल्यांतून वापरलेले पाणी ८९ टक्के आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे भारतातील प्रमाण ५५ टक्क्यांहून अधिक आहे. चाळीस टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली आणलेले आहे. त्यामध्ये विहीर बागायतीचे प्रमाण अधिक आहे. धरणातून साठविलेले पाणी कालव्यांद्वारे वापरताना बाष्प किंवा गळतीतून मोठ्या प्रमाणात वाया घालविण्यात आपला पुढाकारच असतो.
आता एकूण वापरात आणलेल्या पाण्यापैकी वाया घालविण्याचे प्रमाण मोठे आहे. प्रत्येकाच्या घरात येणाºया पाण्यापैकी ऐंशी टक्के पाणी वापरून घराबाहेर सोडले जाते. त्यापैकी एक टक्काही पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी आपण उपाययोजना केलेल्या नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर करायचा असतो, हे आपल्या ध्यानीमनीही नाही. मोठ-मोठ्या शहरांतील वापरलेले पाणी नदी-नाल्यांत सोडून प्रदूषण करण्यात आपण आघाडीवर आहोत. परिणामी नद्यांचे प्रदूषणही एक राष्ट्रीय समस्या झाली आहे. गंगा नदीपासून कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या सर्व प्रमुख नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत.

एकीकडे पाणी उपलब्ध असताना त्याच्या साठवणुकीची सोय नाही. जे पाणी उपलब्ध आहे, त्याचा वापर योग्य नाही. वापरलेल्या पाण्याची निर्गती आणि पुनर्वापर होत नाही. आताच सुमारे एकवीस शहरांतील दहा कोटी जनता पाणीटंचाईने ग्रस्त आहे. देशपातळीवर विचार केला तर ३३.३० टक्के जनता पाणीटंचाईचा दरवर्षी सामना करते आहे. देशाच्या ५० टक्के भागात गतवर्षी दुष्काळच होता. विशेषकरून पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील राज्यांतही परिस्थिती गंभीर आहे, असे नीती आयोगाला वाटते. ही सध्याची परिस्थिती गंभीर असताना २०३० सालापर्यंत पाण्याची मागणी दुप्पट होईल, असाही अंदाज वर्तविला आहे. दुसरी एक महत्त्वाची आकडेवारी नीती आयोगाने दिली आहे. त्यानुसार देशातील अनेक राज्यांतील घरांमध्ये नळांद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सिक्कीम राज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. या राज्यातील ९९.३४ टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा होतो. याउलट महाराष्ट्रात ३८.४४ टक्केच घरांत नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकातील ४३.८१ टक्के घरांमध्ये नळांद्वारे पाणीपुरवठा होतो.

पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांची दयनीय अवस्था आहे. बिहारचा क्रमांक २९ वा लागतो आणि या राज्यात केवळ १.८८ टक्केच घरांना नळांद्वारे पाणीपुरवठा होतो. उत्तर प्रदेशात १.३३ टक्के, तर बंगालमध्ये १.३१ टक्के घरांना नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. आपल्या देशातील अनेक राज्यांची हालत किती गंभीर आहे, याचा विचार करायला लावणारी ही आकडेवारी आहे. ही गंभीर समस्येची जाणीव भाजप सरकारला झाली आहे, असे वाटते. यासाठी त्यांनी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे.

निसर्गाद्वारे मिळणारे पाणी साठविणे, त्याचे संवर्धन करणे, ते सर्वांना न्याय पद्धतीने मिळेल, असे वाटप करणे आणि वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे, आदी क्रमाने काम करावे लागणार आहे. गंगा प्रदूषणाची योजना राबविल्याप्रमाणे होणार नाही किंवा ठिकठिकाणी पाण्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जातो आहे, यावर निर्बंध आणावे लागणार आहेत. आपला एकही कालवा ठीक नाही. गळती ही ठरलेली आहे. वाढते शहरीकरण ही समस्या नाही, असे मांडले जाते; मात्र त्याबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज कशी पूर्ण करणार याचे नियोजन करावे लागणार आहे. यावर्षीही दुष्काळाची लक्षणे दिसत आहेत.

महाराष्ट्रात पंचवीस टक्केही पेरण्या झालेल्या नाहीत. खरीप हंगामाच्या पेरण्यांचा कालावधी संपत आला आहे. असंख्य धरणांमध्ये आवश्यक पाणीसाठाही होत नाही. परिणामी खरीप वाया जाईलच, त्याबरोबरच नंतरचा पाऊस झाला तर रब्बीचा हंगाम जमेल, अन्यथा शेतकºयांचा कर्जबाजारीपणा वाढणार आहे. ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर होणार आहे. अशा प्रकारे देशातील शहरीकरण वाढते आहे, ते वाढते शहरीकरण विकासाचे लक्षण मानायचे का? आज मुंंबई शहराला जवळपास पन्नास टीएमसी पाणी लागते. पुण्याला २००० सालामध्ये साडेदहा टीएमसी पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.

