हस्तांदोलनाच्या नकारामागील वास्तव

भिश्केक येथील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र माेदींनी पाकिस्तानते पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विषयी घेतलेल्या भूमिकेचा अन्वयार्थ

- प्रशांत दीक्षित 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धक्कातंत्रासाठी प्रसिद्ध आहेत. घटनेला नाट्यमय करणे त्यांना चांगले जमते. पंतप्रधान सध्या भिश्केक येथील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीला गेले आहेत. चीनच्या पुढाकाराने होत असलेली ही बैठक आशियासाठी महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानलाही तिचे आमंत्रण आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आले. नेहमीचे नाट्यतंत्र वापरून मोदी इम्रान खानबरोबर गळाभेट करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. निदान हस्तांदोलन करतील, याची खात्री होती. २०१५मध्ये मोदींनी अचानक लाहोर येथे विमान उतरवून त्या वेळचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. तसेच काही या वेळी होईल, असे वाटत होते; पण ती अपेक्षा पुरी झाली नाही. गळाभेट दूर राहो, मोदींनी इम्रान खान यांच्याशी हस्तांदोलनही केले नाही. परिषद समाप्त होत असताना मोदी व इम्रान खान एकमेकांशी सौजन्याचे चार शब्द बोलले, असे पाकिस्तानकडून सांगण्यात आले. भारताने त्याला शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत दुजोरा दिलेला नव्हता. तथापि, ते बोलणे दोन राष्ट्रप्रमुखांमधील नव्हते, तर लाऊंजमध्ये समोरासमोर आल्यावर दोन सभ्य माणसे चार शब्द बोलतात त्या स्वरूपाचे असावे, असे पाकिस्तानच्या वक्तव्यावरून लक्षात येते. 

असे होण्याची दोन कारणे संभवतात. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींनी पाकिस्तानविरोधातील कणखर धोरण हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनविला होता. तो मुद्दा सौम्य होणार नाही, याची दक्षता मोदींनी घेतली. पाकिस्तानबाबतचा भारताचा सूर चढा होता. पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राला एकटे पाडले पाहिजे, असेही मोदी यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता म्हटले. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या उद्योगाबद्दल भारत कमालीचा दुखावला असून भारताच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही हे जगाला स्पष्टपणे समजावे, अशी मोदींची योजना असावी. भिश्केकमध्ये मोदींनी इम्रान खान यांची गळाभेट घेतली असती, तर केवळ मते मिळविण्यासाठी निवडणूक प्रचारात पाकिस्तानविरोधात वातावरण तापविले, अशी टीका झाली असती. जनतेलाही ती टीका मान्य झाली असती. मोदींनी विरोधकांना ती संधी दिली नाही. इम्रान खान यांची गळाभेट घेतल्यानंतर जगाच्या व्यासपीठावर कदाचित मोदींचे कौतुक झाले असते; पण पाकिस्तानविरोधातील भारताच्या तक्रारीतील जोर कमी झाला असता. भारताने गप्पा कितीही मारल्या, तरी पाकिस्तानच्या विरोधात भारत फार काही करणार नाही, असे जगाचे मत झाले असते. बालाकोट येथे हल्ला करून भारताने दाखविलेला कणखरपणा लवचिक झाला असता. भारताच्या कठोर धोरणात सातत्य नाही, असे म्हटले गेले असते.

भिश्केकमधील मोदींच्या वर्तनामुळे भारत आता मागे सरणार नाही, याबद्दल जगाची खात्री झाली. भिश्केकमधील भारताचे एकूण वर्तन आत्मविश्वासाचे होते. चीनसारखा पाकिस्तानचा बलाढ्य मित्रदेशही भारताशी सहमत असल्याचे एका लहानशा गोष्टीवरून दिसून आले. चीनचे सर्वेसर्वा शी पिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत पाकिस्तानबरोबर बोलणी करण्याचा मुद्दा निघाला, त्या वेळी दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचे पाकिस्तान जोपर्यंत थांबवित नाही तोपर्यंत चर्चा नाही, ही भूमिका मोदींनी ठामपणे मांडली. चर्चेत अशी भूमिका मांडण्यात विशेष काही नाही; पण राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी माध्यमांसमोर जाहीर केला. असे करण्यास चीनने परवानगी दिली, हे महत्त्वाचे आहे.

चीनचा कल थोडा भारताच्या बाजूने झुकला, याचे कारण बदललेला भारत चीनला समजला आहे. ९०च्या दशकातील भारत आणि आत्ताचा भारत यांत बराच फरक आहे. त्या वेळी पाकिस्तानबरोबर चर्चेसाठी भारत तयार असे. हे अगदी २०१४पर्यंत सुरू होते. याचे कारण त्या वेळची जागतिक स्थिती ही पाकिस्तानला अनुकूल होती. जगाची आस्था पाकिस्तानकडे अधिक होती. अफगाणिस्तानातून रशियाला हाकलून देण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तान हवा होता. त्यासाठी दहशतवाद वाढविण्याचे धोरण अमेरिकेने अवलंबिले. ते पाकिस्तानने भारताविरोधातही वापरले. काश्मीरमधील अस्वस्थता, अमेरिकेची अपरिहार्यता यांचा वापर करून पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न जगाच्या व्यासपीठावर प्रभावीपणे नेला. त्याचबरोबर दोन्ही राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी असल्याने काश्मीरमुळे अणुयुद्धाला सुरुवात होऊ शकते, अशी भीती पाकिस्तान जगाला घालू लागला. जगानेही त्यावर विश्वास ठेवला.

