लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व महत्त्वाचे

या आठवड्यातल्या महत्त्वाच्या घटना म्हणजे विधानसभेत अधिकारी सन्मान देत नाहीत म्हणून झालेला गदारोळ आणि दुधाचं आंदोलन त्याची फलश्रुती.

- डॉ. उदय निरगुडकर
या आठवड्यातल्या महत्त्वाच्या घटना म्हणजे विधानसभेत अधिकारी सन्मान देत नाहीत म्हणून झालेला गदारोळ आणि दुधाचं आंदोलन त्याची फलश्रुती. अधिकारी आमदारांचा अपमान करतात. त्यांची पत्रास ठेवत नाहीत. त्यांचं ऐकत नाहीत. त्यांना सन्मानाची वागणूक देत नाहीत. यावरून विधानसभेत खडाजंगी झाली. एका पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबनही झालं. हे सर्व आज नव्यानं घडतंय अशातला भाग नाही. यापूर्वी देखील अनेकदा अधिकारी विरुद्ध आमदार असं चित्र निर्माण झालेलं आहे. अलीकडच्या काळात ते खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसतंय. असे संघर्षाचे प्रसंग वारंवार का येताहेत? अधिकारी आमदारांचं का ऐकत नाहीत?
आमदार अशी कोणती कामं घेऊन जातात की अधिकाºयांकडे नाही म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नसतं? फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचं ऐकलं जातंय आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांचं ऐकलं जात नाही, असं आहे का? खरंतर आमदारांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, असा जीआर आहे. मग असं असतानादेखील अधिकारी त्याची पायमल्ली का करतात? आमदारांनी अधिकाºयांवर हात उचलण्याचे प्रसंग वारंवार येताहेत. आमदार अधिकाºयांशी अरेरावीनं वागतात का? याआधी आमदारांनी पोलीस अधिकाºयांना, सनदी अधिकाºयांना मारण्याचे प्रकारही झालेत. त्याबद्दल त्यांचं निलंबनही झालंय. अधिकाºयांना दर पाच वर्षांनी निवडणुकींना सामोरं जावं लागत नाही. हे खरं, पण म्हणून त्यांना मारहाण करण्याचा अधिकार आमदारांना मिळतो का? अधिकाºयांच्या कामाचं खरं मूल्यमापन कशावरून? नियम पाळले यावरून की आमदांचं ऐकलं यावरून? जर आमदारांना ही वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणसाला येणारा अनुभव यापेक्षा विदारक असतो. काही आमदारांची कामं बरोबर होतात. त्यांची वागणूक सौजन्यशील आणि त्यांनी आणलेली कामं कायदेशीर असतात म्हणून ती होतात का? आपल्या मतदारसंघाबाहेरच्या कामांसाठी पत्र द्यायचं नाही, या नियमाचं पालन झालं तर हे संघर्षाचे प्रसंग कमी होतील का? मुळात सत्ता डोक्यात जातेय का? आमदारांच्या आणि अधिकाºयांच्याही. समोर बसलेल्या ५-२५ कार्यकर्त्यांसमोर आणि मतदारांसमोर इम्प्रेशन मारण्यासाठी उठसूट अधिकाºयांना झापण्याची पद्धत राजमान्य होतेय का? या संघर्षामागे कंत्राटदार नावाचा वर्ग आहे का? आमदार आणि अधिकारी दोन्ही बाजूंचे अहंकार, अरेरावी, उद्दामपणा. आपण निवडून आलो म्हणजे राजे झालो असं लोकप्रतिनिधींना वाटतं तर पदं मिळाली म्हणून राजे झालो, असं अधिकाºयांना वाटतं. पण मुळात लोकशाहीमध्ये या दोघांपैकी राजा कुणीच नसतं. इथे लोकच राजे असतात. लोकप्रतिनिधींचं उत्तरदायित्व महत्त्वाचं. खरं म्हणजे लोकांची कामं महत्त्वाची. पण कायदा पाळणंही महत्त्वाचं आणि हो. कायद्यात न बसणारी कामं न करणं हे सर्वात महत्त्वाचं. सगळेच अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे आणि सगळेच लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट असं समजायचं कारण नाही. यशवंतराव चव्हाण एकदा म्हणाले होते. अधिकाºयांनी हो म्हणायला आणि लोकप्रतिनिधींनी नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे. निदान एवढं पथ्य या दोघांनी पाळलं तरी असे संघर्षाचे प्रसंग येणार नाहीत.
