फसव्या योजनेतील गुंतवणुकीला दिलासा

नियमबाह्य ठेवी योजना बंदी विधेयक २०१८ हे १३ फेब्रुवारीला लोकसभेत मंजूर झाले.

विनायक कुळकर्णी

नियमबाह्य ठेवी योजना बंदी विधेयक २०१८ हे १३ फेब्रुवारीला लोकसभेत मंजूर झाले. त्यात फसव्या योजनांत अडकलेल्या गुंतवणूकदारांना भरपाई मिळण्याची तरतूद केली आहे. या विधेयकावर चर्चा करताना अर्थमंत्री पीयूष गोएल यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशभरात अशा अनधिकृत, फसव्या गुंतवणूक योजनांची संख्या ९७८ असून, त्यापैकी ३२६ योजना एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. खरे म्हणजे, या फसव्या गुंतवणूक योजना दर वर्ष - दोन वर्षांनी कुठे ना कुठे उगवत असतातच. नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या सीबीआय आणि राज्यांच्या अँटीकरप्शन ब्युरोच्या बावीसाव्या परिषेदत सीबीआयचे प्रमुख अनिल सिंह यांनी सांगितले होते, संपूर्ण देशभरातील २६ राज्यांतील सहा कोटी गुंतवणूकदारांना ८५,००० कोटी रुपयांना या फसव्या आणि नियमबाह्य योजनांच्या प्रवर्तक कंपन्यांनी बुडविलेले आहे. या सर्वांचा तपास सीबीआय करीत असल्याचे सांगून, त्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि गुंतवणूकदारांना भरपाई देणाऱ्या कायद्याच्या संरक्षणाची गरज त्यांनी त्या वेळी बोलून दाखवली होती. आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने राज्यसभेत मंजूर होऊन लवकरच त्याचे कायद्यात होणारे रूपांतर अशा फसव्या आणि नियमबाह्य योजनांच्या प्रवर्तकांना किंवा कंपन्यांना आळा घालणारे ठरणार आहे.
कमी अवधीत गुंतवणूक दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याच्या मोहात अडकून गेली अनेक वर्षे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अशा फसव्या योजनांचा बळीचा बकरा बनला आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गातील जनतेला फसवणाºया सी.यू. मार्केटिंग, शेरेगर, गोल्डन चेनपासून सुरू झालेली मालिका स्पीक आशिया, क्यु-नेट, गोल्ड क्वेस्ट सारख्यांनी उच्चभ्रू लोकांना गंडवूनसुद्धा पुढे सुरूच राहिली. तरीही लोक शहाणे झाले का? तर मुळीच नाही. म्हणून तर पॅन कार्ड क्लब, मैत्रेय, केबीसी, टिष्ट्वंकल एंटरप्रायझेस, सिट्रस इन, सिटी लिमोझीन यांसारख्या कंपन्यांनी त्यांचे उखळ सातत्याने पांढरे करून घेतले. लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने फसतात कसे? अर्थात, याची महत्त्वाची दोन कारणे, एक समाजातील मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक निरक्षरता आणि दुसरे कारण पैसे दुप्पट-तिप्पट करण्याच्या लोभापायी धावणारे लोक. ‘लाभ’ आणि ‘लोभ’ यात एका मात्रेचा फरक आहे, पण दुर्दैवाने हा फरक मुख्यत: मराठी माणसाने कधीच समजून न घेतल्याने तो फसव्या योजनांत सर्वाधिक नाडला गेला.

२०१७ मध्ये एकट्या मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे किमान २५ लाख गुंतवणूकदारांना दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेस गंडा घातल्याच्या एकूण तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या. २०११ पासून अशा प्रकारच्या फसव्या योजनांत गुंतवणूकदारांचे किमान बारा हजार कोटी रुपये अडकलेले आहेत. २0 जानेवारी, २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १,५३८ फसव्या आणि नियमबाह्य योजनांवरील खटल्यात सेबी आणि केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला लावले होते. याच १,५३८ योजनांपैकी ५९८ योजनांसाठी सेबीला कारवाईचे अधिकार प्राप्त झाले होते, तर उर्वरित योजना इतर नियंत्रक संस्थांकडे कारवाईसाठी वर्ग केले गेले होते. सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते, काही प्रकारच्या फसव्या आणि नियमबाह्य योजना सेबीच्या कक्षेत येत नाहीत, तेव्हा सरकारनेच पुढाकार घेऊन गुंतवणूकदारांसाठी कायदेशीर तरतूद करावी. दोन वर्षांनी केंद्र सरकारने अखेर हे विधेयक आणून गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे. नियमबाह्य ठेवी योजना बंदी विधेयक २०१८ या विधेयकात एकूण ४२ कलमांतर्गत नियमबाह्य ठेवी स्वीकारणाºया किंवा अशा योजनांच्या प्रवर्तक कंपन्या, तसेच व्यक्तिंना प्रतिबंध केला आहे. त्यातूनही जर अशा योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करणाºयांना किमान एक ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊन दंडाची रक्कम किमान दोन लाख रुपये असून, ही रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. अशा ठेवी स्वीकारणाºया व्यक्तिंना किंवा कंपन्यांच्या संचालकांना किमान दोन वर्षे ते सात वर्षे तुरुंगवास आणि किंवा तीन लाख ते दहा लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर अशा प्रकारच्या ठेवी स्वीकारून, जर या ठेवीवरचे व्याज आणि मुद्दलाची फेड करण्यास असमर्थ ठरल्याचे आढळल्यास, तीन वर्षे ते दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडाची किमान रक्कम पाच लाख रुपये भरावी लागेल. त्याशिवाय अशा प्रकारच्या ठेवी जितक्या गोळा केल्या असतील, त्याच्या दुप्पट रकमेइतकी दंडाची रक्कम त्याच वेळी वसूल करण्यात येईल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

ठेवी स्वीकारणाºया व्यक्ती किंवा कंपन्यांनी अधिकृत सक्षम संस्थांची कलम दहा अन्वये परवानगी घेणे आवश्यक आहे. जर या कलमांतर्गत कोणतीही मंजुरी न घेता, कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कलम २६ अन्वये दोषी व्यक्ती किंवा संचालकांना किमान पाच वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल आणि किमान दंड दहा लाख रुपये भरावा लागेल. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती लक्षात घेता, हा दंड पन्नास कोटी रुपयांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो, याशिवाय उपरोक्त सर्व प्रकारांतल्या दोषी व्यक्ती किंवा कंपन्यांच्या स्थावर मालमत्तांवर टाच आणून ठेवीदारांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केलेली आहेच. असे असले, तरी नुकसानभरपाई मिळणार म्हणून कोणत्याही गुंतवणूकदाराने अशा योजनांकडे गुंतवणूक करण्यास मुळीच जाऊ नये.


(लेखक गुंतवणूक समुपदेशक आहेत)