लोकसंख्या विस्फोट अर्थात भारत विनाश

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या केवळ ३३ कोटी होती. संयुक्त राष्ट्र संघानुसार ५ जुलै २०१९ रोजी भारताची लोकसंख्या १३८ कोटी ८८ लाख एवढी होती. अर्थात स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ४२० टक्के वाढ झाली.

ठळक मुद्देजागतिक लोकसंख्या दिवस विशेष

विशिष्ट समयी देशात/प्रदेशात निवास करणाऱ्या व्यक्तींच्या एकूण संख्येस त्या देशाची अथवा प्रदेशाची लोकसंख्या असे म्हणतात. इ.स. १७९८ मध्ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस या लोकसंख्या तज्ज्ञाने लोकसंख्येबाबत पुढील सिद्धांत मांडला - जीवन निर्वाहाची साधने अंकगणितीय प्रमाणात वाढतात तर लोकसंख्या मात्र भूमितीय प्रमाणात वाढत जाते. अर्थात जीवन निर्वाहाची साधने १, २, ३, ४, ५ या गतीने वाढतात तर लोकसंख्या मात्र कालमानानुसार १, २, ४, ८, १६ या प्रमाणात वाढत जाते. लोकसंख्येबाबत सुमारे २२१ वर्षांपूर्वी मांडण्यात आलेला हा सिद्धांत लागू पडत नसला तरी तो आजसुद्धा बऱ्यापैकी खरा ठरतो.
१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या केवळ ३३ कोटी होती. संयुक्त राष्ट्र संघानुसार ५ जुलै २०१९ रोजी भारताची लोकसंख्या १३८ कोटी ८८ लाख एवढी होती. अर्थात स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ४२० टक्के वाढ झाली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने अनेक क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली. १९६२ च्या हरीत क्रांती नंतर कृषी क्षेत्रातील उत्पादन कित्येक पटीने वाढले. स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योग व मुलभूत सोईच्या क्षेत्रात ही लक्षणीय वाढ झाली परंतु या विकासाचा हवा तेवढा फायदा जनसामान्यांना जीवन स्तर उंचावण्यासाठी होऊ शकला नाही. परिणामस्वरूप आज सुमारे २१ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहे. दारिद्र्य रेषेखाली न येणाऱ्यांमध्ये ही कित्येक कोटी लोक अन्न, निवारा, रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत. लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की एखादी गोष्ट उपलब्ध असणे आणि ती प्रत्यक्षात मिळणे यामध्ये खूप मोठे अंतर असते. त्यामुळेच धान्याचे गोदाम भरून असले री अनेकांना उपाशीपोटी राहावे लागते. बाजारात कपड्यांचे ढीग असले तरी फाटके कपडे घालावे लागतात व अलिशान घरे/फ्लॅट मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असूनसुद्धा फुटपाथवर निवारा शोधावा लागतो. या सर्व समस्यांचे मूळ कारण भारतातील लोकसंख्या विस्फोट हेच आहे. जगाची लोकसंख्या आज ७७० कोटी असून या संख्येत भारताचा वाटा सुमारे १७.९२ टक्के एवढा आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार पृथ्वीची भारवहन क्षमता फार तर १००० कोटी एवढी आहे. त्यामुळे जागतिक लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना तातडीने केली नाही तर मानवजातीसोबतच संपूर्ण पृथ्वीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. पॉल एर्लिच यांनी ‘द पॉप्युलेशन बॉम्ब’ या पुस्तकात लोकसंख्या विस्फोटाचे दुष्परिणाम मांडतांना असे म्हटले आहे की, सातत्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या ही कॅन्सरसारखी असते. ती देशाला प्रारंभी आतून पोखरते व नंतर त्याचा संपूर्ण विनाश करते.
निसर्ग सजीवांच्या जन्म आणि मृत्युदरामध्ये संतुलन राखून प्रजातींची संख्या नियंत्रणात ठेवतो. १९ व्या शतकांपर्यं मनुष्य जातीला पण हाच नियम लागू होत होता. अनेक प्रकारच्या महामाऱ्या येऊन गावे/शहरे, प्रेतांच्या ढिगाने भरून जायची. इ.स. १९२८ मध्ये अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी पेनीसिलीन या प्रतिजैविकाचा शोध लावला. या शोधानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात अभुतपूर्व क्रांती घडून आली. या क्षेत्रास विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यामुळे अनेक संसर्गजन्य रोगांवर मुनष्याने नियंत्रण मिळविले. परिणामस्वरूप मृत्युदरात कमालीची घट झाली. परंतु त्या प्रमाणात जन्मदरात घट झाली नाही. बहुसंख्य रोगांवर नियंत्रण मिळविल्यामुळे मनुष्याचे सरासरी आयुष्यमान वाढले व जगाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढू लागली. यामध्ये भारत, चीन यासारख्या आशियातील राष्ट्रांचा वाटा फार मोठा आहे.