दुधाची तहान, पाण्यावर
चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर दूध दरवाढ आंदोलन अखेर समाप्त झालं. आंदोलन केव्हा मागे घ्यायचं हे राजू शेट्टींना चांगलंच कळतं हे नक्की. महाराष्ट्रातला शेतकरी आपल्या गुराढोरांसकट रस्त्यावर उतरला. चार दिवसांत महाराष्ट्रातलं लाखो लिटर दूध मुंबईत विक्र ीसाठी पोहोचलं नाही. तीन दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र याठिकाणी दुधाचं आंदोलन पेटवल्यानंतर राजू शेट्टींनी आपला मोर्चा थेट महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर वळवला आणि मुंबईला येणारी दुधाची सगळ्यात मोठी रसद रोखून धरली.
अमूलचं जवळपास ४० ते ५० लाख लिटर दूध गुजरातला परत पाठवण्यात राजू शेट्टींना यश आलंय. गुजरातच्या दिशेनं राजू शेट्टींचं वळणं हे राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. कारण यातून त्यांनी गुजरात सरकार, रेल्वे आणि भारत सरकार या सगळ्यांनाच थेट आव्हान दिलंय. शेट्टींच्या आंदोलनाची दखल घेत दिल्लीत दोन दिवसांत हालचालींना वेग आला होता. पहिल्यांदा केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल आणि राधामोहन सिंग यांच्यासोबत अतिशय महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीला दहा टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातल्या अतिरिक्त दूध पावडर आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या साठ्याची माहिती घेऊन निर्यात धोरण आखण्याचं ठरलं. त्याचसोबत दुग्धजन्य पदार्थांच्या गरीब देशांमध्ये निर्यातीसाठी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबतही मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीची बैठक झाली. पहिल्यांदाच दुधासारख्या शेतीतल्या एका छोट्याशा विषयासाठी एवढ्या महत्त्वाच्या हालचाली झाल्या. हे राजू शेट्टींच्याच आंदोलनाचं यश म्हणायल हवं. चार दिवसांत तर राजू शेट्टींनी चर्चेची तयारी दाखवली नव्हती. नंतर मात्र नागपूरमध्ये थेट मुख्यमंत्र्यांशी ते चर्चा करण्यासाठी गेले. अर्थात त्यांच्या मागण्या मान्य होतील याची खात्री असल्यामुळेच गेले. आंदोलकांनी दुधाचे टँकर फोडणं योग्य होत का? ग्राहकांना का वेठीला धरलं जातंय? केंद्र सरकारनं दोनच दिवसांपूर्वी टप्प्याटप्प्यानं पाच रुपये देण्याचं मान्य केलं. पण राजू शेट्टींना ते पैसे थेट शेतकºयांच्या खात्यात हवे आहेत. यासाठी राजू शेट्टी अडून बसले. असे पैसे शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी सरकारकडे अजून कोणतीच ठोस यंत्रणा नाही. मग याची अंमलबजावणी कशी होणार? समस्या आंतरराष्ट्रीय असताना त्याची उत्तर स्थानिक पातळीवर सोडवू शकणार आहोत. जो तोडगा निघाला त्याचा फायदा रोज पाच-दहा लिटर दूध घालणाºया गरीब, भूमिहीन शेतकºयाला मिळणार का, याविषयी माझ्या मनात आजही शंका आहे. आता पाच रुपये प्रति लिटर सरकार देणार ते दूध संघांना. जे दूध संघांना खिशातून द्यायचे होते ते आता सरकार देणार. आता दूध संघांचे दूध आपोआपच वाढणार, त्याचा हिशेब कोण, कसा ठेवणार हे सगळं कागदोपत्री दाखवलं जाऊ शकतो. यावर नियंत्रण कसं ठेवणार? यात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, तो तसाच चालू राहणार आहे. यात शेतकरी पुन्हा पुन्हा भरडला जाणार आहे. त्याला दुधाची तहान, पाण्यावर भागवावी लागणार आहे.
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)