या विषयाला आर्थिक पैलूही आहे. त्या वेळी, म्हणजे ९०च्या दशकात, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती खूप चांगली होती; उलट भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा होता. भारताला जगाकडून आर्थिक मदत हवी होती. जगाचा, विशेषत: अमेरिकेचा दबाव झुगारणे भारताला शक्य नव्हते. यामुळे नरसिंह राव आणि त्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानने भारतावर मोठा दबाव आणून दोन देशांमध्ये बोलणी सुरू करण्यास भाग पाडले. वाजपेयींच्या काळात बोलणी सुरू झाली. काश्मीरवर चर्चा ही पाकिस्तानची अट भारताने मान्य केली. पाकिस्तानने दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करावे, अशी मागणी भारताकडून करण्यात आली. पाकिस्तानने ती कागदावर मान्य केली. प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही; उलट वारंवार दहशतवादी हल्ले होत राहिले. असे हल्ले झाले, की भारताकडून बोलणी बंद होत असत. पण थोड्याच काळात पाकिस्तान जागतिक दबाव आणून बोलणी सुरू करण्यास भाग पाडीत असे. यामुळे हल्ला झाल्यावर टीका, तडफड आणि त्यानंतर पुन्हा शांतता प्रस्ताव व बोलणी, असे चक्र बराच काळ सुरू राहिले. भारतात भंपक शांतताप्रेमींची संख्या बरीच असल्याने व माध्यमांमध्ये त्यांची चांगली ऊठबस असल्याने अशा शांतता प्रस्तावांना बरीच प्रसिद्धी मिळत असे. पाकिस्तानच्या ते पथ्यावर पडे.

मात्र, गेल्या तीन वर्षांत यामध्ये बदल झाला आहे. त्याचे काही श्रेय मोदींच्या धोरणाला आहे व बरेचसे श्रेय जगातील व पाकिस्तानातील घडामोडींना आहे. परराष्ट्र धोरणाचे जाणकार सी. राजा मोहन यांनी ते नेमक्या शब्दात मांडले आहे. मोदींचे श्रेय असे, की अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानची धास्ती जगाच्या मनातून त्यांनी घालवून टाकली. भारताने आक्रमण केल्यास पाकिस्तान जोरदार प्रत्युत्तर देईल आणि अण्वस्त्र डागण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी धमकी पाकिस्तानकडून नेहमी देण्यात येत असे. जग या धमकीला बळी पडत होते. पठाणकोट येथील हल्ल्यानंतर भारताने पहिला सर्जिकल स्ट्राइक केला. तो पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करून भारताने पाणी जोखले. पुलवामा येथील हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून बालाकोट येथील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आला. त्यासाठी अत्यंत आधुनिक बॉम्ब वापरण्यात आले. त्या हल्ल्याला पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिले नाही; उलट भारताच्या वैमानिकाला सोडून देण्यात आले.

पाकिस्तानने प्रत्युत्तर न देण्यामागे कारण होते ते पाकिस्तानच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे. १९९०मध्ये भारताची जी स्थिती होती, ती आज पाकिस्तानची आहे. जगातील प्रत्येक देशासमोर भीक मागण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे. सध्याच्या स्थितीत पाकिस्तान प्रत्युत्तर देऊच शकत नाही, हे मोदींनी ओळखले व बालाकोटवर हल्ला केला. ९०च्या दशकात आर्थिक आघाडीवर पाकिस्तान भारताच्या बराच पुढे होता. आज भारत पाकिस्तानच्या दहा पट पुढे आहे. बांगलादेशही पाकिस्तानच्या पुढे निघून गेला आहे.

दुसरीकडे, जगातील अन्य घडामोडीही भारताच्या मदतीला आल्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडले आहे. त्याने चीन जेरीस आला आहे. चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे. तशीच जगाच्या नव्या रचनेत स्वत:चा प्रभाव वाढविण्यासाठी भारताच्या मदतीची गरज आहे. शी पिंग सध्या बरेच अडचणीत आहेत. ट्रंप यांना गुंडाळणे त्यांना जमलेले नाही. हाँगकाँगमधील निदर्शने जगाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. चीनची निर्यात ८.५ टक्क्यांनी घसरली आहे आणि उत्पादनक्षेत्र मंदावले आहे. अशा परिस्थितीत भारताची मैत्री चीनला हवी आहे. दुसरीकडे अमेरिका व रशिया या दोन देशांनाही चीनवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पुढील आठवड्यात भारतात येत असून ‘मोदी है तो मुमकीन है’ अशी भाषा त्यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात केली आहे. ट्रंप यांचा दृष्टिकोन यातून समजून येतो. भारताची अर्थव्यवस्थाही मंदावलेली असली, तरी अर्थव्यवस्थेची संरचना शाबूत आहे. याउलट, जिहादी टोळ्यांच्या नादी लागून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था धुळीस मिळाली आहे. भारत त्या संधीचा फायदा उठवीत आहे. दहशतवाद संपविण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याकरिता याहून उत्तम काळ दुसरा नाही. हस्तांदोलनाच्या नकारामागील वास्तव असे आहे.