लोकसंख्या हे दुधारी शस्त्र आहे. देशाच्या विकासाकरिता लोकसंख्येत वाढ होणे ही एक आवश्यक बाब आहे. विकासात मनुष्यबळाचा वाटा फार मोठा आहे. तज्ज्ञ मनुष्यबळ नसेल तर नैसर्गिक स्रोताचा सुयोग्य वापर करता येऊ शकत नाही. परंतु लोकसंख्या वृद्धी आटोक्याबाहेर गेल्यास त्याचे घातक परिणाम भोगणे देशासाठी क्रमप्राप्त ठरते. भारतासारख्या अनेक देशातील वर्तमान विकास हा श्वाश्वत विकास नाही कारण या विकासाने प्रदुषण, जागतिक उष्मीकरण यासारख्या भयंकर समस्यांना जन्म दिला आहे. नैसर्गिक साधनेसुद्धा मर्यादित आहेत व त्यांचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे भविष्यात ती संपून जाण्याची टांगती तलवारसुद्धा मनुष्याच्या डोक्यावर आहेच.
देशातील बहुसंख्य समस्यांचे मूळ अनियंत्रित लोकसंख्या वृद्धीत आहे. ही बाब सुर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट आहे. भारतामध्ये लोकसंख्या वृद्धीस आळा घालण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन कुटुंब नियोजन चळवळीची सुरूवात इ.स. १९२१ मध्ये मुंबई प्रांतात रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी केली. इ.स. १९५२ मध्ये भारत सरकारने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम देशभर अधिकृतरित्या लागू केला. या कार्यक्रमामुळे लोकसंख्या वाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविता आले. परंतु भारतातील लोकसंख्या वृद्धीचा वेग इतका प्रचंड आहे की, चीनच्या वर्तमान १४२ कोटी लोकसंख्येस आपण २०२४ च्या शेवटापर्यंत मागे टाकणार आहोत. सध्या भारत देशाचे सरासरी वय २८.५ वर्षे असल्यामुळे तो जापान, चीन, अमेरिका इत्यादी राष्ट्रांच्या तुलनेत तरुण देश मानला जातो. तरुणाईचा उपयोग करून भारताला जागतिक मनुष्यबळाची राजधानी बनविण्याचाही आपला मानस आहे. परंतु या सर्व गोष्टी कल्पनेत चांगल्या वाटत असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात येण्यास अनेक मर्यादा पडतात, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. अनियंत्रित लोकसंख्या वृद्धीमुळे आपल्या देशाला होणारा फायदा नगण्य असेल तर होणारी हानी मात्र अपरिमित असेल हे कटू असले तरी सत्य आहे. ‘लोकसंख्या वाढ गरीबीस जन्म देते व गरीबी लोकसंख्या वृद्धीस कारणीभुत ठरते’ ही बाब विसरता येणार नाही. ‘समृद्धी हे सर्वोत्तम गर्भ निरोधक आहे’ असे भारताच्या माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते. समाजाच्या उच्च सामाजिक आर्थिक स्तरातील कुटुंबांमध्ये कमी अपत्ये असल्याचे आढळून येते तर खालच्या स्तरावरील कुटुंबांमध्ये अधिक अपत्ये असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे लोकसंख्या वृद्धीबरोबरच लोकसंख्येची गुणवत्तापण ढासळत आहे.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा (Population Control Act-PCA) भारतामध्ये टाडा, पोटा व महाराष्ट्रामध्ये मोकासारखे कठोर अधिनियम सुरक्षिततेच्या संदर्भात लागू करण्यात आले. हे कायदे काहिसे लोकशाही विरोधी असले तरी त्यांची अंमलबजावणी निरुपाय म्हणून करण्यात आली. याच धर्तीवर निरुपाय म्हणूनच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रदेश, जात-पात, पंथ, धर्म इत्यादी कोणत्याच निकषावर भेदभाव करण्यात येऊ नये. कारण भारतात राहणाऱ्या प्रत्येकाचा पहिला धर्म भारतीय धर्म आहे, त्यासमोर इतर सर्व बाबी गौण आहेत.
सामाजिक नेत्यांनी जाती-पातीच्या नावावर आणि धार्मिक नेत्यांनी धर्माच्या नावावर ‘आपल्या जातीच्या किंवा धर्माच्या लोकांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून जास्त मुले होऊ द्या’ असा दिशाभूल करणारा सल्ला देणे थांबवले पाहिजे. संख्येपेक्षा लोकसंख्येची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे, ही बाब प्रत्येकाने लक्षा ठेवली पाहिजे.
लोकसंख्या वृद्धी ही भस्मासुरासारखी असते कारण ती विस्फोटक अवस्थेत पोहचली तर स्वत:च स्वत:च्या विनाशासाठी कारणीभूत ठरते. प्रगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अफाट लोकसंख्येस खाद्यान्न उपलब्ध करून देणे कदाचित शक्य होईल, परंतु प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगिण विकासासाठी त्यास एका स्वतंत्र अवकाशाची (स्पेस) आवश्यकता असते व ती उपलब्ध करून देणे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आवाक्याबाहेरची बाब आहे. तात्पर्य एवढेच की आपल्या देशासमोर आता दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. पहिला असा की लोकसंख्यावृद्धी हाताबाहेर जाण्याआधी ती थांबविण्यासाठी कठोर उपाय योजना करणे आणि दुसरा असा की या संकटाविरुद्ध तटस्थ धोरण स्वीकारून प्रदुषण, रोगराई, उपासमार, बेकारी, गरीबी, नैराष्य, आपसी यादवी इत्यादी संकटांना आमंत्रित करून देशाचा विनाश ओढवून घेणे. दुसरा पर्याय या देशावर प्रेम करणारी कोणतीही व्यक्ती नक्कीच स्वीकारणार नाही.
(लेखक निवृत्त प्राचार्य असून त्यांनी १९८३ मध्ये लोकसंख्या शिक्षण या विषयावर एनसीईआरटीमधुन डॉक्टरेट केली आहे.)

• डॉ. के. एम. भांडारकर

मो. 9823297750
kmbhandar@gmail.com