सध्या साडेपंधरा टीएमसी पाणीपुरवठा केला जातो आहे. केवळ अठरा वर्षांत पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात पन्नास टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तरीदेखील उन्हाळ्यात शहराच्या अनेक भागांत टॅँकरचा आधार घ्यावा लागतो. पुणे किंवा मुंबईला स्वत:चे पाणी नाही. बाहेरून आणावे लागते. हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नईसह देशातील नव्वद शहरांना २०३० सालापर्यंत स्वत:चे पाणी असणार नाही. या शहरांच्या परिसरातील जमिनीखालील पाणी संपलेले असणार आहे. त्यांना बाहेर साठविलेले पाणीच आणून द्यावे लागणार आहे. या शहरांची जी वाढ अनैसर्गिकदृष्ट्या होते आहे, ते पाहता ही सर्व समस्या गंभीर होत जाणार आहे. देशातील सरासरी ८४ टक्के घरांत नळांद्वारे पाणी देण्यास आपणास अपयश आले आहे. तसे नागरी वस्त्यांजवळ आवश्यक पाणीपुरवठा करण्यात अपयश आले आहे, याची तातडीने नोंद घ्यायला हवी.आपल्या आजूबाजूच्या समस्या इतक्या गंभीर होत असताना जाती-धर्माच्या नावाने राजकारण करीत लोकांचे या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून सोडण्यात येत आहे.

वास्तविक, आपण सर्वांनी गांभीर्याने याचा विचार करायला हवा. सरकारी यंत्रणा किंवा नोकरशाहीचे प्रयत्न अपुरे पडतात. त्यांच्या नियोजनात शास्त्रीय अभ्यासाचा अभाव आहे. लोकसहभाग करून घेण्याचा अभाव आहे. महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगांतून मिळणाऱ्या पाण्यापैकी ११८ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात आले आहे. ते तातडीने बंद करून पूर्वेला सोडले पाहिजे. मुळशी धरण किंवा इंद्रायणी नदीचे पाणी पूर्वेला सोडले तर उजनी धरण कायमचे भरून राहील. ते पाणी दुष्काळी भागाला देता येईल. याचा विचारच कोणी करायला तयार नाही. सह्याद्री पर्वतरांगांवरील मानवी हस्तक्षेप कमी करा, खाणींचे उत्खनन बंद करा, आदी मागण्या केल्या, तर त्या पर्यावरणवाल्यांची हौस किंवा छंद म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. गोव्यातील खाणींमुळे संपूर्ण निसर्ग उद्ध्वस्त केला. पाणी खराब केले. आम्हाला रोजगार हवा, खाणी सुरू करा म्हणून मागणी करतात. या रोजगारासाठी निसर्गाचे चक्रच उद्ध्वस्त करून भावी पिढीला काय देणार आहोत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातून कोकणात जाण्यासाठी सात घाट असताना नुकतीच आठव्या घाटाला मंजुरी दिली. शंभर एकर जंगल तोडले जाणार आहे. या संरक्षित जंगलातून होणाºया पशूंच्या हालचालींची साखळी नष्ट केली जाणार आहे. हा सोनवडेचा घाट करता येत नाही तरी दीड-दोन किलोमीटरच्या जंगलात फ्लायओव्हर रस्ता करण्यात येणार आहे.

जंगल, जमीन, पाणी यांची नासाडी करून विकास होत नसतो. तो भावी पिढीचे भविष्य अंधारमय करणारे असू शकते. त्यामुळे मोठमोठी शहरे पाण्यावाचून तडफडणार आहेत. काल लातूर तडफडत होते, आज चेन्नई, उद्या आणखीन एकवीस शहरे तडफडणार आहेत. याची ना कोणाला खंत आहे, ना काळजी आहे. प्रत्येकाला जाती, धर्माचा अभिमान भारी वाटू लागला आहे. आमच्या जातीचा माणूस निवडून आला पाहिजे, म्हणजेच गुलाल उधळता येतो, असा विचार चालू आहे. या सर्व प्रश्नांवर जनतेला विचार करावा लागेल. आपला सहभाग निसर्गाच्या संवर्धनासाठी वाढावा लागेल तरच भावी संकटातून सुटका आह

पाणीटंचाई ३३.३० टक्के जनता त्रस्त! उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ आठ टक्क्यांचा साठा! वापरलेल्या पाण्यापैकी  ८० टक्क्यांचा पुनर्वापर नाही देशातील ९० शहरे २०३० पर्यंत पाणीटंचाईने ग्रासणार  भारताला तीन हजार बिलियन क्युबिक मीटर पाणी लागते भारतात एकूण चार हजार बिलियन क्युबिक मीटर पाणी निसर्ग देतो देशातील ७५ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नाही