लालफितीचा खोडा

मिलिंद कुलकर्णी
प्रशासकीय कारभारात ‘लालफिती’ला फार महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही कामाची प्रशासकीय पातळीवर पहिल्यांदा फाईल तयार होते. त्यातले कागद व्यवस्थित सांभाळण्यासाठी लालफित बांधली जाते. प्रत्येक कामाचे टप्पे आणि कालमर्यादा ठरलेली असते. लिपिकाकडून फाईल तयार झाली की, ती वेगवेगळ्या अधिकारी, विभागांकडे फिरते. ती कोणत्या विभागात, अधिकाऱ्याकडे किती दिवस प्रलंबित रहावी, याची कालमर्यादा निश्चित आहे. पण ही कालमर्यादा उलटून महिने आणि वर्षे जातात तरी फाईल जैसे थे राहते आणि लालफित कायम राहते. म्हणून बहुदा लालफितशाही कारभार असे त्याचे वर्णन केले जाते.
लालफितशाही बोकाळण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात, त्यापैकी सर्वाधिक कारणीभूत भ्रष्टाचार ही एक बाब आहे. प्रत्येक टेबलवर ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय फाईल हलत नाही, असा आरोप नेहमीच केला जातो. स्वाभाविकपणे कंत्राटदार, पुरवठादार ही सगळी ‘खुशी’ लक्षात घेऊनच निविदा रक्कम निश्चित करीत असतो. त्याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होतोच, पण सामान्य माणसाच्या करातून गोळा झालेल्या निधीचा विनियोग मूळ कामावर कमी आणि देण्या-घेण्यात अधिक होतो. लोकशाही दिन, नागरिकांची सनद, माहितीचा अधिकार अशी बंधने घालूनही प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि दप्तर दिरंगाई काही कमी झालेली नाही.
वाळू धोरण हा राज्य सरकारच्या लालफितीचा उत्कृष्ठ नमुना आहे. वाळू ही बांधकामे, पायाभूत सुविधा, सरकारच्या प्राधान्य विषयातील शौचालय, घरकुले, आरोग्य केंद्रे, प्रशासकीय बांधकामे अशा सगळ्याच गोष्टींसाठी आवश्यक आहे. पण वाळूधोरणाविषयी शासन व प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ आहे. चार महिन्यांपासून राज्यात कोठेही वाळू लिलाव झालेले नाही. पर्यावरण समितीच्या मान्यतेमुळे लिलाव रखडल्याचे सांगण्यात येते. पण वर्षभराच्या ठेक्यांची मुदत संपण्याअगोदर प्रशासकीय पातळीवर या सगळ्या मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न का होत नाही. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वाळू धोरणाविषयी घोषणा इतक्या केल्या की, तेवढ्या यापूर्वीच्या कोणत्याही महसूल मंत्र्याने केल्या नसतील. पण तरीही वाळूची टंचाई आणि अवैध उपसा आणि वाहतूक हे प्रश्न गंभीर बनलेले आहेतच. राज्यातील बांधकाम क्षेत्र आधीच अडचणीत आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायदा अशा लागोपाठच्या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन टक्के दलाल बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने बांधकामे ठप्प झाली आहे. खडीपासून वाळूनिर्मितीचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुंबई-पुण्यात त्याचा वापरदेखील होत आहे. परंतु, संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग फलदायी ठरेल काय, हा प्रश्न आहेच.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने सरकार व प्रशासकीय पातळीवर लोकोपयोगी योजनांच्या पूर्णत्वासाठी प्रचंड धावपळ सुरु आहे. मंजूर कामे, उद्दिष्ट आणि पूर्णत्वाला गेलेली कामे याचा पाठपुरावा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून नियमित घेतला जात आहे. बैठका, व्हीसी यांचे सत्र सुरु आहे. परंतु, घरकुले, शौचालये, शाळा, आरोग्य केंद्रांच्या खोल्या यांच्या बांधकामासाठी वाळू मिळत नसल्याने ही कामे रखडली आहेत. एकीकडे कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन तर दुसरीकडे वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने गाव पातळीवर झालेली गोची अशा दुहेरी कात्रीत ग्रामपंचायती सापडल्या आहेत.
नदीपात्रात वाळू आहे, परंतु लिलाव नाहीत. मागणी असल्याने दुप्पट दराने विक्री होत असल्याने वाळू ठेकेदार जोखीम पत्करुन रात्री-पहाटे वाळू वाहतूक करीत आहे. नदीकाठच्या आडवळणाच्या रस्त्यावर अंधारात केली जाणारी वाहतूक निर्धोक असली तरी पोलीस वा महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी पाठलाग करु लागल्यास ट्रॅक्टर बेफाम धावतात. त्यात नाहक बळी जातात.
लालफितीचे दुष्परिणाम अशा पध्दतीने समोर येत असतानाही सरकार आणि प्रशासन ‘गतिमान’ होण्याच्या मानसिकतेपर्यंत आलेले नाहीत.