सकारात्मक जनमानसाची गरज

सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे की धांगडधिंगा घालून सण साजरे करणे महत्त्वाचे याचा विचार सुजाण नागरिकांनीच करावा.

- डॉ. महेश बेडेकर

काहीच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने विसर्जन मिरवणुकीत साउंड सिस्टीमचा वापर करण्यास तात्पुरती बंदी घातली. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सण साजरे करण्याच्या पद्धतीबाबत उलटसुलट चर्चा झाल्या. न्यायालये धर्माविरुद्ध आहेत, अशा चर्चांना तर उधाण आले. मंडपांबाबत न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधामुळे नाराज असलेले राजकारणी व त्यांचे कार्यकर्ते या निर्णयामुळे अधिक नाराज झाले. न्यायालये आणि जनहित याचिकाकर्ते धर्माविरुद्ध आहेत, असा समज अधिक बळावला आणि मग चिथावणीखोर वक्तव्ये करून सामान्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मात्र, या वक्तव्यांना किती बळी पडायचे, याचा निर्णय सामान्यांनीच घ्यावा. सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे की धांगडधिंगा घालून सण साजरे करणे महत्त्वाचे याचा विचार सुजाण नागरिकांनीच करावा. राज्य घटनेने नागरिकांना धर्माचे पालन करण्याची मुभा दिली असली तरी याच घटनेने नागरिकांना शांततेत जीवन जगण्याचाही अधिकार दिला आहे, याचा विसर राजकारण्यांनी व सामान्यांनी स्वत:ला पडू देऊ नये.
जे उद्दिष्ट ठेवून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला, त्याच उद्दिष्टाला आजची सार्वजनिक मंडळे हरताळ फासताना दिसत आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांत सार्वजनिक गणेशोत्सवात प्रबोधनाचे काम तर दूरच; पण दारू पिऊन ‘मुन्नी बदनाम हुई’सारख्या गाण्यांवर हुल्लडबाजी करणारे अधिक दिसतील. अशाच प्रकारची गाणी लावण्यासाठी लोकांना डी.जे. हवा असतो. भजन, आरती, व्याख्यानांसाठी डी.जे. हवा कशाला? पुन्हा एकदा पारंपरिक पद्धतीने सण साजरे करायला लागलो तर डी.जे.ची आवश्यकताच भासणार नाही. परिणामी, लोकांनाही त्रास होणार नाही आणि त्यामुळे न्यायालयातही जावे लागणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत सण साजरे करण्याचे स्वरूप वेगाने बदलले. सण आणि राजकारण, असे समीकरण दिसत आहे. राजकीय नेते प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सण साजरे करत आहेत.
उच्च न्यायालयात २०१०मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केवळ ध्वनिप्रदूषणाचाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नव्हता तर सणांच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. जिथे माणसांना चालायला व वाहन चालवायला धड जागा नाही, अशा ठिकाणी गणपती, देवीसाठी मंडप बांधण्यास परवानगी देणे कितपत योग्य? राज्यघटनेने लोकांना सण साजरा करण्याची मुभा दिली आहे, असा कोणी मुद्दा उपस्थित करत असेल तर त्याच राज्यघटनेने शांततेचे जीवन जगण्याचा व रस्त्यावरून विनाअडथळा चालण्याचा अधिकारही दिला आहे, याचे स्मरण असावे.
साउंड सिस्टीम, मंडप, खड्डे यांबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोकप्रिय नसेल तरी लोकहिताचा जरूर आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या (डब्ल्यूएचओ) म्हणण्यानुसार, एका ठरावीक मर्यादेपुढे आवाजाची पातळी वाढल्यास माणसाला केवळ बहिरेपणा येत नाही, तर शरीरातील अन्य अवयवांनाही हानी पोहोचते. त्यांच्या या दाव्याला कोणीही फेटाळू शकत नाही. अगदी सर्वोच्च न्यायालयही नाही. याचाच विचार करून न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली. परंतु, काही राजकारण्यांनी न्यायालय आणि याचिकाकर्ते धर्माविरुद्ध आहेत, अशी आवई उठविली. या राजकारण्यांनी लोकांची माथी भडकविण्यापेक्षा न्यायालयाचे आदेश समजून घेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांना त्यानुसार वागायला भाग पाडले पाहिजे. तसेच यात पोलीस यंत्रणा आणि महापालिकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. दुर्दैवाने या दोन्ही यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे पाहायला मिळते.
उच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयानंतर साउंड सिस्टीम भाड्याने देणाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला. पण एक - दीड लाख लोकांच्या रोजगारांसाठी लाखो लोकांचे आरोग्य धोक्यात घातले जाऊ शकते का? नागरिकांच्या आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन सरकारने गुटखा, विडी बंद केली. त्या वेळीही लाखो लोक बेरोजगार झाले. पण लोकांचे आरोग्य राखण्यासाठी सरकारला बंदीचे पाऊल उचलणे भाग होते. बेरोजगारीची सबब पुढे करीत सार्वजनिक ठिकाणी साउंड सिस्टीम वापरण्याची परवानगी मिळू शकत नाही. राजकीय नेत्यांना मोठ्या धूमधडाक्यात सण साजरे करायचे असतील तर त्यांना सुवर्णमध्य काढणे सोपे आहे. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाने एकच सार्वजनिक गणपती बसवावा. कोणत्याही चांगल्या बदलाला सुरुवातीला विरोध होतोच, तसा इतिहासही आहे. सुजाणांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सकारात्मकतेने विचार करावा आणि राजकारण्यांच्या हाळीला कितपत साथ द्यावी, याचा निर्णय घ्यावा.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)